दक्षिण कोरियामा छोराछोरी हुर्काउनु सजिलो काम होइन्। आफ्नो सन्तान हिँड्न नसक्ने अवस्थामा नै अधिकांश 'इलिट' अभिभावक निजी विद्यालयको खोजीमा हुन्छन्। आखिर किन?
उनीहरुका छोराछोरी जब १८ वर्ष पुग्छन् तब उनीहरुले निकै गाह्रो मानिने ८ घण्टा लामो कलेज स्कोलास्टिक एलिबिटि टेस्ट 'सीएसएटी' (सुनुङ) परीक्षा दिनुपर्नेहुन्छ। एउटा विषयको परीक्षा सकिने बित्तिकै अर्को विषयको प्रश्नपत्र विद्यार्थीलाई थमाइन्छ। यही कठिन परीक्षामा उत्तीर्ण हुनसके मात्रै विद्यार्थीहरुका लागि प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयमा पढ्ने अवसर खुल्छ।
परीक्षाको महत्वलाई ध्यानमा राख्दै सो दिन दक्षिण कोरियामा संचालन हुने सबै हवाई उडानहरु रद्द गरिन्छ। ट्राफिकका कारण विद्यार्थीहरुलाई गाह्रो नहोस् भनेर कार्यालयहरु एक-दुई घण्टा ढिलामात्र संचालन गरिन्छ जसले सवारी चाप हलुको गर्ने प्रयास गरिन्छ। परीक्षा दिन जाने विद्यार्थीहरु परीक्षाका लागि समयमा पुगुन् भनेर मानिसहरु घरबाट ढिला गरी निस्किन्छन्। हरेक वर्ष हुने यस्तो प्रवेश परीक्षालाई दक्षिण कोरियाली समाजले कति महत्व दिँदो रहेछ भन्ने यसले सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।
हवाई उडान रद्द गरिनुको कारण रोचक छ। यस परीक्षामा विद्यार्थीहरुले अंग्रेजी भाषामा प्रश्नहरु सुनेर त्यसको उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो समयमा विमानबाट आउने ध्वनिले विद्यार्थीहरुको ध्यान भंग नहोस् भनेर उडानहरु रद्द गरिन्छ।
यस्तै, परीक्षा दिने सिनियर विद्यार्थीहरुलाई सहयोग गर्नका लागि जुनियर विद्यार्थीहरु बाटोमा बसेर सहायता गर्छन्। परीक्षामा सामेल हुने विद्यार्थीका अभिभावकहरु सामूहिक रुपमा जम्मा भई आफ्ना सन्तानका लागि प्रार्थना गर्छन्।
तर, सबै अभिभावक र विद्यार्थीका लागि यो अवस्थासम्म पनि आइपुग्न सजिलो छैन। यो निकै कठिन र महँगो यात्रा हो, जसले अभिभावक र छोराछोरी दुवैलाई असर गरिरहेको छ। त्यसैले यसखाले शैक्षिक नीतिको चर्को आलोचना पनि हुने गरेको छ। यसले दक्षिण कोरियामा असमानता उत्पन्न गरेको, युवाहरु मानसिक समस्यासँग गुज्रिन बाध्य भएको र देशको प्रजनन दरसमेत घटेको छ।
त्यसैले आलोचना र समस्याहरु समाधान गर्ने उद्देश्यले दक्षिण कोरियाली सरकारले यस हप्तामात्रै प्रवेश परीक्षालाई सजिलो बनाउने निर्णय गरेको छ। दक्षिण कोरियाका शिक्षा मन्त्री लि जु होले गत सातामात्रै अब सीएसएटी परीक्षामा 'किलर' प्रश्नहरु नसोधिने बताए।
ती प्रश्नहरु निकै कठिन हुन्थे जुन कहिलेकाहिँ सार्वजनिक विद्यालयका पाठ्यक्रममा नै समावेश हुँदैन थिए। ती प्रश्नहरु आउँदा निजी 'ट्युटर' राखेर शिक्षा हासिल गर्ने विद्यार्थीहरुलाई फाइदा पुग्ने गर्थ्यो। मन्त्री लिले भने 'इन्टेन्स कम्पिटिसन' हुने भएकाले आफ्ना सन्तानका लागि निजी ट्युटर राख्ने नराख्ने भन्ने निर्णय भने अभिभावकले नै गर्नुपर्ने बताएका छन्। शिक्षा मन्त्रालयले यो वर्षको परीक्षाका लागि केही नमूना प्रश्नपत्रसमेत सार्वजनिक गरेको छ।
'हङवन्स' ले बढाएको असमानता
दक्षिण कोरियाका किशोर किशोरीहरु जब 'हाइ स्कूल' पुग्छन्, उनीहरुको धेरै समय परीक्षाको नतिजा र सीएसएटीको तयारीमा नै बित्छ। परीक्षाको तयारीका लागि विद्यालयबाट उनीहरु 'हङवन्स' भनिने निजी 'क्राम' मा थप पढाइका लागि जाने गर्छन। दक्षिण कोरियामा 'हङवन्स' निकै ठूलो र नाफामुखी उद्योग हो। सन् २०२२ मा दक्षिण कोरियालीहरुले निजी शिक्षामा मात्रै २० बिलियन अमेरिकी डलर (२६ खर्ब २४ अर्ब) रुपैयाँ खर्च गरेको त्यहाँको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। सो रकम भनेको हाइटी (२१ अर्ब अमेरिकी डलर) र आइसल्यान्ड (२५ अर्ब अमेरिकी डलर)को जीडीपी बराबर हो।
गत वर्ष प्राथमिक, माध्यामिक र उच्च माध्यामिक विद्यालयले प्रत्येक महिना ३११ अमेरिकी डलर निजी शिक्षामा खर्च गरेका थिए। सन् २००७ यता सो रकम हालसम्मकै उच्च हो।
'हङवन्स'को प्रभाव अर्को तथ्याङ्कले पनि प्रष्ट पार्छ। गत वर्ष ७८.८ प्रतिशत विद्यार्थी (तीनै तहका) निजी शिक्षा लिन भर्ना भएका थिए। यो अवस्थाले 'एक्ट्रा क्लास' लिन रकम जोहो गर्न नसक्ने परिवार र विद्यार्थीमा तनाव थपिएको छ।
दक्षिण कोरियामा प्रत्येक वर्ष करिब ७० प्रतिशत विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि भर्ना हुन्छन्। जुन विकसित र धनी देशहरुको तुलनामा धेरै हो। अर्गनाइजेसन अफ इकोनोमिक कोओपरिरेसन एन्ड डेभलपमेन्टका अनुसार अमेरिकामा ५१ प्रतिशत र बेलायतमा ५७ प्रतिशत विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि भर्ना हुन्छन्। यसकारण आर्थिक रुपमा कमजोर भएका अभिभावकहरु आफ्नो सबै स्रोत सन्तानको पढाइमा खर्च गर्छन्। किनभने उनीहरुलाई डर छ – त्यसो नगरे उनीहरुका सन्तान पछि पर्छन्।
विश्लेषकहरु भने यो शिक्षा व्यवस्थाले कोरियाली समाजमा असमानता बढाएको बताउँछन्। यो प्रणालीमा सहभागी हुनैपर्ने बाध्यताले अभिभावकहरु आफ्नो कमाइको अधिकांश रकम सन्तानको शिक्षामा नै खर्च गर्छन्। तर पनि धनी अभिभावक र गरिब अभिभावकले गर्ने लगानीको ग्राफले भने धनी अभिभावककै विद्यार्थी अघि देखिन्छन्।
त्यसैले शिक्षा मन्त्री लिले 'हङवन्स'को आलोचना पनि गरेका छन्। उनले ती संस्थाले अभिभावक र विद्यार्थीहरुको 'एन्जाइटी'को फाइदा उठाउँदै शिक्षामा 'कार्टेलिङ' गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। उनले 'हङवन्स' को अन्त्य गर्ने र शिक्षा प्रणालीलाई निष्पक्ष बनाउने वाचा गरेका छन्। 'हङवन्स'ले गरिरहेको केही गलत कार्य विरुद्ध उजुरी दिन शिक्षा मन्त्रालयले कल सेन्टर नै स्थापना गरेको छ। उनले सरकारले विद्यालयमा कक्षाको समय पछि थप 'ट्युटरिङ' को व्यवस्था गर्ने प्रयास गरिरहेको बताएका छन्।
यसखाले शिक्षा व्यवस्थाले दक्षिण कोरियामा सामाजिक र मानसिक समस्या बढेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। यसले दक्षिण कोरियामा आत्महत्याको ग्राफ पनि बढाएको छ।
गत वर्ष त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयले २० वर्ष उमेरमा रहेका युवाहरुमा आत्महत्या गर्ने क्रम बढेको भन्दै चेतावनी जारी गरेको छ। त्यसमा कोरोना भाइरस महामारीको प्रभावले पनि भूमिका खेलेको थियो। सन् २०२२ मा सरकारले ६० हजार माध्यामिक र उच्च माध्यामिक विद्यालयका विद्यार्थीमा सर्वेक्षण गरेको थियो। जसमा एक चौथाई पुरुष विद्यर्थी र तीनजनामा एक महिला विद्यार्थी 'डिप्रेसन'मा रहेको खुलेको थियो। यस्तै, अर्को एक रिपोर्टमा १३ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका किशोर किशोरीहरुको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता नै शिक्षा रहेको देखिएको थियो।
'सन्तान जन्माउनु-गरिबी बढाउनु'
दक्षिण कोरिया विश्वकै महँगो देशमध्येमा पर्छ। जसकारण आफ्नो कमाईको अधिकांश रकम सन्तानको शिक्षामा लगानी गर्नुपर्दा समाजमा असमानता बढ्नुका साथै दम्पतीहरु सन्तान नजन्माउने वा एक सन्तानमात्रै जन्माउने नीतिमा पुगेका छन्। गत वर्ष दक्षिण कोरियाको प्रजनन दर ०.७८ प्रतिशतमा झरेको थियो।
'सन्तान हुर्काउन निकै गाह्रो छ। बच्चा जन्माउँदा लिभिङ अफ स्ट्यान्डर्ड तल झर्ने र कम आय भएका परिवारहरु थप गरिबीको जोखिममा पर्ने देखिन्छ। त्यसैले बच्चा जन्माउन छोड्नु नै त्यहाँ गरिबीबाट बच्ने एउटा उपाय बनेको छ,' २०१८ को एक रिपोर्टमा उल्लेख छ।
दक्षिण कोरिया सरकार पनि घट्दो प्रजनन दरलाई लिएर चिन्तित छन्। यसखाले अवस्थाको अन्त्य गर्न नयाँ नीति नल्याएर अवस्था भयावह हुन सक्ने चेतावनी दिइएको छ। यो समस्या समाधान गर्न सरकारले लिएको नीति प्रभावकारी पनि हुन सकेको छैन।
दक्षिण कोरियाली सरकारले गएको १६ वर्षमा सन्तान जन्माउन प्रोत्साहन गर्न २०० बिलियन अमेरिकी डलर खर्च गरिसकेको छ। तर, यसको प्रभाव न्यून छ। जसकारण अभियन्ताहरु दक्षिण कोरियामा ठूलै परिवर्तन आवश्यक रहेको बताउँछन्। लैंगिक मूल्य मान्यता बढाउनु र काम गर्ने अभिभावकहरुलाई थप सहायताको आवश्यकता रहेको उनीहरु बताउँछन्।
धेरैले भने 'सीएसएटी' परीक्षा, निजी शिक्षा प्रमाणीमा सुधार ल्याउनुपर्ने बताइरहेका छन्। अहिले सरकारले गरेको घोषणा समाधान नभएको भन्दै यसलाई अर्को वर्ष हुने चुनाव लक्षित योजना भन्दै आलोचना गर्ने पनि छन्। सरकारको यस निर्णयले भने उच्च माध्यामिक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थी र अभिभावक आक्रोशित पनि बनेका छन्। आकस्मिक परिवर्तनले आफूहरुले वर्षौं देखि गरेको लगानी माथि नै प्रहार भएको उनीहरुको तर्क छ। तर, 'किलर' प्रश्न हटाउँदैमा 'प्राइभेट ट्युटरिङ' घट्ने अनुमान नरहेको विश्लेषक बताउँछन्। यस्ता प्रश्न हटाउनुभन्दा दक्षिण कोरियामा रोजगार बढाउन तिर सरकारले ध्यान दिनुपर्ने मत पनि उठेको छ।
पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहँदा नोभेम्बरमा हुने सीएसएटी परीक्षाका लागि विद्यार्थी र अभिभावक भने लागि रहेका छन्।
यो सामाग्री सीएनएनमा प्रकाशित स्टोरीमा आधारित रहेर तयार पारिएको हो।
