काठमाडौं : सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक तर्जुमा गरी अर्थ मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा परामर्शका लागि पठाइएको बताएका छन्। ती मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएपछि संसद्को यही अधिवेशनमा विधेयक पेस गरिने उनले बताए।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत मन्त्रालयगत शीर्षकको छलफलमा उठेका प्रश्नको आज जवाफ दिँदै उनले गत चैत १० विधेयकलाई मन्त्रालयमा परामर्शका लागि पठाइएका बताए। त्यसपछि पटकपटक ताकेता गर्दा पनि हालसम्म सहमति प्राप्त नभएको उनले बताए।
उनले आफूले मन्त्रालयको नेतृत्व गरेदेखि उच्च प्राथमिकताका सो विधेयकबारे काम गरिरहेको दाबी गरे। हाल विधेयकमा देखिएको मूलभूत समस्यामाथि सहजीकरणका लागि उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई सरकारले जिम्मेवारी दिएको पनि उनले सदनलाई जानकारी गराएका थिए।
विधेयकबारे यही असार १५ गतेभित्र समस्याको समाधान गरिने र उक्त विधेयक जनअपेक्षाअनुसार हुनुपर्ने, विधेयकमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयको प्रबन्ध हुनुपर्ने र ट्रेड युनियन अधिकार हटाउनुपर्ने जस्ता सुझाव प्राप्त भएको मोदीले बताए।
उनले मन्त्रालयका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ५३ दशमलव ८७ प्रतिशत बजेट घटेर आएकाले स्थानीय तहबाट माग भएअनुसार कार्यक्रम तय गर्न नसकिएको उल्लेख गरे। उनले सुशासन र कर्मचारी व्यवस्थापनको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन पहल भइरहेको पनि जानकारी दिए। उनले सुगम स्थानमा मात्रै बस्ने र दुर्गममा नजाने कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि एक कार्यदल गठन गरिएको जानकारी गराउँदै साउनदेखि स्वचालित सरुवा प्रणाली लागू गर्ने उद्घोष गरे। यसमा राजनीतिक दलको साथ आवश्यक भएको उनको भनाइ थियो।
मन्त्री मोदीलाई थप स्पष्टीकरण माग गर्दै सांसदहरुले सङ्घीय निजामती ऐन कहिले आउँछ? कर्मचारी सरुवाका लागि सिंहदरबारमा धाउने प्रवृत्तिको अन्त्य कहिले हुन्छ? प्रशासनिक सङ्घीयता कहिले सुरु हुन्छ? भन्ने प्रश्नहरु गरेका थिए।
