काठमाडौं : दुई वर्षदेखि निरन्तर घट्दो आर्थिक वृद्धि दरका बिच मन्दीमा गएको अर्थतन्त्रलाई टेवा दिने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो बनाउने भएको छ।
आइतवारसम्म सरोकारवालासँग सुझाव लिएको राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति लेखनका लागि काम सुरु गरिसकेको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ। त्यसलाई भेट्टाउने गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक औजारको प्रयोग गर्ने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताउँदै आएका छन्।
चालु वर्ष उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्दा पनि राष्ट्र बैंकले बाह्य क्षेत्रको असन्तुलन र बढ्दो मूल्यवृद्धि दरलाई देखाएर २१ प्रतिशतको ऋण बिस्तारलाई १२.६ प्रतिशतमा खुम्च्याएको थियो। त्यो पनि हासिल हुने अवस्था छैन।
‘पोहोरभन्दा अवस्था सुधार छ। तरलता बढेको छ भने ब्याज दर घट्दो अवस्थामा छ। बाह्य क्षेत्रमा पनि निक्कै सुधार देखिएको छ,’ राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले भने, ‘त्यसो हुँदा एकदमै कसिलो हुनुपर्ने अवस्था छैन। ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुग्ने गरी नै मौद्रिक नीति आउँछ।’
ऋणात्मक रहेको शोधनान्तर २ खर्ब १४ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बचतमा पुगेको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि बढेर गएको छ। मूल्यवृद्धिले भने अझै पनि चुनौती दिइरहेको छ। वैशाखसम्मको मूल्यवृद्धि दर ७.४१ प्रतिशत छ। विदेशमा रहेका नेपालीले पठाउने रेमिटेन्समा पनि उल्लेख्य वृद्धि छ।
राष्ट्र बैंक थप ब्याज दर घटाउने पक्षमा छैन। तर, अन्य मौद्रिक तथा सुपरिवेक्षकीय नीतिमा लचकता अपनाएर बजार चलायमान गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी छ। राष्ट्र बैंकले आगामी वर्ष निजी क्षेत्रतर्फ जाने ऋणको लक्ष्य १५ प्रतिशतसम्म राख्ने त्यहाँका अधिकारीहरु बताउँछन्। यद्यपि, अहिले ‘लिटरेचर’ लेखनका विषय बारे अन्य कुराकानी राष्ट्र बैंकभित्र भइसकेको छैन।
‘अहिले त हामी सुझाव नै लिइरहेका छौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘राष्ट्र बैंक आफैंले पनि अन्तर्क्रियामार्फत सुझाव संकलन गर्नेछ। त्यो सबै सकिएपछि लेखन कार्य सुरु हुन्छ। त्यही बेला अंक आदिका बारेमा निर्णय हुने हो।’
मौद्रिक नीतिलाई कसिलो बनाउन राष्ट्र बैंकलाई यसपाली अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को पनि दबाब छैन। ‘तथ्यांकले जे भन्छ त्यही गर्नु भन्ने उनीहरुको कुरा हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘यसपाली अलिकति लचक हुन तथ्यांकले सुविधा दिएको छ।’ राष्ट्र बैंकले साउन पहिलो साता मौद्रिक नीति ल्याउने छ।
सरकारले बजार चलायमान बनाउन र विदेशी लगानी भित्र्याउन केही नीतिगत सुधार पनि गरेको छ। बजेटमार्फत आएका व्यवस्थाले तत्कालै बजारमा सुधार हुने स्थिति भने देखिँदैन। त्यसैले राष्ट्र बैंकले नै केही लचकता अपनाउनु पर्ने सुझाव सरोकारवालाहरुको पनि छ।
पूर्व गभर्नरहरुले समेत सन्तुलित मौद्रिक नीतिको पक्षमा सुझाव दिएका छन्। यता बैंकर तथा व्यवसायीले पनि बजारलाई चलायमान बनाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाएका छन्।
व्यवसायीले एकल अंकको ऋणको ब्याज दरको कुरा गरेका छन् भने बैंकरले लगानीको अवसर प्रदान हुने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बताएका छन्। यद्यपि बैंकर्स संघले आजसम्म औपचारिक सुझाव भने बुझाइसकेको छैन।
अहिले बैंकहरु ऋण लगानी नभएर हैरान छन्। घट्दो दरमा ब्याज आएपनि तुलनात्मक रुपमा अझै महँगो नै छ। निक्षेपको ब्याज दर एकल अंकमा आइसकेको छ। ऋणको भने महँगै भएकाले माग आएको छैन। त्यसो हुँदा आर्थिक बिस्तारलाई पनि सघाउने र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई पनि टेवा दिने गरी ऋण बिस्तार नीति लिन बैंकरले अनौपचारिक सुझाव दिएका छन्।
‘ऋणको ब्याज अझै घट्ने छ। तरलता बढिरहेको छ। त्यसो हुँदा बैंकहरुको ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने सम्भावना रहन्छ। त्यसो हुँदा केही समयमै तरलता अभाव पुन: सुरु हुन्छ,’ संघका एक सदस्य बैंकरले भने, ‘निर्माण क्षेत्रका साथै आवासीय घर निर्माणमा अलिकति नरम भइदिन आग्रह गरेका छौं।’ संघले औपचारिक सुझाब सोमबार साँझसम्म तयार पारेर आज मंगलबार बुझाउने तयारी गरेको छ।
राष्ट्र बैंकलाई अहिले बैंकहरुलाई व्यवसाय गर्नका लागि पुँजी वृद्धिको अवसर दिनुपर्ने दबाब छ। बोनस सेयरबाहेक सेयरधनीबाट हकप्रद उठाएर पुँजी वृद्धि गर्न दिनुपर्ने माग बैंकका प्रमुख कार्यकारीहरुले राष्ट्र बैंकसँग गर्दै आएका छन्।
यसपाला संघले जोडतोडले पुँजी वृद्धिको विकल्प दिन माग गर्ने छन्। यसबाहेक अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी रोक्न आवसीय घर निर्माणको सीमा ३ करोड पुर्याइदिन र जोखिम भारित सम्पत्ति घटाइदिन माग गर्ने भएका छन्।
अहिले डेढ करोडसम्मको घर निर्माण ऋणलाई रियलस्टेटमा गणना गर्नु पर्दैन। यसको सीमा तीन करोड पुर्याउनुपर्ने सुझाव उनीहरुको हो। यसबाहेक एक करोडमाथिको ऋणमा १५० प्रतिशत जोखिम भारित सम्पत्ति गणना गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई १०० प्रतिशतमा झारिदिन पनि उनीहरुको माग छ।
‘निर्माण क्षेत्र अन्तर्गतको सिमेन्ट, इँटा, जनशक्तिलगायत सबै आन्तरिक खपत हुन्छ। डन्डी मात्रै बाहिरबाट आउने हो,’ ती बैंकरले भने, ‘निर्माण क्षेत्र चलायमान भयो भने अन्य क्षेत्रमा पनि त्यसको प्रभाव पर्छ। बैंकको पैसा पनि आयातका लागि धेरै बाहिर जान पाउँदैन। तरलता कायम भइरहन्छ।’
राष्ट्र बैंकलाई अहिले सेयर बजारले पनि हेरिरहेको छ। बढ्दो तरलता र घट्दो ब्याज दरले नै बजारको माग सम्बोधन गरिरहेको सन्दर्भमा राष्ट्र बैंक सेयर बजारसँग सम्बन्धित प्रत्यक्ष नीतिहरु पुनरावलोकन गर्ने पक्षमा छैन।
