काठमाडौं: काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको निर्देशनमा सोमबारदेखि हिन्दी फिल्म नेपाली हलहरुमा प्रदर्शन भएका छैनन्। आदिपुरुष फिल्मको संवादमाथि प्रश्न उठाउँदै बालेनले निर्देशन दिएपछि पोखरा महानगर र धरान उपमहानगरले पनि उनलाई पछ्याएका छन्। सेन्सर बोर्डले पास गरेको फिल्मको प्रदर्शन स्थानीय सरकारले रोकेपछि वितरक मनोज राठीले नेपालभर फिल्मको प्रदर्शन रोके।
आदिपुरुष फिल्ममा एक दृश्य छ जहाँ जानकीलाई रावणले हरण गरेर लंका लैजान्छन्। त्यसपछि राघव (राम) को भूमिकामा देखिएका प्रभासले रावणसँग भीड्नको लागि सेना जुटाउँछन्। युद्धमा जानुअघि राघवले सबै सेनाहरूलाई भन्छन्, ‘आज मेरे लिए मत लड्ना। अपने लिए लड्ना। उस दिनके लिए लड्ना, जब हजारौँ वर्ष बाद तुम्हारी गाथाएँ सुनाकर मा बेटोंको बडा करेगी। उस दिनके लिए लड्ना जब भारतकी किसी बेटी पर हाथ डालने से पहेले दुराचारी तुम्हारा पौरुषको याद करके थर्रा उठेगा। उस दिनके लिए लड्ना, जब इतिहासमै तुम्हारा नाम पढकर सम्मानसे सर झुक जाएँगे।’
सो संवादमा रहेको ‘भारतकी किसी बेटी पर हाथ डालने’ मा महानगर प्रमुख बालेनले असहमति जनाउँदै सबै भारतीय फिल्म प्रदर्शनमा नै रोक लगाएका हुन्।
फिल्ममाथि स्थानीय सरकार खनिएपछि वितरकले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै फिल्म नै हलबाट उतारेका हुन्।
‘सेन्सर पास भइसकेको फिल्मलाई यसरी रोक्न नहुने हो। त्यसमाथि महानगरबाट प्रदर्शन रोकिनेबारे पत्र समेत आएन। फेसबुकमै स्टाट्स लेखेर फिल्मको प्रदर्शन रोकिन्छ भने हामीले किन फिल्म चलाइराख्ने? हामी त त्यसै पनि डुबिसक्यौं,’ वितरक राठीले भनेका थिए।
के स्थानीय तहले प्रदर्शन रोक्न पाउँछ?
बालेनसँगै अन्य स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूले हिन्दी चलचित्र रोक्ने निर्णय गरेपछि प्रश्न उब्जेको छ : के स्थानीय सरकारले फिल्म प्रदर्शन रोक्न पाउँछ? केन्द्रीय चलचित्र जाँच समिति (सेन्सर बोर्ड) ले पास गरेको फिल्मलाई मेयरहरूले कुन कानुनको आधारमा रोके?
नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची उल्लेख गरिएको छ। संविधानमा स्थानीय तहका २२ वटा अधिकार उल्लेख छ। जस अन्तर्गत स्थानीय सरकारले मनोरञ्जन कर उठाउन मिल्ने पनि उल्लेख गरिएको छ। तर, फिल्मसम्बन्धी अरू कुनै निर्णय लिने अधिकार दिइएको छैन।
तर, बालेनले भने नेपालको संविधानको धारा ५ र ५६ को उपधारा (६) ले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी दिएको भन्दै त्यही अनुसार नै फिल्मको प्रदर्शन रोक्ने निर्णय गरेको बताएका छन्।
महानगरका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बालेनको निर्णय ठिक भएको बताए।
तर, वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले भने फिल्म रोक्ने अधिकार स्थानीय तहसँग नभएको बताए। ज्ञवालीका अनुसार कुनै पनि चलचित्रको प्रसारण गर्ने साझा अधिकार प्रदेश र संघीय सरकारलाई छ। संविधानको अनुसूची ७ बमोजिम चलचित्र र सिनेमा हलको साझा अधिकार प्रदेश र संघीय सरकारलाई दिइएको छ।
स्थानीय तहको प्रमुखले यो चलचित्रको प्रदर्शन रोक्छु वा प्रसारण गर्न दिन्न भन्न नमिल्ने ज्ञवालीले बताए।
‘राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा असर पार्ने विषयमा मेयर बालेनले मात्रै होइन हामी सबै नेपाली जनताले आवाज उठाउन मिल्ने स्वतन्त्रता र अधिकार तर, त्यो काम आफ्नो अधिकारभित्र पर्छ/पर्दैन भन्ने अर्को कुरा हो,’ ज्ञवालीले भने, ‘अहिले संघीय शासन प्रणाली भएकाले यो प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको साझा अधिकारको विषय हो। जसकारण उनीहरूले यस्तोमा निर्णय गर्दा राम्रो हुन्छ। बरु बालेनजीले यस्तो भइरहेको छ, यस्तोमा मेरो अधिकार नभएकाले तपाईंहरुले किन केही नगरेको भनेर दबाब दिन सक्नुहुन्छ।’
प्रदेश र संघीय सरकारसँग समन्वय गर्नु राम्रो
निर्देशक नवीन सुब्बा राज्यका चलचित्रसम्बन्धी निकायहरूले राम्रोसँग काम गर्न नसक्दा यो समस्या आएको बताउँछन्।
‘सञ्चार मन्त्रालयदेखि चलचित्र विकास बोर्ड र सेन्सर बोर्डले फिल्मसम्बन्धी गतिविधि हेर्छन्। तर, चलचित्र क्षेत्रलाई हेर्ने राज्यका संयन्त्र कमजोर हुँदा वा ठिकसँग काम गर्न नसक्दा यो समस्या आएको हो’, सुब्बा भन्छन्, ‘अराजक स्थिति सिर्जना हुन नदिने काम चलचित्र सम्बन्धित निकायको हो। सम्बन्धित निकायहरूले काम नगर्दा अर्कोले फाइदा मात्रै लिएको हो।‘
उनी बालेनलगायत अन्य स्थानीय सरकार प्रमुखले नभएको अधिकार प्रयोग गर्न नमिल्ने बताउँछन्। यस किसिमको विषयमा संघ सरकारसँग सल्लाह नगरी निर्णय गर्दा नकारात्मक असर पर्न सक्ने उनी सुनाउँछन्।
‘उहाँले राष्ट्रिय हितमा रहेर यो निर्णय गरेको भन्नुभएको छ। तर, एकपटक उहाँले केन्द्रीय सरकारसँग कुरा उठाउनुपर्थ्यो। यसरी अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा महानगरले निर्णय गर्न पाउँदैन,’ उनले भने, ‘अहिले भावनात्मक रूपले राम्रो सुनिएला। तर भोलि हाम्रो समाजलाई गाह्रो गर्न सक्छ,’ उनले भने।
केही समयअघि भारतमा नयाँ संसद भवनमा नेपालको समेत भूभागलाई समेटेर ‘अखण्ड भारत’ को नक्सा राखिएको थियो। त्यसको केही दिनपछि मेयर बालेनले पनि महानगरको कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखे। भारत अनि बालेनबिचको विषयलाई प्रतिक्रियात्मक राजनीतिको रूपमा हेर्छन् सुब्बा।
कलाकार दीपकराज गिरी ‘आदिपुरुष’ को प्रदर्शन रोक्नुलाई जायज मान्छन्। तर, आदिपुरुषकै कारण अन्य भारतीय फिल्महरूलाई रोक लगाउनु राम्रो नभएको उनको तर्क छ।
दीपकले भने, ‘सबै प्रकारका हिन्दी सिनेमा बन्द गर्ने चाहिँ राम्रो होइन। त्यसले हल र त्यहाँ काम गर्नेहरूलाई निकै असर गर्छ।’
