काठमाडौं : उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले राष्ट्रिय आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशका आधारमा नेपाली सेनाको सङ्ख्या निर्धारण हुने भएकाले सङ्ख्यालाई निरपेक्षरूपमा हेर्न नहुने बताएका छन्।
सरकारद्वारा आर्थिक वर्ष २०८०-८१ का लागि प्रस्तुत बजेट तथा कार्यक्रममा रक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकायका विषयमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले संविधान र कानुनले सुम्पिएको तथा सरकारद्वारा समयसमयमा तोकिएका जिम्मेवारी एवं अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापना र मुलुकको भौगोलिक अवस्था तथा विकटताका आधारमा सेनाको सङ्ख्या तय हुने बताएका हुन्।
खड्काले भन्नुभयो, 'सेनाको सङ्ख्यालाई मुलुकको भौगोलिक अवस्थिति, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा परिवेश, मुलुकको आवश्यकता तथा सेनाले राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा निर्वाह गरिरहेको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीलाई समेत मध्यनजर गरी विश्लेषण गर्न सान्दर्भिक हुन्छ।'
सेनाको सङ्ख्या राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा सरकारले निर्धारण गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले सेनालाई मुलुकको आवश्यकताअनुसार सक्षम, सबल र सुदृढ गरिँदै लगिने बताए। सेना संविधानप्रदत्त जिम्मेवारी पूरा गर्न सदैव सजग, सचेत र तत्पर रहेको जिकिर गर्दै खड्काले विश्वको बद्लिँदो सुरक्षा परिवेशमा प्रत्येक राष्ट्रले आआफ्नै किसिमका सुरक्षा चुनौती तथा खतराको सामना गर्नुपरेको उल्लेख गरे।
बाह्य आक्रमण, आन्तरिक द्वन्द्व, आतङ्कवाद, आर्थिक सङ्कट, महामारीलगायतका सुरक्षा चुनौतीले मानव जीवनमा कठिनाइ निम्त्याइरहेको बताउँदै खड्काले जलवायु परिवर्तन र त्यसबाट सिर्जित प्राकृतिक विपत्ति र महामारीको प्रकोपका कारण पनि सुरक्षा चुनौती थपिँदै गएको बताए।
उनले भने, 'सबै प्रकारका सुरक्षा चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा नीति स्वीकृत भई सोको कार्यान्वयन कार्ययोजनामार्फत हाल कार्यान्वयनमा रहेको छ।'
राष्ट्रिय सुरक्षा जस्तो संवेदनशील र गहन विषयमा राजनीतिक दल, समाज, समुदाय, सरकारी निकाय र अन्य संस्थाको समान बुझाई तथा साझा धारणा हुन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै खड्काले राष्ट्रिय सुरक्षाको सामनाका लागि बृहत्तर राष्ट्रिय दृष्टिकोबाट अगाडि बढ्नु उत्तिकै अपरिहार्य रहेको बताए।
उनले भने, 'राष्ट्रिय सुरक्षा नीति देशको प्रमुख र संवेदनशील नीति भएका कारण आर्थिक नीति, परराष्ट्र नीतिलगायतका अन्य नीतिबीच आपसी सामञ्जस्यता कायम गर्दै अगाडि बढ्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ।'
सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तथा रणनीति, राष्ट्रको बाह्य एवं आन्तरिक सुरक्षा चुनौती, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा परिवेशलगायतका समसामयिक विषयवस्तुको नियमित अध्ययन, अध्यापन एवं अनुसन्धान गर्ने शैक्षिक संस्था स्थापना गर्ने हेतुले नीतिगत व्यवस्थासहित राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयलाई अगाडि बढाइएको उनले जानकारी दिए।
द्रुतमार्गबारे के भने?
उपप्रधानमन्त्री खड्काले काठमाडौंलाई तराई-मधेशसँग छोटो दूरीमा जोड्ने ७२.५ किमी दूरीको द्रुतमार्ग आयोजनालाई १३ वटा प्याकेज बनाई अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत अघि बढाइएको जानकारी दिए।
उनले भने, 'हालसम्म सात प्याकेजको ठेक्का सम्झौता भई निर्माण सञ्चालनमा छ। तीन वटा प्याकेजको बोलपत्र प्रकाशन भई मूल्याङ्कनको चरणमा छ। बाँकी प्याकेज ड्रइङ, डिजाइनको कार्य अघि बढाइएको छ।'
चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति २३.४५ र वित्तीय प्रगति २५.४ प्रतिशत रहेको उनले बताए। आयोजनामा हालसम्म ४४ अर्ब ९० करोड खर्च भइसकेको छ। आर्थिक वर्ष २०८०-८१ का लागि २२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।
खड्काले देशको आर्थिक, सामाजिक विकासमा दूरगामी प्रभाव पार्ने उक्त आयोजनाको निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको समेत बताए। सेनाको व्यवस्थापनमा हाल मुलुकका कोसी करिडोरअन्तर्गत खाँदबारी-किमाथांका सडक (च्याम्ताङ-घोङघप्पा खण्ड), बेनीघाट-आरुघाट-लार्केभन्ज्याङ सडक, कर्णाली करिडोर (लालिबगर-दुल्लिकुन्ना र घाटपारीचौर-बद्रीगाउँ-भुक्काखोला खण्ड) सडक, दार्चुला टिङ्कर (तुषारपानी-तिङ्कर खण्ड) सडक निर्माण भइरहेका छन्।
प्राकृतिक संरक्षणमा सेना
सेनाले वन तथा पर्यावरण सुरक्षा, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्ष, हिमाल सफाइ, पुरातात्विक महत्वका संरचनाको सुरक्षा, चुरे संरक्षणलगायतका प्राकृतिक सम्पदाको सुरक्षा तथा संरक्षणको कार्य विगत लामो समयदेखि गर्दै आएको छ।
खड्काले हाल मुलुकका २० संरक्षित क्षेत्रमध्ये १२ राष्ट्रिय निकुञ्ज, एक वन्यजन्तु आरक्ष र एक सिकार आरक्षको सुरक्षार्थ आठ युद्ध गण, सात अनाश्रित गुल्म तैनाथ भई करिब १० हजार जनशक्ति परिचालित भएको सदनलाई जानकारी दिए।
सरकारले सेनाले मकवानपुरको भीमफेदी र सुनाचरी तथा काठमाडौंको स्वयम्भू र सुन्दरीजलमा रहेका कारखानाबाट ससाना हातहतियारका एम्युनिशन, गोलीगठ्ठा तथा विष्फोटक पदार्थ उत्पादन गरिरहेको जानकारी दिएको छ।
विपद् व्यवस्थापन
खड्काले सेनाले प्राकृतिक विपद् तथा अन्य दुर्घटनामा मुख्यकर्ताका रूपमा खोज, उद्धार, राहत वितरण तथा अस्थायी पुनर्वास व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउँदै आएको जानकारी दिए।
सरकारले विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारीलाई प्रभावकारी तुल्याउँदै खोजी, राहत र उद्धारलाई व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउन सेनाको विपद् व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने योजनालाई प्राथमिकतामा राखी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै आइएको जनाएको छ।
बङ्करदेखि व्यारेक
सेनाका सकलदर्जालाई आधारभूत आवास सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले निर्माण गर्नुपर्ने पाँच हजार आठ सय ५० सरचनामध्ये तीन हजार सात सय २२ भौतिक संरचना निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। उक्त कार्यक्रमका लागि आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा रु एक अर्ब ८० करोड बजेट विनियोजन भएको छ।
यसैबिच सेनाले युवा जनशक्तिलाई अनुशासित, मर्यादित, नैतिकवान, सिर्जनशील, कर्तव्यपरायण बनाई राष्ट्रिय एकता र बफदारिताको भावना जागृत गराउने र राष्ट्रको चौतर्फी विकासमा सहयोग पुर्याउने जनशक्ति निर्माण गर्न युवा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। राष्ट्रिय सेवा दलका उक्त कार्यक्रम ७७ वटै जिल्लामा सञ्चालित छ।
रक्षामन्त्री खड्काले सेनालाई आधुनिकीकरण एवं समयसापेक्ष व्यवसायीकरण गर्दै संविधानप्रदत्त जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न आवश्यकपर्ने स्रोत र साधनको भरपुर व्यवस्थापन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको सदनलाई जानकारी गराए।
