काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले भदौ दोस्रो सातासम्म पार्टीको दस्तावेज बनाउने भएको छ। सोमवार बसेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले दस्तावेजलाई अन्तिम रुप दिनेबारे टुंगो लगाएको हो।
सहमहामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीले विज्ञहरुसँग छलफल गरेर पहिलो मस्यौदा बनाउन १७ सदस्यीय समिति गठन भएको बताए। ‘विभिन्न विज्ञहरुसँग आवश्यक छलफल गरेर पहिलो मस्यौदा बनाउँछ,’ उनले भने।
पहिलो मस्यौदामा सुझाव संकलन गरिने र उक्त सुझावसहित दोस्रो मस्यौदा बन्ने बुर्लाकोटीको भनाइ छ। सांसद र केन्द्रीय सदस्यसँग छलफल गरेर तेस्रो मस्यौदा बनाउने रास्वपाको तयारी छ। तेस्रो मस्यौदा सभापति रवि लामिछानेले फाइनल गरेपछि पार्टीको दस्तावेज बन्ने गरी सोमवारको बैठकले निर्णय गरेको हो।
यसअघिको प्रस्तावित दस्तावेजलाई ‘जिरो ड्राफ्ट’ मान्ने पनि आजको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ। यसअघि पार्टी स्थापना दिवसका अवसरमा असार ७ गते दस्तावेज सार्वजनिक गर्ने तय भएको थियो। तर उक्त दस्तावेजमा पार्टीका नेताहरुले चर्को असन्तुष्टि जनाएपछि थप छलफलका लागि रास्वपाले उक्त दस्तावेजलाई जिरो ड्राफ्ट मानेको हो। थप छलफल र सुझावपछि मात्रै दस्तावेज बन्ने बुर्लाकोटीले बताए।
अहिलेको प्रस्तावित दस्तावेजलाई छलफलको आधार मान्ने तर प्रस्तावित व्यवस्थालाई दस्तावेजमा उल्लेख गर्न बाध्य नहुनेगरी निर्णय गरेको हो। ‘छलफल हुन सक्ने तर त्यही कुरा क्यारी अन गर्न बाध्य नहुने त्यो भनेको जिरो ड्राफ्ट हो,’ बुर्लाकोटीले भने।
प्रस्तावित दस्तावेजमा समावेश विषयबस्तुबारे नेताहरुले फरक धारणा राखेपछि रास्वपाले थप छलफल गर्न लागेको हो।
‘दस्तावेजका लागि प्रस्ताव भएका राम्रा कुरा राख्ने नराम्रो कुरा नराख्ने कुरा भयो,’ रास्वपका केन्द्रीय सदस्य मेघ आलेले भने। पार्टीले संवैधानिक समाजवादी आफ्नो पार्टीको सैद्धान्तिक भनेको भए पनि थप व्याख्या आवश्यक भएको आलेको भनाइ छ।
‘संवैधानिक समाजवाद त भनेका छौं तर त्यसलाई कसरी व्याख्या गर्ने त? डेमोक्रेसी नै हो हुन त,’ आलेको भनाइ छ। संविधानवाद, समाजवाद र संवैधानिक समाजवादलाई रास्वपाले विचारधाराका रुपमा अघि बढाएको छ।
संविधानवादमा नियन्त्रित सरकार, शक्तिको पृथकीकरण, विधिको शासन हुने रास्वापको दस्तावेजको जिरो ड्राफ्टमा उल्लेख छ। ‘संविधानवादले नियन्त्रित सरकार, शक्ति पृथकीकरण, विधिको शासन, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, जवाफदेहिता र जननिहित सार्वभौमसत्ता सुनिश्चित गर्दछ,’ उक्त ड्राफ्टमा भनिएको छ।
रास्वपाले शासकीय स्वरुपबारे पनि दस्तावेजबाटै प्रष्टाउने तयारी गरेको हो।
रास्वपाका सांसद तथा केन्द्रीय सदस्य गणेश पराजुलीले दस्तावेज बन्नका लागि प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने बताए। ‘दस्तावेज कहिलेसम्म सक्ने भन्ने समयसीमा तोकिएको हो। सबै प्रक्रिया पुरा गरेपछि मात्रै दस्तावेज बन्छ,’ पराजुलीले भने।
रास्वपाले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका बेलामा शासकीय स्वरुपबारे केही निर्णय गरेको थिएन।
प्रदेश संरचना अहिलेकै स्थितिमा भार भएको सभापति लामिछानेले बताउने गरेका छन्। प्रदेश सभा निर्वाचनमा रास्वपाले उम्मेदवारी दिन बहिस्कार गरेको थियो। यसबारेमा पनि दस्तावेजमै उल्लेख गर्ने केन्द्रीय सदस्य आलेले बताए।
रास्वपाले जिरो ड्राफ्ट मानेको दस्तावेजको ड्राफ्टमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरिएको छ। ‘जनताद्वारा निर्वाचित प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरिने छ,’ उक्त ड्राफ्टमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन देश तथा विदेशमा रहेका नेपाली मतदाताले एक व्यक्ति एक मतका आधारमा गोप्य मतदानद्वारा बहुमत प्राप्त गर्ने वंशज नेपाली नागरिक निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने छ।’
दश वर्षसम्म कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नभएको व्यक्ति राष्ट्रपतिका लागि योग्य हुने पनि प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै प्रदेश सभा, प्रदेश प्रमुख र मन्त्रिपरिषद खारेज गरी गभर्नर रहने व्यवस्था रास्वपाले प्रस्ताव गरेको थियो।
