.png)
काठमाडौं : विषेश अदालतले कर फर्छ्योट आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्यद्वय उमेश ढकाल र चुडामणि शर्माको सजाय निर्धारण गरेको छ। महतलाई ९ वर्ष १ महिना कैद सजाय तोकिएको छ। त्यस्तै, सदस्यद्वय ढकाल र शर्मालाई ९ वर्ष कैद तोकिएको हो। त्यस्तै तीनै जनालाई ४ अर्ब १० करोड ४६ लाख ९७ हजार बिगो माग गरिएको छ।
विषेश अदालतले मुद्दा दायर भएको ६ वर्षपछि जेठ १८ गते तीनै जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो। राज्यले पाउनुपर्ने ११ अर्बभन्दा बढी राजस्व कानुन विपरीत विभिन्न व्यवसायिक फर्म तथा कम्पनीलाई छुट गरेको आरोप उनीहरु माथि थियो।
राज्य कोषमा प्राप्त हुनुपर्ने राजस्व रकम मिनाहा गरि व्यक्तिगत लाभ लिएको अभियोगमा अख्तियारले ती पदाधिकारीमाथि दुई मुद्दा लगाएको थियो। अख्तियारले २०७४ साउन १ गते, माघ १५ गते र २०७८ असार उनीहरु विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। दुई मुद्दामा ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बिगो दाबी गरिएको थियो।
के थियो घटना ?
हाल खारेज भइसकेको कर फर्छ्योट आयोग ऐन २०३३ अनुसार गठन भएको आयोगले कर मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको थियो। कर कार्यालयले निर्धारण गरेको राजस्वमा चित्त नबुझाइ प्रशासनिक पुनरवलोकन, राजस्व न्यायाधीकरण, अदालत वा अन्य निकायमा निवेदन दिएका करदाताको कर फर्छ्योटको कानुनी व्यवस्था थियो।
तर, आयोगले मुद्दा मामिलामा गएका वा निर्धारित कर पुनरवलोकन माग गर्नेभन्दा कर तिर्न अटेर गर्नेहरुको निवेदन प्राथिमकताका साथ हेरेको थियो।
आयोगमा कूल एक हजार ७२६ निवेदन परेकोमा एक हजार ६९ वटा उपर कारबाही गरी कर बक्यौता मिनाहा दिने निर्णय गरेको थियो। कूल ४० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको बक्यौता मिनाहाका लागि निवेदन परेको थियो। त्यसमध्ये आयोगले ३० अर्ब ५२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बराबरको निवेदन फछ्यौट गरेको थियो। जसमा ९ अर्ब ५४ करोड ६१ लाख रुपैयाँ कर तिर्न लगाएर बाँकी २० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको बक्यौता मिनाहा गरेको हो।अख्तियारको अनुसन्धानले ११ अर्बभन्दा बढी मिनाहा गरेको निष्कर्षसहित मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो।
आयोग गठनको नियतमा प्रश्न
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले यस्ता आयोग गठन नगर्न दिएको निर्देशन विपरीत तात्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले आयोग गठन गरेको थियो। त्यतिबेला अर्थमन्त्री थिए, रामशरण महत ।
आयोगको प्रतिवेदन लामो समयसम्म गोप्य राखिएको थियो। २०७१ मघमा गठित आयोगको प्रतिवेदन राज्य कोषको लेखापरीक्षण गर्ने संवैधानिक अंग महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई दिन समेत आनाकानी गरिएको थियो।
तर प्राप्त भई लेखापरीक्षणका क्रममा महालेखाले प्रश्न उठाएपछि उक्त विषयले अख्तियारमा समेत प्रवेश पाएको थियो। २०७३ को वार्षिक प्रतिवेदनमा महालेखाले आयोगको बदनियत बाहिर ल्याएको थियो। अख्तियारले लामो अनुसन्धानपछि मुद्दा अघि बढाएको थियो।
अख्तियारको अनुसन्धानले पनि आयोग गठनको नियतमा प्रश्न उठाएको छ।
अदालतमा पेश भएको अयिभोगपत्रमा भनिएको छ, ‘आपसी मिलेमतोमा कर फछ्यौट आयोग २०७१ को क्षेत्राधिकार नाघी छली भएको कर समेत मिनाहा गरेको, पूर्व कर फछ्यौट आयागले निर्धारण गरी असुर गरेको कर फिर्ता दिनेगरी सम्झौता गरेको, कर निर्धारण पश्चान चित्त बुझाइ बसेका करदाताको कमर बक्यौता मिनाहा गरेको, अन्य व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्दा निजहरुबाट कटाएको वा कटाउनुपर्ने अग्रिम कर समेत मिनाहा गरेको, माग नै नगरेको रकम मिनाहा गरेको, नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर बिजक भएका व्यवसायिक फमृ तथा कम्पनीको कर मिनाहा गरेको, अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता नलिएका करदाताको बक्यौता मिनाहा गरेको, करदाताले स्वयम घोषणा गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर नै मिनाहा गरेको र आयोगको कार्यावधि समाप्त हुने अन्तिम मितिमा करदातालाई बदनियतपूर्वक कर छुट तथा मिनाहा दिएको।'
