काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ (पहिलो संशोधन) लाई निरन्तरता दिने भएको छ। नागरिकता विधयेक प्रमाणीकरणसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै ऐनले निरन्तरता पाउने भएको हो। बिहीवार न्यायाधीशद्वय डा.आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले यसअघि न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माको इजलासले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको निरन्तरता नहुने आदेश दिएको हो।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणपछि बनेको ऐनलाई रोक्न अधिवक्ताहरु सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेको मुद्दा दायर गरेका थिए। जेठ २१ मा सर्वोच्चले विधेयकलाई यथास्थितिमा राख्न अल्पकालनीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
जेठ १७ मा सरकारको आग्रहमा राष्ट्रपति पौडेलले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ लाई प्रमाणीकरण गरेका थिए। पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २ पटक उक्त विधेयक रोकिदिएकी थिइन।
