काठमाडौँ: अघिल्लो पटक सत्तामा कब्जा जमाएको नेकपा (एमाले) यसपाला भने सबै ठाउँबाट बाहिरिएको छ। २०७४ को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि संघमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रदेशमा ओली निकट नेता सत्तामा पुगेका थिए। लुम्बिनी, गण्डकी, बाग्मती र कोशीमा एमालेले २०७४ को निर्वाचनपछि सरकार चलाएको थियो। त्यति बेला एमाले सत्ताबाट बाहिरिनुको कारण तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को विभाजन र ओलीले २ पटक गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन बन्यो।
मंसिर ४ को प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि पनि संघमा सत्ताको मुख्य घटक नाटकीय रूपमा एमाले बन्यो। चुनावी पराजयका कारण सत्ताको माया मारिसकेको एमालेले नयाँ गठबन्धन बन्दा एकाएक सत्तामा फर्किएको थियो। पुस १० मा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन बनेको गठबन्धन फागुन १३ मा भएको राष्ट्रपति निर्वाचनको मनोनयनका बेला टुट्यो। एमाले - माओवादी गठबन्धन भत्किएपछि संघमा मात्रै नभई प्रदेशमा पनि एमाले सत्ता टिकेन।
तत्कालीन गठबन्धनको भागबन्डाअनुसार सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी, गण्डकी र कोशी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकार बनेको थियो। कोशीमा एमालेका नेता हिक्मत कार्कीको मुख्यमन्त्री पद धरापमा छ। उनको सरकार ढलेपछि एमाले सत्ताविहीन हुने छ।
सुदूरपश्चिममा महिना दिन टिकेन एमालेको सरकार
पुस २७ मा एमालेका राजेन्द्रसिंह रावल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए सुदूरपश्चिम प्रदेशमा। तर, एक महिना नपुग्दै माघ २६ मा विश्वासको मत लिन असफल भएपछि उनको सरकार टिकेन। माघ १२ मा बनेको कांग्रेस-माओवादी गठबन्धन अनुसार सुदूरपश्चिममा माघ २६ मा कांग्रेसका कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। अघिल्लो कार्यकाल अरू सबै प्रदेशका सरकारमा फेरबदल हुँदा पनि सुदूरपश्चिममा भने ५ वर्ष नै माओवादी केन्द्रका त्रिलोचन भट्टले प्रदेश सरकार चलाएका थिए। तर यसपटक भने महिना दिनमै सुदूरपश्चिममा अस्थिरताको बीजारोपण भएको थियो।
केन्द्रको गडबडीले असर नपरेको कर्णाली
पुरानो गठबन्धन अनुसार प्रदेशमा सरकार गठन भएकोमध्ये कर्णाली प्रदेशमा भने संघमा बदलिएको समीकरणको असर परेन। ओलीसँग सहकार्य गर्दा नै माओवादी केन्द्रले कर्णालीमा मुख्यमन्त्री पाएको थियो। कर्णालीमा माओवादीका राजकुमार शर्मा पुस २७ गते मुख्यमन्त्री बनेका थिए। १३ सिटसहित दोस्रो पार्टीको रूपमा कर्णालीमा माओवादी केन्द्रले सरकार चलाइरहेको छ। यसअघि पनि त्यहाँ माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बनेका थिए। तर केन्द्रको किचलोका कारण कांग्रेसका जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बने सत्ता गठबन्धनमा भएको भागबन्डाका कारण। अहिले पनि कर्णाली प्रदेशमा रहेका ४० सदस्यमध्ये १४ सिटसहित कांग्रेस पहिलो पार्टी हो। तर त्यहाँ कांग्रेस - माओवादी गठबन्धनको भागबन्डा अनुसार माओवादीले सरकार चलाइरहेको छ।
लुम्बिनी र गण्डकीमा एमालेको हाल उस्तै
सुदूरपश्चिममा जस्तै लुम्बिनी र गण्डकीमा पनि संघको सत्ता समीकरणको प्रत्यक्ष असर पर्यो। पुस २७ मा एमालेका लीला गिरी मुख्यमन्त्री भए पनि उनको सरकार धेरै दिन टिकेन। वैशाख ११ मा गिरीको विश्वासको मतको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो प्रदेश सभामा। लुम्बिनीमा नेपाली कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी वैशाख १४ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
ओलीको दोस्रो प्रधानमन्त्री कालमा संघमा गृहमन्त्री समेत भइसकेका एमाले नेता खगराज अधिकारी पुस २५ मा गण्डकीको मुख्यमन्त्री बने। तर, उनको सरकार पनि लामो समय टिकेन। वैशाख ९ मै ढल्यो। प्रदेश सभाबाट अधिकारीले विश्वासको मत पाउन सकेका थिएनन्। अधिकारीपछि कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए वैशाख १४ मा।
माओवादी र जसपाले टिकाइरहेको सत्ता
ओलीसँग गठबन्धन गर्दा नै माओवादीले वाग्मतीमा मुख्यमन्त्री पाएको थियो। तत्कालीन गठबन्धनको सहमतिअनुसार माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्कटेल पुस २५ मा मुख्यमन्त्री भए। फागुन १२ को गठबन्धन अदलबदलले पनि माओवादीको सरकार ढलेन वाग्मतीमा।
मधेश प्रदेशमा पनि सुरुदेखि नै जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा) को सरकार छ। माओवादीले अरू प्रदेशमा सरकार टिकाएजस्तै जसपाले पनि मधेशमा आफ्नो सरकार टिकाइरहेको छ। पुस २७ मा जसपाका सरोज यादव मुख्यमन्त्री बनेका थिए।
कोशीको खेल
कोशी नामकरणदेखि केन्द्रमा बनेको कांग्रेस - माओवादी गठबन्धनले एमालेका कार्कीको सरकार धरापमा छ। उनले बिहीबार प्रदेश सभाको बैठकमा नयाँ सरकार बन्न नसक्ने भएकाले आफ्नो सरकार ढलेमा प्रदेश सभा विघटन हुने चेतावनी दिएका छन्। ‘के मध्यावधि निर्वाचनमा जान हामी तयार छौँ, यो प्रदेशसभा तयार छ, नेपालको संघीयता तयार छ?,’ कार्कीले सोधेका थिए।
कार्कीले विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभामा प्रस्ताव गरेका छन् बिहीबार। प्रदेश सभामा उनी अल्पमतमा रहेका छन्। उनलाई एक मतको आवश्यक छ।
९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ। अहिले एमालेको ४० र राप्रपाको ६ गरी ४६ जना सांसदको साथ सरकारलाई छ। प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४७ सिट आवश्यक पर्छ। कांग्रेसको २९, माओवादी केन्द्र १२, एकीकृत समाजवादी पार्टीका चार र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को १ गरी अर्को गठबन्धनसँग पनि ४६ सांसद नै छ। यसैले सभामुख निर्णायक बन्नेछन्। सभामुख माओवादीका बाबुराम गौतम छन्। गत पुस २४ गते ६० सांसदको समर्थनमा कार्की प्रदेश १ (कोशी) को मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
