काठमाडौं: प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीले संघीय प्रधानमन्त्रीसँग १७ बुँदे साझा पत्रमार्फत अधिकार माग गरेका छन्। शुक्रबार पोखरामा भएको अन्तरप्रदेश बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई १७ बुँदे माग राखेका हुन्। जसलाई उनीहरुले साझा पत्र भनेका छन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले साझपत्रबारे संघमा गम्भीर छलफल हुने जवाफ दिएका थिए। 'तपाईंहरूको साझापत्रले मलाई बल पुगेको छ। मैले केन्द्रमा, राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा यसबारे गम्भीर रूपमा छलफल गर्छु,' प्रचण्डको आश्वासन थियो।
प्रचण्डले दिएको आश्वासन
मुख्यमन्त्रीहरुले स्थानीय र संघीय सरकारले अधिकार नै नदिएको गुनासो गरेका छन्। साझा अधिकारको सूचीमा भएका अधिकार पनि संघ र स्थानीय तहका कारण प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो मुख्यमन्त्रीको छ। संघीय सरकारबाट आफूले थप अधिकार पाउनुपर्ने तथा स्थानीय सरकारले अधिकार क्षेत्र मिचेर काम गरेको आरोप पनि लगाएका थिए। प्रचण्डले प्रदेश खारेज हुनुपर्ने तर्कसमेत बलियो गरी आएको भन्दै प्रदेश खारेजको विषय अनुपयुक्त भएको बताएका थिए। आफू प्रधानमन्त्री भएपछि संघीयता कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त अभ्यास भएको बताए।
'यसपटक संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रशस्त प्रयास गरिएको छ। संघीयताबारे हामी सैद्धान्तिक, नीतिगत, कानुनी र व्यवहारिक विषयहरूमा समेत स्पष्ट छौँ,' प्रचण्डको भनाइ छ। प्रदेशलाई अधिकार दिन आवश्यक पर्ने ऐन, कानुन निर्माण आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको पनि प्रचण्डले बताएका थिए।
के छ १७ बुँदेमा?
प्रहरी समायोजन हुनुपर्ने विषय पहिलो बुँदामा नै अटाएका मुख्यमन्त्रीले निजामती सेवा ऐन बन्न नसकेको विषय पनि उठाएका छन्। 'सबै प्रदेशमा प्रदेशको निजामती सेवा ऐन बन्न नसकेको, प्रदेश निजामती सेवा ऐन निर्माण भएका प्रदेशमा समेत कार्यान्वयनमा बाधा भएको र कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा अवरोध उत्पन्न भएकोले संघीय निजामती सेवा ऐन छिटो जारी हुनुपर्ने,' मुख्यमन्त्रीहरुको माग छ।
प्रदेश सरकारका कार्यालय रहेका भवन र परिसरका जग्गाको स्वामित्व प्रदेश सरकारलाई प्राप्त नहुँदा थप संरचना निर्माण गर्न नसकेको गुनासो मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई गरेका छन्। 'हाल प्रदेश सरकारले उपभोग गरिरहेका भवन र भवन परिसरको जग्गा प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा आउनु पर्ने,' साझापत्रमा उल्लेख छ।
संघले प्रदेशसँग समन्वय नगरी कर्मचारी पठाइदिने भएकाले अप्ठेरो भएको उनीहरुको भनाइ थियो।
नदीजन्य पदार्थ विक्रीको राजश्व चाहियो
साझा अधिकारको विषयमा संघ सरकारले कानुन नबनाउँदा प्रदेश सरकारले कानुन बनाउन नपाएको गुनासो पनि मुख्यमन्त्रीले गरेका हुन्। तीनै तहका सरकारको कार्य जिम्मेवारी र अधिकार क्षेत्र पुनः परिभाषित गरी कार्यविभाजनमा स्पष्टता ल्याउनपर्ने माग पनि मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई गरेका छन्।
स्थानीय तहबाट संकलन हुने नदीजन्य पदार्थ विक्री वितरणबाट प्राप्त हुने राजश्व पनि आफूहरुले पाउनुपर्ने अहिले स्थानीय तहले मात्रै पाएको गुनासो मुख्यमन्त्रीको छ।
'स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा आवश्यक संशोधन गरी नदीजन्य पदार्थको विक्री वितरणबाट प्राप्त हुने राजस्व विभाज्य कोषमा दाखिला हुने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने साथै प्रदेशले नदीजन्य पदार्थको मापदण्ड निर्धारण गर्ने अधिकार प्राप्त गर्नुपर्ने,' उनीहरुको माग छ।
'मदिरा उत्पादन प्रदेशले पाउनुपर्यो'
सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण गर्ने सफ्टवयेर र सवारी साधनहरूको नामसारी गर्ने, नवीकरण गर्ने तथा कर, शुल्क उठाउने सफ्टवयेर संघ सरकारको नियन्त्रणमा रहेको र अब प्रदेशले पाउनुपर्ने पनि मुख्यमन्त्रीले माग गरकेा छन्। 'सेवा प्रवाहलाई चुस्त, छरितो र प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन । तसर्थ यससम्बन्धी सफ्टवयेर प्रदेश सरकारको नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा सञ्चालन हुन आवश्यक छ,' साझा पत्रमा उल्लेख छ। सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐन २०७९) लाई तत्काल खारेज गर्नुपर्ने पनि मुख्यमन्त्रीले माग गरेका छन्।
सवारी साधन कर प्रदेशको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने विषय भए पनि सवारीसाधनले ट्राफिक नियम उल्लघन गर्दा प्रहरीले गर्ने जरिवाना वापतको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा नभएको साझा पत्रमा उल्लेख छ। मदिरा उत्पादन र ब्राण्डिङको अधिकार प्रदेशले पाउनुपर्ने माग मुख्यमन्त्रीको छ। 'स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित मदिरा उत्पादन र ब्रान्डिङ गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिनु पर्ने,' साझा पत्रमा भनिएको छ।
