काठमाडौं : डेढ वर्षदेखि केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईबी) मा थन्किएका फाइल खोलेपछि भटाभट हाइप्रोफाइल व्यक्ति समातिन थालेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएर धरौटीमा छुटेका समेत प्रहरीको अनुसन्धानको घेराभित्र परेका छन्। मंगलवार मात्र प्रहरीले सात जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ लगत्तै अदालतको 'स्टे अर्डर' देखाएर कलाधर देउजा, हुपेन्द्रमणि केसी र सुरेनद्रमान कपालीलाई रिहा भए। तीनैजना मालतोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन कर्मचारी हुन्। देउजा अहिले सहसचिव र केसी र कपाली उपसचिव हुन्।
त्यस्तै, निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सुधीकुमार शाह, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, कर्मचारी गोपाल कार्की र धर्मप्रसाद गौतम भने प्रहरी हिरासतमा छन्। बुधवार दिउँसो उनीहरुलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंमा म्याद थप गर्नेको लागि उपस्थित गराइएको छ।
समातिएपछि अस्पताल, त्यहीँबाट अदालत
हिरासतको यात्रामा अस्पताल स्वभाविक बन्न थालेको छ नेपालमा। 'इलिट'हरुले हिरासत छल्न अस्पतालको साहरा लिन थालेको पहिलेदेखि नै हो। त्यसैको सिलसिला चल्यो हिजो पनि। प्रहरीले पक्राउ गरेपछि चर्चित हाइ प्रोफाइलहरु विरामी भए। र, हिरासत नभई उनीहरुलाई लगियो अस्पताल। आज अदालतमा उपस्थित गराउँदा उनीहरुलाई अस्पतालबाटै ल्याइयो। अस्पतालबाट व्यूरो पुर्याएर प्रहरीको भ्यानमा अदालत पुर्याइएको थियो।
अदालत लैजानुअघि प्रहरीले पत्रकार सम्मेलन गरेर घटनाको जानकारी दिएको थियो। हाइप्रोफाइल केस जोडिएको घटनामा धेरैपछि प्रहरीले पत्रकार सम्मेलन गरेको हो। यसअघि भुटानी शरणार्थी प्रकरण, क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको प्रकरणमा प्रहरीले औपचारिक ब्रिफिङ नै गरेको थिएन। बुधवार भने ललिता निवास प्रकरणमा पत्रकार सम्मेलन भएको हो। त्यहाँ गरिएको दावी अनुसार उनीहरुलाई सरकारी जग्गा हडप्न किर्ते कागज गरेको अभियोगमा नियन्त्रणमा लिइएको हो। किर्ते प्रकरणमा हदम्याद आकर्षण हुने भएकाले अदालतबाट म्याद थप हुने या नहुने आशंका प्रहरीमा छ। त्यसैले दवावका लागि पनि अदालत जानु पूर्वसन्ध्यामा पत्रकार सम्मेलन गरिएको आँकलन गर्न सकिन्छ।
व्यूरो प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्य भने पक्राउ परेकाहरुलाई म्याद थप हुने र हदम्याद नलाग्ने बताउँछिन्। उनको तर्कअनुसार मुलुकी ऐन २०२० मा भएको व्यवस्था अनुसार किर्ते प्रकरणमा हदम्याद नहुने प्रहरीको दाबी छ। तर अहिले मुलुकी ऐनलाई अपराध संहिताले विस्थापित गरिसकेको छ जसमा यस्ता केसमा दुई वर्षे हद म्याद छ। त्यसैले कानुनी उल्झन हुने सम्भवना उत्तिकै छ यस प्रकरणमा।
प्रहरीले चारै जनालाई मंगलवार दिउँसो नै पक्राउ गरेको थियो। प्रहरीले हिजो नै म्याद थप गर्न सक्थ्यो तर केही प्राविधिक कारण भएको भन्दै अदालतमा लगिएन। त्यसमाथी पक्राउ परेका तीन जनाले स्टे अर्डर बोकेर आएपछि प्रहरी थप गृहकार्यमा जुटेको। प्रहरीले चार जनालाई अदालतबाट हिरासतमा राख्न अनुमति पाएको खण्डमा थप अरुलाई पनि नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्ने तयारी गरेको छ।
अरु पनि थपिने प्रहरीको दावी
'बयानको आधारमा र अरु कारण देखिए अरु पनि थपिन सक्नेछन्,' एआइजी बज्राचार्यले भनिन्। उनको भनाईले यस प्रकरणको लहरो सानो छैन भन्ने देखाउँछ। जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८ बमोजीम तत्कालीन श्री ५ को सरकारले मुआब्जा दिई अधिग्रहरण गरि नेपाल सरकार, समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता कायम रहेको काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ४ को सरकारी जग्गा किर्ते गरेर व्यक्तिको नाममा रहेको देखिएको हो। ललिता निवास प्रकरणमा भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले झन्डै ३० रोपनी जग्गा हडपेको प्रहरीको प्रारम्भीक अनुसन्धानमा खुलेको छ। मीनबहादुर गुरुङले अन्य व्यवसायी, आफू र आफ्ना परिवार समेतका नाममा जग्गा ल्याई सरकारी जग्गा आफ्नो बनाउने कार्यमा बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गरी प्रत्यक्ष लाभसमेत लिएको दावी प्रहरीको छ। हाल मीनबहादुर गुरुङ र उनको परिवार तथा भाटभटेनी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालि समेतको नाममा करिब ३० रोपनी जग्गा कायम रहेको देखिन्छ।
त्यसैगी पूर्व आयुक्त सुधीर शाहले जग्गा श्रीमतीको नाममा राखेको खुलेको छ।
तत्कालीन मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा मालपोत अधिकृतको रुपमा कार्यरत रहि सरकारी जग्गामा सुवर्ण शमशरे जबरा, कञ्चन शम्शेर जबराका हकवालाहरू श्रीमती सुनीती राणा, शमशेर जबरा, श्रीमती शैलजा राणा, श्री हेमन शम्शेर जबरा, श्री हाटक शमशेर जबराहरुको नाममा अनाधिकृत रुपमा सारेको प्रहरीको दावी छ। सो बापत त्यही मध्येको जग्गा आफ्ना नातेदार श्रीमती उर्मिला शाहको नाममा सारिएको देखिएको छ। प्रहरीले शाहको नाममा पक्राउ पुर्जी लिइसकेको छ। उनका पतिलाई भने मंगलवार नै जिल्ला अदालतबाट पुर्जी लिएर पक्राउ गरेको हो।
मंगलबार सोही घटनामा अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेकाले म्याद थप हुनेमा प्रहरी विश्वस्त देखिएको छ।
'म्याद थप नहुने भए हिजो किन पक्राउ पुर्जी जारी हुन्थ्यो त?,' एक प्रहरी अधिकृतले प्रश्न गरे।
२०७६ माघ २२ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा ललिता निवासको १ सय १३ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको भन्दै मुद्दा दायर भएको थियो। त्यतिखेर अख्तियारले माघ २२ गते १ सय ७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
पूर्व मन्त्रीहरु विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशीसमेत यस मुद्दामा तानिएका थिए। पूर्व सचिवहरु छवि पन्त, दिनेशहरि अधिकारी र दीप बस्नेतको नाम पनि यो सूचीमा थियो। यस प्रकरणमा नेताका छोरादेखि केही राजनितिक दलका व्यक्तिहरुको पनि संलग्नता देखिएको छ। राजनितिक दबाब आएपनि प्रमाण देखिए अनुसन्धानको घेरामा ल्याउने प्रहरीको दाबी रहेको छ।
चार चरणमा जग्गा हडपियो !
२०४९ देखि विभिन्न चार वटा चरणमा बाटो कटाएर १ सय ४३ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको प्रहरीको अनुसन्धानमा खुल्छ। प्रहरीको अनुसन्धानमा १९८७ को लालमोहरद्वारा ललिता निवासको २ सय ८७ रोपनी ८ जग्गा थियो।
उक्त जग्गा श्री ३ भीमशम्शेरले प्राप्त गरेका थिए। त्यसपछि शुवर्णशम्मेरको नाममा आएको थियो। त्यसपछि तत्कालीन श्री ५ को सरकारको नाममा आएको थियो। जसमा ललिता निवास पनि परेको थियो। १ सय ४३ मध्ये पहिलो चरणमा १ सय १२ रोपनी जग्गा गएको थियो। यस प्रकरणमा राणालाई फिर्ता गरेको किर्ते मिसिल तयार पारेको देखिएको छ। जसमा २२ रोपनी कर्मचारीको नाममा भएको देखिएको छ।
दोस्रो अवस्थामा भने १२ आना जग्गा हालसाविक गरेर व्यक्तिको नाममा पारिएको थियो। तेस्रो अवस्थामा भने मोही सृजना गरेर २५ रोपनी जग्गा लिएको पाइएको छ। उनीहरुले मोहीलाई पैसा दिएर फेरि आफ्नो नाममा त्यो जग्गा पारेको देखिएको छ। बाँकी ४ रोपनी जग्गा पशुपति टिकिन्जा गुठी सृजना गरेर गएको देखिएको छ।
प्रहरीले तयार पारेको फाइलमा अहिले ४ सय ६ जनाको नाम रहेको छ। जसमा व्यवसायीदेखि पूर्व कर्मचारी समेत रहेका छन्। प्रहरीले मुद्दा नम्मर २४ मा जग्गा फिर्ता गरेका मध्ये २ सय ९ जनाको पक्राउपुर्जी लिइसकेको छ। त्यस्तै मुद्दा नम्बर २५ मा पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गरेको १ सय १० जना विरुद् पनि पक्राउ पुर्जी छ। त्यस्तै छुट जग्गामा १३ जना र निवास परिसर सट्टापट्टामा ७४ जनाको पुर्जी लिएको हो।
