PahiloPost

Jun 13, 2024 | ३१ जेठ २०८१

धोबीखोलाले धार फेरेपछि सार्वजनिक जग्गामा चलखेल : वडा र स्थानीयबिचको लफडा के हो?



सहयोग रञ्जित

धोबीखोलाले धार फेरेपछि सार्वजनिक जग्गामा चलखेल : वडा र स्थानीयबिचको लफडा के हो?

काठमाडौं : जेठ २९ गते शुक्रवार अनामनगरको एक सार्वजनिक जग्गा (पार्क)मा एकाएक डोजर चल्यो। काठमाडौं महानगरपालिका प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेसहितको टोली अनामनगर पुग्यो। पार्कलाई घेरिएको पर्खाल भत्कायो। बोटविरुवा उखेलियो। मैदानभर डोजर चल्यो।

एकाएक नगर प्रहरी आएर महानगरकै सहयोगमा आफ्नो सक्रियतामा बनाइएको पार्क भत्काउन थालेपछि स्थानीय त्रसित भए। सँगै, उनीहरु प्रतिकारमा पनि उत्रिए। करिब दुई घण्टासम्म स्थानीयले नगर प्रहरीलाई रोक्न खोजे। तर, उनीहरुको केही लागेन। दुई घण्टामा जति तहसनहस गर्न सकिन्थ्यो डोजरले गरिसकेको थियो। त्यसपछि डोजर चल्न बन्द भयो।

महानगरले डोजर चलाएको जग्गा कसैको निजी होइन। न त कसैले हड्पेर राखेकै। धोबीखोलाले धार फेर्दा जमिनमा परिणत भएको खोलाकै हिस्सा हो त्यो जग्गा। सामाजिक विकास समाजको संरक्षण र महानगरकै सहयोगमा हरियाली पार्क बनाइएको थियो त्यहाँ। अहिले त्यही जग्गामा वडा भवन बनाउने कि नबनाउने भन्नेमा स्थानीय र वडा बिच बहस चलिरहेको छ।

धोबीखोला रुद्रमतीका नामले प्रख्यात छ। यस खोलाले बेलाबेलामा धार परिवर्तन गर्दै आएको थियो। जसका कारण २०२१ सालको नापीनक्सा अनुसार अहिले धोबीखोला बगेको छैन। धार परिवर्तनपछि खोलाले कतिपय ठाउँमा कटानसमेत गरेको थियो। पछि करिडोर निर्माणका क्रममा धोबीखोलाको दायाँबायाँ ९–९ मिटर र खोलाको चौडाइ १२ मिटर कायम गरि ३० मिटर खोलाको क्षेत्राधिकार हुने फैसला २०६४ सालमा भएको थियो।

महानगरको २९ नम्बर वडाको १४३ नम्बर कित्ता। २३ रोपनी साविक धोबीखोलाको जग्गा। जबजब धोबीखोलाले धार परिवर्तन गर्‍यो, तवतव जग्गा अतिक्रमणको सिलसिला चल्यो। धेरैले सरकारी र सार्वजनिक जग्गामा नजर गडाएर बस्नेहरु सक्रिय भए। कतिले त २०२१ साल र २०४३ सालमा नापी आउँदा साविकको धोबीखोलालाई आफ्नो पूर्जामा नै सामेल गराउन सफल भइसकेका थिए।

जग्गा अतिक्रमण बढेपछि स्थानीय बिच नै विवाद बढ्न थाल्यो। त्यसैले २०५९ सालमा सामाजिक विकास समाज स्थापना भयो अनामनगरमा। समाजको मुख्य उद्देश्य नै अनामनगरमा साविकको धोविखोलाको जग्गा संरक्षण गर्नु थियो। अख्तियारदेखि सर्वोच्चसम्म पुग्यो समाज। र, व्यक्तिले आफ्नो नाममा बनाएको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन सफल पनि भयो। तर, पनि साविकको धोबीखोलामा भूमाफियाको नजर हटेको छैन। फागुन २९ गते भएको घटना त्यसैको प्रतिफल भएको बताउँछन् समाजका महासचिव रक्षबहादुरु रैका।

‘स्थानीय सम्पत्ति सबैको हो भनेर स्थानीयवासी खोलाको जग्गा जोगाउन लागेका थिए। भूमाफिया सँग धेरै झगडा भयो। पर्खाल भत्काउने, झगडा हुनेक्रम पाँच ७ वर्ष चल्यो। त्यसपछि अनामनगरका स्थानीयले संस्थागत रुपमा जाने निर्णय गरेर समाज दर्ता भयो,’ रैका भन्छन्, ‘हामी नपुगेको कुनै ठाउँ छैन। हाम्रै दबाबमा धेरै सरकारी जग्गा व्यक्तिले पूर्जा बनाएर लगेको जग्गा फिर्ता ल्यायौं।’

साविकको धोबीखोला क्षेत्रमा सामाजिक विकासको भवन, मनोरञ्जन पार्क, सुकुम्बासी बस्ती, महानगरको ५० लाख लगानीमा उद्घाटन हुन बाँकी पार्क, प्रदेश सरकारको सहयोगमा बनेको मन्दिर छ। यही खोलाको जग्गामा अक्सिडेन्टल पब्लिक स्कूलले पनि करिब दुई रोपनी जग्गा कब्जा गरेर राखेको रैका बताउँछन्। महानगर प्रमुखमा विद्या सुन्दर शाक्य हुँदा नै स्कूलले ओगटेर राखेको जग्गा खाली गराउन निर्देशन भइसकेको थियो। २०७७ साल पुस २४ गते कित्ता नम्बर १० मा रहेको पर्खाल र टहरा निर्माण अनधिकृत भएको भन्दै भत्काउन र त्यसको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी वडा कार्यालयलाई दिएको थियो।

बालेन महानगर प्रमुख भएपछि भत्काइएको स्कूलको पर्खाल


तर, वडा अध्यक्ष कुश ढकालले महानगरको निर्देशन पालना गरेनन्। र, फेरि वडा अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि पनि जग्गा खाली गराउन नखोजेको दाबी रैकाको छ।

‘महानगरले निर्देशन दिँदासमेत वडा अध्यक्षले त्यो ठाउँ खाली गरेनन्। स्कूलको विरुद्ध मुद्दा हाल्यौं हाल्यौं विद्यासुन्दर हुँदा। उनकै बेलामा टहरा भत्काउने निर्णय भयो। वडा अध्यक्षले पहिलो कार्यकालमा गरेनन्। दोस्रो पटक आउँदा पनि गरेनन्। अनि हामी बालेनकहाँ पुग्यौं।’बालेन मेयर भएर आएपछि अक्सिडेन्टल पब्लिक स्कूलको पर्खाल भने महानगरले २०७९ असोज ७ गते नै भत्काएको थियो।

अहिले साविकको धोबीखोलाको कित्ता नम्बर १० र ८ लाई लिएर वडा र स्थानीय समाजबिच विवाद जारी छ। विकल्पका रुपमा कित्ता नम्बर ९ लाई पनि अघि सारिएको छ। कित्ता १० मा धोबीखोला करिडोरसँगै जोडिएको अक्सिडेन्टल पब्लिक स्कूल अहिले पनि छ।  स्थानीय समाजले यही जग्गामा वडा भवन बनाउनुपर्ने माग राख्दै आएको छ। कित्ता ९ अहिले खुल्ला छ र त्यहाँ सार्वजनिक पार्किङ बनाइएको छ। कित्ता ८ चाहिँ डोजर चलाइएको जग्गा हो।

अनामनगरमा डोजर चलाइएपछि यो विवाद सतहमा आए पनि नयाँ भने होइन।

साविक ३१ वडा (हाल २९) को वडा कार्यालय महानगरको अर्कै वडामा छ। त्यसैले पनि अनामनगरमा सरकारी जग्गा धेरै रहेको भन्दै स्थानीय समाजले उपयुक्त जग्गामा वडा कार्यालय बनाउनुपर्छ भनेर २०६८ सालमै लबिङ गरेको थियो। र, उनीहरुले अक्सिडेन्टल पब्लिक स्कूल रहेको जग्गामा नै वडा कार्यालय बनाउनु उपयुक्त हुने सिफारिस गरेका थिए। तर, जनप्रतिनिधि नभएको समयमा सर्वदलीय सहमतिको आधारमा कित्ता नम्बर ८ मै वडा भवन बनाउने निर्णय गरिएको रहेछ २०७४ साल अघि। जनप्रतिनिधि आएपछि कित्ता नम्बर ८ मै (हालै डोजर चलाइएको जग्गा) वडा भवन बनाउने तयारी पनि भयो। तर, स्थानीयले प्रतिकार गरे।

‘वडा भवन बनाउन सो जग्गा सानो छ। बस्तीको बिचमा छ। बाटो सानो छ। महानगर कै लागानीमा हरियाली पार्क विकास भएको थियो। त्यही मास्ने काम भयो। बिहान बेलुका खेल मैदानका रुपमा प्रयोग हुन्छ,’ रैकाले भने, ‘७२ सालको भूकम्पमा यही जग्गामा आश्रय लिन आए सबै। भूकम्पले यो ठाउँ खुला नै हुनुपर्छ भन्ने पाठ सिकायो। त्यसैले हामीले यो भन्दा खुला र राम्रो जग्गा भएको जग्गामा बनाउनुपर्छ भनेका हौं।’

वडाले डोजर चलाएको सार्वजनिक जग्गा


यो विषय महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) सम्म पनि पुग्यो। बालेनसँगै वडा प्रतिनिधि र समाजका सदस्यबिच बैठक पनि भएको रैका बताउँछन्। त्यसबेला बालेनले आफू नै आएर ३ वटा जग्गा (कित्ता ८, ९/१०) हेर्ने र उपयुक्त ठाउँ रोज्ने वाचा गरेको रैकाको दाबी छ। त्यतिखेर बालेनले न्याय गर्ने र उपयुक्त आधार भए कित्ता ८ मै वडा भवन बनाउन राजी हुने स्थानीयले जवाफ फर्काएका थिए। पछि बालेनले शहरी योजना आयोगलाई वडा भवनका लागि जग्गा छनौट गर्न जिम्मा दिए। आयोगबाट पनि आफूहरुले कित्ता ९ नै उपयुक्त हुने जवाफ पाएको रैका बताउँछन्।

यद्यपि, जेठ २९ गते भने कित्ता ८ मा डोजर चलाएकोले आफूहरु प्रतिकारमा उत्रिएको उनको भनाइ छ।

‘डोजर चलेपछि हामीलाई पनि पहिला बुझ्न गाह्रो भयो। पछि महानगरसम्म कुरा पुग्यो। डोजर महानगरको निर्देशनमा नभएर वडा अध्यक्षको निर्देशनमा चलेको भन्ने सुनियो। करिब दुई घण्टापछि डोजरले काम रोक्यो,’ उनले भने।

यता वडा अध्यक्ष कुश ढकाल भने नियमसंगत काम गरेको भन्दै यस विषयमा धेरै नबोल्ने बताउँछन्।

‘यसबारेमा धेरै कुरा आइसक्यो। आधिकारिक निकायबाट आएरमात्रै बोल्न पर्छ। अहिले लगाइएको जस्तो आरोपहरु छैन,’ ढकालले भने।

शहरी योजना आयोगले भने यसबारे मेयरबाट वडालाई परिपत्र जाने जनाएको छ।

‘यसबारेमा अब परिपत्र जान्छ। कहाँ वडा भवन बनाउने भन्ने त्यसपछि क्लियर हुन्छ,’ आयोगका एक उच्च अधिकारीले भने।

साविकको धोबीखोला ‘गुठी तैनाथी’ जग्गा !

अहिले वडा भवन कहाँ बनाउने भनेर बहस चलिरहँदा साविकको धोबीखोलालाई गुठी तैनाथी जग्गामा परिणत गर्न खोजिएको आरोप पनि स्थानीयले लगाएका छन्। वडा अध्यक्ष ढकालले २०७७ साल फागुन ९ गते त्रिपुरेश्वरस्थित कालमोचनमा रहेको काठमाडौं गुठी शाखा कार्यालयलाई पत्र पठाइ केदारेश्वर महादेव चौतारिया फत्तेजंग पराक्रम शाहको मौजा अन्तर्गत रहेकाले उनको नाममा जग्गा धनी प्रमाणपत्र पूर्जा बनाउन सिफारिस गरेका थिए। जसमा कित्ता नम्बर ९ र १० पनि पर्छ।

वडा भवन निर्माणका लागि विकल्पका रुपमा राखिएको कित्ता ९ को सरकारी जग्गा


स्थानीयले धोबीखोलाले धार परिवर्तन गरेर जमिन बनेको जग्गा कसरी गुठीको हुन्छ भनेर प्रश्न गरेका छन्। वडा अध्यक्ष ढकाल भने यसमा आफूले नियमसंगत काम गरेको दाबी गर्छन्।

‘उहाँहरुले मैले सिफारिस गरेर गुठीमा पठाएको भन्ने छ। पहिला गुठीमा गएर बुझ्न पर्‍यो। सरजमिन पठाएको हो - होइन, हेर्न पर्‍यो। त्यो गुठीमा गएर थाहा पाउनु पर्‍यो। कसलाई मैले सिफारिस गरेको हो, त्यो बुझ्न पर्‍यो। त्यसपछि म बोल्छु,’ ढकालले भने।

यसबारेमा कालमोचनस्थित गुठी संस्थानको कार्यालयमा हामीले बुझ्यौं। गुठी कार्यालयको वरिष्ठ अधिकारीले सो जग्गाको विवाद निकै पुरानो रहेको बताए।

'हाल जे जस्तो विवाद भए पनि जग्गा २०३५ साल अघि नै ‘तैनाथी’ कायम भएको हो। त्यो बेला कसरी कायम भयो भन्ने रेकर्ड पाउन अब गाह्रै होला। पुरानो केस हो,’ गुठी शाखा कार्यालयका एक अधिकारीले भने।

समाजका महासचिव रैका भने गुठी जग्गा कायम हुन नहुने भन्दै चुप लागेर नबस्ने बताउँछन्।

‘स्थानीयले लगानी गरेर बनाएको हो। कसैले सनकको भरमा मास्न पाइदैन। जहाँजहाँ जानुपर्ने हो सबै ठाउँमा जान्छौं,’ उनले भने।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell