काठमाडौं : आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायमा कार्यरत ९ हजार ५९० जना कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्। सम्पत्ति विवरण नबुझाउने ती कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सिफारिससहित राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रतिवेदनसमेत बुझाइसकेको छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० बमोजिम सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने ९ हजार ५९० जना पदाधिकारी एवं कर्मचारीलाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम १० (२) बमोजिम पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना समेतका लागि आयोगलाई पत्रलेखी पठाइएको सतर्कता केन्द्रका सूचना अधिकारी तथा उपसचिव हरिप्रसाद शर्माले जानकारी दिए।
उनका अनुसार विवरण नबुझाउनेमा निजामती कर्मचारीतर्फ ३ हजार ४५३ जना, नेपाल प्रहरीबाट ११३ जना , शिक्षक १ हजार ५८ जना, राजनीतिक नियुक्ति तथा करारतर्फका एक हजार ९२२ जना रहेका छन्।
यसैगरि, प्रदेशतर्फका एक हजार २७ तथा स्थानीय तहका एक हजार ९१७ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्।
