1.jpg)
काठमाडौं: समाजवादी मोर्चा नेपालमा रहेका ४ पार्टीभित्र चलेको साझा छलफल थियो -पार्टी एकता। नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले एकता छलफल चलाए, जेठ ४ मा मोर्चा घोषणा गर्नुअघि।
२०७९ भदौ १ मा एकीकृत समाजवादीले र पुस २३ मा माओवादीले एकताका लागि कार्यदल नै बनाए। एकीकृत समाजवादीले जसपासँग पनि एकताका लागि वार्ता गर्यो। तर, वार्ता निचोडमा पुगेन।
माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा र डा. बाबुराम भट्टराईको नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) र बामदेव गौतमबिच एउटै चुनाव चिन्हमा चुनाव लड्ने गृहकार्य नै भएको थियो, प्रतिनिधि सभा निर्वाचनअघि। माओवादी र एकीकृत समाजवादी नेपाली कांग्रेससँग ‘बार्गेनिङ’मा अल्झिँदा जसपा भने एमालेको कित्तामा उभियो।
फोटो : प्रचण्डको सचिवालय
तर, २०७९ पुस १० मा प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमालेसँग नयाँ गठबन्धन बनाए। प्रचण्डको ‘युटर्न’ले एकता छलफलमै ‘ब्रेक’मात्रै लागेन, राजनीतिक समीकरण नै बदलियो। एकीकृत समाजवादी कांग्रेसको कित्तामा र माओवादी एमालेको कित्तामा उभियो - सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनमा। माओवादीले एमालेले समर्थन गरेकालाई र एकीकृत समाजवादीले कांग्रेसका उम्मेदवारलाई मतदान गरेका थिए।
संसदीय समीकरणको बदलाबले सत्तामा उथलपुथल त आयो नै, माओवादी- नेसपा एकताको अनौपचारिक सहमति नै भाँडियो- भट्टराईले आफ्नो चुनाव क्षेत्र गोरखा- २ नै प्रचण्डलाई छाड्दा पनि।
२०७९ फागुन १३ मा राष्ट्रपतिको मनोनयनका बेला भने फेरि ‘युटर्न’ भए प्रचण्ड। एमाले-माओवादी गठबन्धन टुट्यो, पुरानै कांग्रेस - माओवादी गठबन्धन बन्दा। पुरानो गठबन्धन बनेपछि पुरानै बहस पनि सुरु भयो पार्टी एकताको।
एकता नै नभए पनि एकताका लागि भइरहेको बहसको परिणाम हो समाजवादी मोर्चा। एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडाले पहिला पार्टी एकताकै लागि माओवादी र जसपासँग बहस भए पनि एकता हुन नसक्दा मोर्चा बनेको बताए।
फोटो : प्रचण्डको सचिवालय
एकता गृहकार्यले एकीकृत समाजवादीभित्र राजनीतिक भुईँचालो नै ल्यायो -वरिष्ठ नेता मुकुन्द न्यौपाने, चूडामणि जंगलीलगायताका नेता एमालेमा फर्किए वैशाख ९ मा। न्यौपाने माओवादीसँग एकता छलफलविरुद्ध उभिने नेता हुन् एकीकृत समाजवादीमा।
एकीकृत समाजवादीभित्रको विवाद अझै पनि मत्थर छैन। पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन गरेको भन्दै विपक्षमा मतदान गर्ने एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले चेतावनी दिइरहेका छन् अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता माधव नेपाललाई।
इन्जिनियर छुटेको ‘समाजवादी प्रोजेक्ट’
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई अध्ययनका हिसाबले त आर्किटेक्ट हुन् नै, समाजवादी मोर्चाको पनि योजनाकार। २०७२ मा माओवादी त्यागेर नयाँ शक्ति बनाएका बाबुरामले आफ्ना हरेक भाषणमा ‘समाजवादी’ शब्द छुटाएनन् त्यसयता। नयाँ शक्तिपछि बनेका पार्टीको नाममा पनि कहीँ न कहीँ समाजवादी जोडिएकै छ। २०७६ मा संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्तिबिच एकतापछि समाजवादी पार्टी बनाएका थिए बाबुरामले।
२०७७ मा भट्टराईको समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बिच एकता भएर जसपा बन्यो। त्यसपछि पनि उनले समाजवादी नाम छुटाएनन्, जसपाको विवादपछि २०७९ मा जसपा त्यागेर नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) बनाए। नेसपा बनाउनुअघि नै बाबुरामले समाजवादी मोर्चा बनाउन प्रचण्डसँग पटक पटक वार्ता गरेका थिए त्यति बेला। बाबुरामको प्रस्तावमा तत्कालीन सत्ता गठबन्धनभित्रै उपगठबन्धनको रूपमा समाजवादी मोर्चा बनाउन गृहकार्य नभएको होइन।
तर, त्यतिबेला मोर्चा बन्न सकेन। तर २०८० जेठ ४ मा बनेको समाजवादी मोर्चामा भने बाबुराम नै अटेनन्। चार नेताले समाजवादी मोर्चालाई ‘सरकारी प्रोजेक्ट’ कै जसरी अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउँदा त्यसको ३ दिनअघि असार १ मा प्रचण्ड-बाबुरामको वार्ता भएको थियो। विचार मिल्नेसँग मोर्चा बनाउने समझदारी भएको त्यतिबेला बाबुरामले बताएका थिए। तर घोषणाका बेला भने बाबुराम अटेनन्।
.jpg)
चुनावी अभियानका क्रममा गोरखा पुगेका बेला प्रचण्ड - बाबुराम
बरु बाबुरामबाट अलग भएका उपेन्द्र यादव समाजवादी मोर्चाको मुख्य हिस्सेदार बन्न पुगे। उपेन्द्रका कारण बाबुराम समाजवादी मोर्चामा अट्न नसकेको मोर्चामा आबद्ध दलका नेता बताउँछन्। ‘बाबुरामसँग छलफल भएको थियो तर उहाँको उपेन्द्रसँग मिलेन। त्यही भएर उहाँ सहभागी हुन सक्नुभएन,’ एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव खतिवडाले भने।
समाजवादी मोर्चामा आफू नअटेपछि बाबुरामले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन्। ‘दुई वर्ष अघिदेखि समाजवादी केन्द्र/मोर्चाको अवधारणा ल्याउने हामीलाई जानकारीसम्म नदिई मोर्चा घोषणा गर्नु। के यो सबै आकस्मिकता हो? कृष्णलाई देवकीकै गर्भमा हुँदादेखि सिद्ध्याउन खोज्दा कृष्ण सिद्धिए ? विचार कसैले मार्न खोज्दैमा मर्छ र?,’ भट्टराईले ट्विटमा आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।
पहिलो, नयाॅ शक्ति स्थापना हुॅदा निर्वाचन चिन्ह नै नदिनु! दोश्रो, अरूलाई २०% मात्र केन्द्रीय सदस्य र सांसद भए पनि पार्टीको मान्यता दिलाउनु तर हामीसंग ४०% भन्दा बढी के स र सांसद हुॅदा ऐन नै मुर्छा पारेर पार्टीको मान्यता नदिनु! तेश्रो,दुइ बर्ष अघिदेखि समाजवादी केन्द्र/ मोर्चाको…
— Baburam Bhattarai (@brb1954) June 20, 2023
एकताको वार्मअप!
मोर्चा घोषणाका बेलामा नेताहरूले पार्टी एकताबारे केही बताएका छैनन्। तर त्यसअघि प्रचण्ड र नेपालले नेकपा ब्युँताउने उद्घोष गरेका थिए। अहिले मोर्चा र त्यसपछि नेकपा बनाउने उनीहरूको मत थियो। ‘माओवादी केन्द्र, माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई, विप्लव, वामदेव गौतम, उपेन्द्र यादवहरूले नेतृत्व गरेका शक्तिबिच केही दिनमा समाजवादी मोर्चा घोषणा हुन्छ।
एमालेमा पनि एकताका पक्षधर छन्। नेतृत्व नै मूल रूपमा एकताको बाधक देखिन्छ। सबै कुरा ठिकठाक भए नयाँ नेकपा जन्मिन्छ’, प्रचण्डले जेठ ३१ मा दाङमा भनेका थिए। नेपालले पनि आफू नेकपा ब्युँताउन तयार भएको भन्दै ओलीलाई प्रश्न गरेका थिए। ‘हाम्रो पार्टी अर्को कुनै पार्टीमा गएर विलय हुनेवाला छैन। एमालेमा त आफैँ रुवाबासी चलिरहेको छ। हामी हुन्छ भने पुरानो पार्टी फेरि ब्युँताउँछौँ,’ जेठ २७ मा नेपालले सिन्धुलीमा आयोजित कार्यक्रममा भनेका थिए।
मोर्चा गठनपछि भने पार्टी नै एकताबारे भने नेताहरूले प्रस्ट बताएका छैनन्। तर समाजवादी विचार बोक्ने पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने मोर्चा घोषणा सभामा नेपालले बताएका थिए। ‘यो मोर्चा विचारहीन मोर्चा होइन। प्रस्ट उद्देश्य छ परिवर्तन पक्षधर समाजवादी शक्तिलाई एकताबद्ध बनाएर लान चाहन्छ,’ नेपालले भनेका थिए।
.PNG)
मोर्चाले असार ४ मा गरेको १५ बुँदे सहमति पत्रमा मुद्दा फिर्ताको विषय उल्लेख छ। उक्त बुँदाअनुसार जनमत र नागरिक उन्मुक्ति जस्ता पार्टीलाई पनि मोर्चामा ल्याउन कसरत भइरहेको सन्देश सहमति पत्रमा छ।
माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ भने रणनीति मोर्चा मात्रै भएको दाबी गर्छन्। उनले विचार नमिलेकाले पार्टी एकता नहुने बताए। ‘कार्यगत एकता, रणनीतिक एकता र पार्टीगत एकता हुने हो दलहरूका बिचमा। तर अहिलेको यो रणनीतिक एकता मात्रै हो,’ गुरुङले भने।
गुरुङकै विचारसँग नजिक छन् एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव खतिवडा पनि। ‘एकता गर्ने सम्भावना नभएपछि मोर्चा बनाऊँ छलफल गरौँ भनेर हो। लेफ्ट हरूलाई एक ठाउँमा जोड्न कोसिस गरिएको हो,’ खतिवडाले भने।
प्रचण्डले पूर्वमाओवादीलाई आफ्नो कित्तामा उभ्याउने रणनीति पुरानै हो। संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा उठ्नासाथ पूर्व माओवादीलाई साथमा लिएर अघि बढ्ने प्रचण्डले घोषणा नै गर्छन्।
प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्च अदालमा मुद्दा परेपछि पूर्वमाओवादी एक ठाउँमा आएका थिए। अरू माओवादी विस्तारै प्रचण्डसँग अलग भए पनि विप्लव पनि पछिल्लो समय प्रचण्ड निकट छन्।
संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा माओवादी पृष्ठभूमिका नेता प्रचण्डसँग बालुवाटारमा भेटवार्ता गरेपछि
झिल्को डटकमलाई विप्लवले दिएको अन्तर्वार्तामा माओवादीसँग एकता हुन सक्ने बताएका छन्।
‘यो प्रारम्भिक एकता नै हो भन्नुस् न। हाम्रै थुप्रै कुराहरू छन्। सानो होइन यो ठूलो कुरा हो। पहिलोचोटी गरिँदै छ,’ विप्लवले भनेका छन्।
उनलाई माओवादीभित्रको गुटको नेतृत्वबारे गरिएको प्रश्नमा उनले त्यो पछौटेपन सङ्कीर्ण सोच भएको टिप्पणी गरेका छन्। ‘यो पछौटेपन हो। सङ्कीर्णता हो। जो त्यसरी अल्झिन्छ तयो धेरै पछाडि परिसक्यो,’ विप्लवले भनेका छन्। उनले प्रचण्डको प्रशंसा नै गर्न सुरु गरिसकेका छन्। ‘प्रचण्ड नभएको भए जनयुद्ध नै नहुने’ भन्दै उनले प्रचण्डको प्रशंसा गरेका हुन्।
२०७८ मंसिरमै विप्लवले माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई उनकै घरमा भेटेर सहकार्यबारे छलफल गरेका थिए।
सत्ता कवचका लागी मोर्चा?
सत्तामा रहेका तीन दल मोर्चामा सहभागी हुँदा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस बेखबर जस्तै छ। संसदीय राजनीतिमा भाग नै नलिएका नेकपाका महासचिव विप्लवलाई समेत समेटिएको मोर्चाप्रति कांग्रेस भने ढुक्क छैन। किनभने सत्तामा रहेका दलहरू मिलेर मोर्चा बन्दीमा लाग्दा कांग्रेसले संसद्को अर्को ठूलो पार्टी एमालेसँग त संवाद गरिरहेको छैन।
विश्लेषकहरूले भने यसको सम्भावना रहेको बताउँछन्। देउवा प्रधानमन्त्री रहँदा सल्लाहकार समेत रहेका विश्लेषक अरुण सुवेदीले कांग्रेस -एमाले सहकार्य हुनसक्ने संकेत गरेका छन् आफ्नै युटुव च्यानलमार्फत। ‘संविधान संशोधनको मुद्दाका कारणले कतै कंग्रेस र एमाले नजिकिन थालेका त होइनन्,’ सुवेदीले भनेका छन्। उनले केही साना दल र स्वतन्त्र सांसद समेत नयाँ बन्न सक्ने समीकरणमा पक्षमा उभिने बताएका छन्।
चार दल मिलेर मोर्चाबन्दी गरे पनि संसदीय गणितका हिसाबले भने कमजोर नै छन् एमाले र कांग्रेसका अघि। माओवादीका ३२, जसपाका १२ र एकीकृत समाजवादीका १० गरी जम्मा ५४ सांसद मात्रै छन् प्रतिनिधि सभामा मोर्चासँग। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा उक्त सिट सङ्ख्या झन्डै २० प्रतिशत मात्रै हो। उक्त सङ्ख्या सरकार बनाउनका लागि भने पर्याप्त होइन। सरकार बनाउन २७५ को बहुमतका १३८ चाहिन्छ। कांग्रेसका ८८ र एमालेका ७९ जना सांसद छन्।
