समाजवादी मोर्चाको १५ बुँदे प्रतिबद्धता : आन्दोलनका क्रममा लागेका मुद्दा फिर्ता, बन्दीलाई रिहाइ

काठमाडौं : चार दलले समाजवादी मोर्चा नेपाल घोषणा गरेका छन्। राष्ट्रिय सभागृहमा नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा) र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले मोर्चा घोषणा गरेका हुन्। चारै दलका नेताले नेपाली विशेषताको समाजवादको स्थापना गर्नु मुख्य उद्देश्य रहेको भन्दै सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

१५ बुँदे प्रतिवद्धता यस्ता

प्रतिबद्धताको पहिलो बुँदामा समाजवादको नेपाली बाटो तय गर्ने उल्लेख छ। 'नेपाली समाजवादको विशेषताहरू पहिचान गरी समाजवादको नेपाली बाटो तय गर्ने,' प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ। मोर्चाको प्रतिबद्धतामा पिछडिएको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने पनि उल्लेख छ। 'मधेस, कर्णाली र सेती–महाकाली लगायत पिछडिएको क्षेत्र र जनताको विकास र अवसरलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने,' प्रतिबद्धतामा भनिएको छ।

अल्पसङ्ख्यक र विपन्नवर्गको सीमान्तकृत पहिचान गरी समावेशीकरण र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउने अर्को बुँदा पनि सहमतिपत्रमा उल्लेख छ। 

समाजवादी अर्थ–राजनीतिक व्यवस्था अवलम्बन गर्ने मोर्चाको प्रतिबद्धता छ। 'प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गर्ने । देशको अर्थव्यवस्थामा नीतिगत तथा संरचनागत सुधार गरी उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार तथा समन्यायिकवितरणको व्यवस्था गर्ने,' प्रतिबद्धतामा भनिएको छ। 

वैज्ञानिक भू–उपयोग नीतिलाग गर्ने शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक क्षेत्रहरूको रूपान्तरणका लागि राज्यले प्राथमिकता दिने पनि सहमति भएको हो। प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने पनि मोर्चाको प्रतिबद्धता छ। 

असंलग्न र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अबलम्वन गर्ने पनि मोर्चाले जनाएको छ। आन्दोलनका क्रममा लागेको मुद्दा खारेजी र राजबन्दी रिहाईका लागि आवश्यक कानूनी र राजनीतिक पहल गर्ने पनि मोर्चाको सहमति छ। 'विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग भएका सहमति र सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्ने,' सहमतिमा उल्लेख छ।

कसरी चल्छ मोर्चा?

नीतिगत निर्णयका लागि  चारै दलका अध्यक्षसहित प्रतिनिधिहरू रहने छन्। उक्त संयोजन समितिले उक्त  उपसमितिहरू गठन गरी क्षेत्राधिकार तोक्न सहमति जुटेको हो। 'समितिले समान उद्देश्य, नीति, कार्यक्रम बोकेका र मोर्चाका अवधारणालाई समर्थन गर्ने राजनीतिक दलहरूसँग वार्ता गरी यस मोर्चामा सामेल गर्नसक्ने छ,' सहमतिमा भनिएको छ। मोर्चाको नीति कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सचिवालय रहेन छ भने अरु दललाई पनि सहभागी गराउन सक्ने उल्लेख छ।