काठमाडौं : कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनबारे विवाद भएको छ। नेकपा (एमाले)का नेता हिक्मत कार्कीले शुक्रवार विश्वासको मत लिन नसकेपछि मुख्यमन्त्री पद गएको थियो। संविधानको धारा १६८(२) अनुसार मंसिर २४ मा कार्की मुख्यमन्त्री भएका थिए। ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा मंसिर ४ मा भएको प्रदेश सभाको निर्वाचनमा कुनै पनि दललाई बहुमत आएको थिएन।
संविधानमा भएको दुई भन्दा बढी दलको सरकार बन्ने व्यवस्थाअनुसार कार्की मुख्यमन्त्री भए। तर, शुक्रवार उनले ४६ जनाको मात्रै साथ पाए। उनलाई ९३ को बहुमत ४७ सांसद आवश्यक थियो। कोशीमा संघमा पुस १० मा गठबन्धन बन्नुअघि नै कार्की मुख्यमन्त्री भएका थिए। तर उनको सरकार नयाँ गठबन्धन बनेपछि धरापमा परेको थियो। कोशी नामाकरणमा पहिला सहमति जनाएको माओवादी केन्द्रले फिर्ता लिएपछि कांग्रेस - माओवादी गठबन्धनले कार्कीको पद अप्ठेरोमा थियो।
नेतृत्वमा एमालेकै दाबी
कार्कीको सरकार ढले पनि एमालेले संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार सरकार गठनका लागि माग गरेको छ। 'उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत प्राप्त नभएमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने छ,' संविधानको धारा २६८ को उपधारा ३ मा भनिएको छ।
गठबन्धनमा पनि विवाद
तर संघमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले प्रदेशमा पनि संघकै गठबन्धन अनुसार सरकार गठन गर्ने तयारी गरेका छन्। तर नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबिच नेतृत्व कसले लिने भन्ने विषयमा सहमति हुन सकेको छैन। जसकारण मुख्यमन्त्री को बन्ला? यस विषयमा अन्योलता छाएको छ।
कांग्रेसका कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भुपेन्द्र राईले मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो पार्टीको दाबी रहने बताए। 'गठबन्धनमा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस हो। हामीले गठबन्धन अनुसार मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्छौ,' पहिलोपोस्टसँग उनले भने। माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले पनि सरकारको नेतृत्वमा आफ्नो दलको दाबी रहने बताएका छन्।
प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले संविधानको कुन व्यवस्था अनुसार सरकार गठनको आह्वान गर्छन् त्यहीअनुसार कोशीमा नयाँ सरकार बन्ने छ। उनी जनता समाजवादी पार्टीको समर्थनमा प्रदेश प्रमुख भएका थिए। नयाँ सरकार गठनका लागि नेतृत्व कसलाई दिने भन्ने विषयमा गठबन्धनका दलहरु नै प्रष्ट हुन नसक्दा सरकार गठनबारे अन्योलता छाएको छ। नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अब कसरी अघि बढ्छ? प्रदेश प्रमुख खापुङमाथि नै निर्भर हुनुपर्ने दलका नेताहरु बताउँछन्।
यस्तो छ अंकगणित
९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ। एमाले गठबन्धनमा एमालेको ४० र राप्रपाको छ गरी ४६ जना सांसद छन्। प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ सिट आवश्यक पर्छ।
केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेसको २९, माओवादी केन्द्र १२, एकीकृत समाजवादी पार्टीका चार र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को एक गरी ४६ सांसद नै छ। यसले गर्दा सभामुख निर्णायक बन्नुपर्ने देखिन्छ। सभामुख माओवादीबाट बाबुराम गौतम छन्। गत पुस २४ गते ६० सांसदको समर्थनमा कार्की प्रदेश १ (कोशी) को मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। शुक्रवार कार्कीले विश्वासको मत पाउन नसकेसँगै एमाले नेतृत्वको कोशी सरकार ढलेको हो।
