काठमाडौं : नेकपा (एमाले)ले ७० वर्षे उमेरहद हटाउँदा सत्तारुढ दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा)ले उमेरहदको प्रस्ताव गरेको छ। एमालेले २०७८ असोज १५-१७ मा ललितपुरको गोदावरीमा सम्पन्न विधान अधिवेशनबाट उमेर हदको व्यवस्था गरेको थियो।
सबै तहका कमिटीमा कार्यकारी पदमा पुग्न ७० वर्ष पूरा नभएको हुनु पर्ने एमालेको विधानमा उल्लेख थियो।
‘सबै तहको कार्यकारी वा पदाधिकारी निर्वाचित वा मनोनित हुन ७० वर्ष पूरा नभएको हुनु पर्ने छ,’ एमालेको विधानको धारा - ६४ मा भनिएको थियो।
एमालेको पछिल्लो सचिवालयको बैठकले उक्त उमेर हदको व्यवस्था हटाएको थियो। उमेर हदको व्यवस्थालाई नियम निलम्बनमार्फत एमालेले निलम्बन गरेको हो।
एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले असार २ मा उमेर हदको व्यवस्था उपयोगहीन भएकाले हटाउनुपरेको भन्दै आफ्नो निर्णयको बचाउ गरेका थिए।
‘दुनियाँमा दुई तीन वटा पार्टी थिए त्यस्तो व्यवस्था गर्ने। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी, साइप्रसको पार्टी र हाम्रो पार्टी। तिनीहरुले पनि छोडे हामीले पनि अन्तिममा छोड्यौँ। किनभने यो उपयोगी भएन,’ ओलीले भनेका थिए।
विधानमा व्यवस्था गरेको दुई वर्षमै उमेरहद हटाउने निचोडमा एमाले पुग्दा जसपाको काठमाडौंमा चलिरहेको विधान अधिवेशनमा पेश भएको विधानको मस्यौदामा ७० वर्षे उमेर हदको प्रस्ताव भएको हो। जसपाका प्रवक्ता मनीष कुमार सुमनले सबै कमिटीमा पदाधिकारी हुन ७० वर्षभन्दा मुनिको हुनुपर्ने बताए।
‘पदाधिकारी हुन ७० वर्ष पछि हुन नपाइने भन्ने व्यवस्था छ,’ उनले भने।
जसपाको विधान अधिवेशन असार ९ गते आइतवार उद्घाटन भएको थियो। सोमवार समूहगत छलफल भएको छ भने मंगलवार समापन सत्र छ।
उमेरहदबारे प्रतिनिधिहरुले मिश्रित धारणा राखेका छन्। केहीले एमालेको उदाहरण दिएर उमेरहदको व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने बताउँदा केही पदाधिकारीले भने एउटै व्यक्तिमात्रै नेतृत्वमा पुग्ने व्यवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने भन्दै प्रस्तावको बचाउ गरेका छन्।
प्रवक्ता सुमनले सबै तहका कमिटीलाई छरितो बनाउनुपर्ने भन्दै यसअघिको कमिटीलाई सानो बनाउन खोजिएको पनि बताए। जसपाको अन्तरिम विधान २०७७ मा ७०१ जना केन्द्रीय सदस्य रहने व्यवस्था छ।
जसपाले अन्तरिम विधानमा राष्ट्रिय महाधिवेशन, संघीय परिषद्, केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय राजनीतिक समिति, केन्द्रीय कार्यकारीणी समिति, केन्द्रीय संल्लाहकार समिति, केन्द्रीय विज्ञ परिषद्, केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग, केन्द्रीय लेखा परिक्षण आयोगको संरचनाको व्यवस्था गरेको थियो। जसमा संघीय परिषद् संरचना नै खारेजका लागि अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले प्रस्ताव गरेका छन्।
उक्त प्रस्तावको विपक्षमा वरिष्ठ नेता अशोक राई पक्ष रहेको जसपाका नेताले बताएका छन्। यादव थप शक्तिशाली हुन उक्त संरचना हटाउन लागेको भन्दै राई पक्ष विरोधमा उत्रिएको हो। जसपाको विधान अधिवेशनमा व्यापक छलफल भइरहेको अर्को विषय हो दलित शब्द राख्ने कि नराख्ने भन्ने।
‘शिल्पी राख्ने कि दलित राख्ने भन्ने कुरा विधान अधिवेशनमा व्यापक रुपमा उठेको छ,’ सुमनले भने।
समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी (रापपा) मिलेर बनेको जसपा चिरा-चिरा परेको थियो। तत्कालीन अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) बनाएका छन् भने त्यसअघि नै महन्थ ठाकुरले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) गठन गरेका थिए।
अहिले जसपामा शीर्ष तहमा यादव र राई छन्। यादव ६३ वर्षका भए भने राई ६६ वर्षका भइसकेका छन्। उमेर हदबारे पनि यादव पक्षभन्दा राईपक्ष नै सशंकित देखिएको छ। यो व्यवस्था अनुसार राई अब ४ वर्ष मात्रै जसपाको कार्यकारी पदाधिकारीमा रहनेछन् भने यादव ७ वर्ष।
