काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गर्दा मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको बताउनुभएको छ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर’ का क्रममा सांसदले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले मानव विकासमा पछि परेको कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेस प्रदेशमा स्रोतसाधनको न्यायपूर्ण विनियोजन गरिएको जानकारी दिएका हुन्। सांसदहरुले प्रदेशलाई न्यायोतिक ढंगले बजेट नछुट्याइएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए।
‘देशको समग्र विकासका निम्ति सरकारले लिएका नीतिगत प्राथमिकता र विभिन्न विषयगत क्षेत्रका विकासका लागि गर्नुपर्ने लगानी, आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन भएको छ’, उनले भने, ‘मानव विकासका सूचकाङ्कमा पछि परेका कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेस प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी स्रोधसाधानको न्यायपूर्ण विनियोजन गरिएको छ।’
राज्यका सम्पूर्ण संरचनालाई समावेशी बनाउँदै समावेशी लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि सरकार प्रयत्नशील र प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ले सोहीअनुसार विभिन्न नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत सुधारलाई निरन्तरता दिनमा सरकार स्पष्ट रहेको बताए।
यस्तै, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको कार्यक्षेत्र, मन्त्रालय र विभागबाट सम्पादन भइरहेको कार्य समानान्तर प्रकृतिको रहेको देखिकएको हुँदा दोहोरोपनसमेत देखिएकाले यसलाई खारेज गरी यससम्बन्धी नियामकीय र प्रवर्द्धनात्मक कार्य मन्त्रालय र विभागबाट सम्पादन हुने व्यवस्था मिलाइएको पनि उनले बताए।
‘हाल सार्वजनिक खर्चमा परेको चापसमेतलाई मध्यजनर गरी यो निर्णय लिइएको हो,’ उनले भने।
पशुमा लाग्ने ‘लम्पीस्किन’ रोग यसपटक व्यापकरुपमा फैलिएको पाइएको जानकारी दिँदै प्रचण्डले रोग लाग्न नदिन र लागेको पशुको उपचारका लागि सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह र विभिन्न संस्थामा रहेका पशुसेवा प्राविधिक परिचालन गरिएको बताए।
‘सङ्घबाट कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले सहसचिवको नेतृत्वमा प्रदेशमा सात वटा टोली परिचालन गरिएको छ’, उनले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत पशुसेवा प्राविधिकलाई अनलाइन तालिम प्रदान गरी क्षमता विकासका काम भइरहेको छ।’
