काठमाडौं: नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ६ महिनाअघि ७ दल र स्वतन्त्र गरी १६९ सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने। नेकपा (एमाले) का ७८, माओवादी केन्द्रका ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का २०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) १४, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) १२, जनमत पार्टीका ६, नागरिक उन्मुक्तिका ४ र ३ जना स्वतन्त्र गरी १६९ प्रचण्डको पक्षमा उभिए।
दुई पटक विश्वासको मत, सभामुख/उपसभामुखको निर्वाचन, बजेटमा भएको मत विभाजनलगायतका घटनामा प्रचण्डको शक्तिको ग्राफ उतारचढावपूर्ण रह्यो। प्रचण्डले ६ महिनाको अवधिमा आफ्नो शक्ति कतिसम्म गुमाएका छन् भने उनको सरकार नै जोखिममा पर्ने भय बजेट पारितअघि देखियो।
१६ दिनमै बढेको शक्ति
प्रचण्डलाई समर्थन गर्ने र फिर्ता लिनेको ग्राफ घटबढ भइ नै रह्यो। प्रचण्डले १६ दिनको अन्तरमा आफ्नो पक्षमा झन्डै शतप्रतिशत मत देखाए। २७५ जनाको प्रतिनिधि सभामा २७० जना उपस्थिति हुँदा प्रचण्डको पक्षमा २६८ मत आएको थियो, पहिलोपटक पुस २६ मा लिएको विश्वासको मतमा। जसलाई प्रचण्डले ऐतिहासिक भएको उद्घोष गरेका थिए त्यति बेला।
प्रचण्डलाई कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी नै समर्थन गर्न आइपुगेपछि एमाले भने झस्किसकेको थियो त्यतिबेला। यद्यपि प्रचण्डले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई विश्वस्त बनाउन बालुवाटार र बालकोटमा पटकपटक वार्ता गरेका थिए। वार्ता फलदायी भएनन् भने नयाँ गठबन्धन बनेरै छोड्यो राष्ट्रपति निर्वाचनको मनोनयनका बेला।
सभामुखका बेला घटेको समर्थन
संसदमा समीकरण कतिसम्म फेरबदल रह्यो भने प्रधानमन्त्रीको पहिलोपटक लिएको विश्वासको मतमा एउटा, सभामुख/उपसभामुखको निर्वाचनमा अर्को र फेरि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा अर्कै अंकगणित देखिएको थियो। माघ ५ मा भएको सभामुखको निर्वाचनमा एमालेका देवराज घिमिरेले १६७ मत पाए। घिमिरेलाई एमाले-माओवादी गठबन्धनको समर्थन रह्यो। कांग्रेसकी ईश्वरी न्यौपानेले १०० मत मात्रै पाइन। न्यौपानेलाई कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको मात्रै समर्थन थियो। २६८ जना उपस्थित भएको उक्त निर्वाचनमा एमालेले माओवादीको समर्थन कायम गराउन सफल भए पनि कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको मत भने तान्न सकेन।
माघ ७ मा भएको उपसभामुखको निर्वाचनमा तत्कालीन सत्ता गठबन्धनले समर्थन गरेकी रास्वपाकी इन्दिरा रानामगरले १६६ मत ल्याएर विजयी भइन्। २६४ जना सांसद उपस्थित थिए त्यति बेला। विपक्षमा ९७ मत मात्रै परेको थियो उपसभामुखको निर्वाचनमा।
के भएको थियो राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा?
फागुन २५ मा सम्पन्न राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भए कांग्रेस - माओवादी गठबन्धनबाट। पौडेलले ३३ हजार ८०२ मतभार पाए। एमालेका सुवास नेम्वाङको १५ हजार ५१८ मतभार थियो। राप्रपा तटस्थ बस्दा रामचन्द्रलाई कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत, नेसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र रास्वपाले पनि साथ रह्यो। १० दललाई प्रचण्डले रामचन्द्रको पक्षमा उभ्याएका थिए त्यति बेला। त्यति बेला बनेको नयाँ गठबन्धनले एमालेलाई एक्लाउन सफल भयो। किनभने एमालेकै कित्तामा उभिएको राप्रपा चुनावै बहिस्कारमा पुग्दा रास्वपाले पनि पौडेललाई समर्थन गर्यो।
चैत ३ मा उपराष्ट्रपतिका निर्वाचनमा जसपाका उम्मेदवार रामसहायप्रसाद यादवले ३०३२८ मतभार पाएर निर्वाचित भए। एमालेकी अष्टलक्ष्मी शाक्यले १६३२८, जनमतकी ममता झाले २५३७, जसपाकै प्रमिला यादवले ४८ मतभार पाउँदा रामसहायलाई कांग्रेस, माओवादी, जसपा, लोसपा, एकीकृत समाजवादी, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति, रास्वपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले मत दिए। त्यति बेला पनि प्रचण्ड एमालेलाई एक्लाएर गठबन्धनलाई बलियो बनेको सन्देश दिन सफल नै रहे।
खिइएको शक्ति
गठबन्धन भत्किएपछि र सरकारमा रहेका राप्रपा र एमाले लगायतका दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रचण्डले फेरि विश्वासको मत लिएका थिए चैत ६ मा। प्रचण्डले त्यतिबेला १७२ मत पाए। तीन महिनामै प्रचण्डले ९६ सांसदको साथ गुमाए। दोस्रो पटकको विश्वासको मतमा २६२ सांसद उपस्थित रहँदा नेमकिपाका प्रेम सुवाल तटस्थ तथा एमाले र राप्रपा विपक्षमा उभिए। प्रचण्डको विपक्षमा ८९ मत थियो त्यति बेला।
दोस्रो पटकको विश्वासको मतका बेला संसदीय समीकरणमा मात्रै प्रचण्ड कमजोर देखिएका थिएनन् सरकारलाई समर्थन गरिरहेकै दलहरूको किचलोले प्रचण्ड अप्ठेरोमा थिए। पहिलोपटक विश्वासको मत लिँदा प्रफुल्लित प्रचण्डले दोस्रो पटकमा भने केही हच्किन पर्यो।
प्रचण्डको शक्ति घट्दा विपक्षी मोर्चाको बढ्यो
प्रतिनिधि सभामा बजेट पारितको चरणमा पुगेपछि प्रचण्डलाई झस्काउने गरी दृश्य देखापरेका थिए। बुधबार बजेट पारित हुनुअघिसम्म सत्ता गठबन्धनमै रहेका एकीकृत समाजवादी र जसपाले बजेट पारित हुन नदिने घुर्की देखाए। अर्कोतिर सत्तामै रहेको दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिपक्षी दलसँग सहकार्यका लागि छलफल गरेको चर्चा यही बेला चल्यो।
नेताहरूका अनुसार सरकार नै ढल्ने अवस्थामा पुगेपछि एकीकृत समाजवादी र जसपाले पक्षमा मतदान गरे बुधबार। बुधबार सत्ता गठबन्धनले भने शक्ति गुमाएको प्रस्ट देखिएको छ। किनभने एमाले, राप्रपा, रास्वपा, जनमत लगायतका दल विपक्षमा उभिएपछि १०८ मत विपक्षमै पर्यो। बजेटको पक्षमा १४७ मत मात्रै थियो। यो मत अहिलेसम्म सत्ता गठबन्धनले संसदमा पाएको कम मत हो। प्रधानमन्त्री, सभामुख/उपसभामुख तथा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिले सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट योभन्दा बढी नै मत ल्याएका थिए।
ध्वनि मतका आधारमा बजेट पारित भएको घोषणा सभामुख घिमिरेले गरे पनि एमालेले मत विभाजनमा जानुपर्ने माग गरेको थियो। एमालेले विपक्षमा बहुमत रहेको दाबी पनि गर्यो। बल्लतल्ल बजेट पारित गरेर राहत महसुस गरेको प्रचण्ड सरकारलाई खतराको घण्टी भने बजिसकेको छ। किनभने प्रतिनिधि सभाको २७५ जनामा १३८ जना हुँदा बहुमत हुन्छ। तर बुधबारको मत विभाजनका अनुसार प्रचण्डसँग ९ जना मात्रै बहुमत भन्दा बढी सांसद छन्। त्यसैले पनि प्रचण्ड सरकारलाई खतरा झन् बढेको हो।
