काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरेकोमा प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विरोध जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बजेट पारित गराउनु अघिल्लो दिन रास्वपाले उठेर विरोध गरेको हो। सरकारले असार १३ गते बजेट पारित गर्ने तयार गरेको छ। निर्वाचन कार्यालय खारेज गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गाभ्न व्यवस्था सरकारले ल्याएको बजेटमा छ। उक्त व्यवस्थाबारे रास्वपा आक्रामक बनेको हो। 'अर्थमन्त्रीले बजेटमा गरेको व्यवस्था फिर्ता नलिए संसद चल्न सक्दैन। लोकतन्त्रवादीको मत हो यो। यसलाई सम्मान गरियोस। सभामुख मार्फत रुलिङ गरियोस। नभए सदनमा उठिरहन्छौं,' रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले भने।
रास्वपाले प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठक सुरु हुनासाथ विरोध जनाएको छ। रास्वपाले विरोध जनाएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले पनि साथ दिएको थियो। एमालेका सांसद सूर्य थापालाई सभामुख देवराज घिमिरेले बोल्ने समय दिएका थिए। 'यो फिर्ता नलिएसम्म अरु कुरा गर्नु बेकारको कुरा हुन्छ,' उनले भने। थापाले निर्वाचनका कामलाई सिडियो कार्यालयको छायाको रुपमा नहर्ने बताए।
थापापछि सभामुख घिमिरेले रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई बोल्ने समय दिए। 'अर्थ मन्त्रीले गोलमोटल जवाफभित्र दिएको जवाफ हामीलाई स्वीकार्य छैन,' लामिछानेले भने। उनले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई आफ्नो भनाइको सुरुमै जिल्ला निर्वाचन खारेज गर्ने निर्णय फिर्ता लिने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने पनि बताए। लामिछानेले सत्ता पक्षका सांसदले समेत सरकारको बजेटमा संशोधनको कुरा राख्नुपर्ने धारणा राखेकाले बजेटमा अनुपयुक्त विषय हटाइनुपर्ने तर्क गरे।
सभामुख घिमिरेले पटकपटक ध्यानकर्षण भएको बताए पनि एमाले र रास्वपा लगातार उठेर विरोध जनाएका थिए। उनले निर्धारित कार्यसूचीमा जान अनुरोध गरेन पनि एमाले र रास्वपाले विरोधलाई चर्काएका थिए।
विपक्षी दलको विरोधपछि सत्तारुढ दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले निर्वाचन आयोगमा भएको सर्वदलीय बैठकबारे जानकारी गराएका थिए। कांग्रेस लगायतका दलहरुले आयोगले आयोजना गरेको बैठकमा निर्वाचन कार्यालय अलगै राखिनुपर्ने भन्दै हस्ताक्षर गरेको थिए। 'राजनीतिक तहमा पनि अलगै राखिने भनेर निर्णय भएको छ हस्ताक्षर नै भएको छ,' उनले भने। लेखकले पनि अर्थमन्त्रीले जवाफ दिने क्रममा खारेजको निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने बताए। 'निर्वाचन आयोगमा पनि निर्णय भइसकेको अवस्था छ। अर्थमन्त्रीले कतै गाभिने छैन भन्नुहुने छ,' उनले भने। लेखकले प्रतिवद्धता सरकारले गर्ने भन्दै नियमित कार्यसूचीमा फर्कन विपक्षी दललाई आग्रह गरेका थिए।
लेखकको आग्रहपछि पनि एमाले र रास्वपाले विरोध कायमै राखे। उक्त विरोध कायमै राखेपछि सभामुख घिमिरेले एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीलाई बोल्ने समय दिए। सरकार निस्पक्ष निर्वाचनको विपक्षमा रहेको आरोप लगाए। 'निस्पक्ष निर्वाचनलाई खारेज गर्नका लागि यो नियोजित रुपमा गरेको हो भन्ने हामीले बुझेका छौं,' उनले भने।
एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले आफ्नो धारणा राखिसकेपछि पनि रास्वपाका सांसदहरु विरोध गर्दै उठिरहेपछि सभामुख घिमिरेले सदन १५ मिनेटसम्मका लागि स्थगित गरेका छन्।
