काठमाडौंः सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री वुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई अवहेलना मुद्दामा कारबाही गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै बयानका लागि उपस्थित हुन आदेश गरेको छ। न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले उच्च अदालत विराटनगरमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने काम गरेको भन्दै बयानका लागि बोलाएको हो। बयानमा उपस्थित नभए एकल इजलासकै आदेश र उच्च अदालतका रजिष्ट्रारको प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन पनि आदेशमा भनिएको छ।
अदालतले मन्त्री जस्तो पदमा रहेका व्यक्तिले अदालतको आदेशमा चित्त नबझे माथिल्लो अदालतमा जाने अवस्था कायम रहेको तथा न्यायाधीशले आचारसंहिता विपरीत काम गरे न्याय परिषदमा उजुरी दिने विकल्प कायमै रहेको अवस्थामा कर्तव्यबाट विचलन आउने काम गरेको आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।
अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘आफ्नो कर्तव्यबाट विचलन हुनेगरी अदालती प्रक्रियामा गम्भीर प्रकारको मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप हुनेगरी दिएको वक्तव्यलाई यस अदालतले गम्भीररुपमा लिनुपर्ने देखियो । कार्यकारी निकायमा काम गर्ने जिम्मेवार व्यक्तिहरुले दिने यस्ता अभिव्यक्ति न्यायिक विचालन गराउने मात्र नभई समग्रमा अराजकता सिर्जना गराउने प्रकृतिका देखिन्छन् । यस्ता विषयलाई अदालतले सामान्य रुपमा लिन सक्ने देखिँदैन।’
उच्च अदालत विराटनगरका रजिष्ट्रार जितेन्द्रबाबु थपलियाको प्रतिवेदन असार १२ गते सर्वोच्चमा मुख्य रजिष्ट्रार समक्ष पेश भएको थियो ।
कोशी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री वुद्धिकुमार राजभण्डारीले उच्च अदालत विराटनगरमा चलिरहेको मुद्दा मा न्यायाधीशलाई समेत आक्षेप लगाइ सार्वजनिक रुपमा वक्तव्य दिएको प्रतिवेदन थपलियाले पेश गरेका थिए ।