हेटौंडा : वाग्मतीमा प्रदेशमा बजेटमाथि असन्तुष्टि राख्दै निरन्तर तीनवटा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको विपक्षीको योजना समेट्न सरकार तयार भएपछि सदन अवरोध हटेको छ। विपक्षी दल नेकपा एमाले र राप्रपाले १२ असार, १३ असार र १७ असारमा बैठक अवरुद्ध गरेका थिए। यसअघि सत्तापक्ष र विपक्षीबीच भएको वार्तामा सहमति हुन सकेको थिएन। सोमबार भएको वार्ताबाट सहमति जुटेसँगै प्रदेशसभाको अवरोध हटेको हो।
वाग्मती प्रदेश सभाको अपराह्न बसेको बैठकमा सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएको विनियोजित बजेटमाथि छलफल भएको छ। प्रदेश सरकारले ल्याएको विनियोजित बजेटमाथि छलफल गर्न बिहान ११ बजे बोलाइएको प्रदेश सभा साढे ३ घण्टा ढिला गरी २:३० बजेबाट सुरु भएको थियो।
बैठकमा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुरसिं लामाले बजेटमाथिको छलफलको क्रममा प्रदेश सभाका सदस्यहरुले उठाएका प्रश्नहरुको उत्तर दिएका थिए। मन्त्री लामाले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लागि ल्याएको बजेटलाई सन्तुलित र समानुपातिक एवम् व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्दै लैजानेतर्फ सरकार गम्भीर रहेको बताए।
उनले बजेट प्रस्तुतको क्रममा केही कमीकमजोरी र अव्यवहारिक पक्षलाई आत्मसमिक्षा गरेर प्रतिपक्ष दलहरुले उठाएको मागहरुलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको र केही समयभित्रै ती माग गरिएको योजनाहरुलाई बजेटको किताबमा समावेश गरिने दृढता व्यक्त गरे। मन्त्री लामाले बजेटले आगामी वर्षहरुमा कृषिको उत्पादन गर्न, गुणस्तरीय शिक्षाको विकास र स्वास्थ्य उपचार सेवालाई गुणात्मक रुपमा प्रदेशको हरेक अस्पतालहरुलाई स्तरोन्नति गरी अगाडि बढाउने प्रयास गर्ने उल्लेख गरे। उनले प्रदेशको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना एवम् विपन्न जनताहरुलाई आर्थिक आत्मनिर्भर तुल्याउने र भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई सहजीकरण गरी सबैलाई सम्मान व्यवहारका साथ योजनाको बाँडफाड गरी कार्यान्वयन गर्दै लैजाने सरकारको लक्ष्य रहेको स्पष्ट पारे। मन्त्री लामाले आजै प्रमुख प्रतिदल दल नेकपा एमाले, प्रतिपक्ष दल राप्रपा र नेमकिपासँग मुख्यमन्त्री र आफू बसेर बजेटको विभेद् हटाएर थप योजनाहरु समावेश गरी क्रमिक रुपमा प्रदेशमा कार्यान्वयन गर्दै लैजाने सहमतिका साथ संसद अवरोध टुंगिएको बताए।
यस्तै, सो बैठकमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले प्रदेश सरकारद्वारा ल्याएको विनियोजित बजेट विभेदकारी, अव्यवहारिक र राजनीतिक स्वार्थको लागि ल्याइएकोले तीनदेखि संसद्लाई अवरुद्ध गर्नु बाध्यता परेको बताए। उनले प्रतिपक्षहरुले उठाएका योजनालाई क्रमशः सरकारले बजेट पुस्तिकामा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्दै लैजाने विश्वास गरी आजबाट प्रदेश सरकार र प्रतिपक्ष दलसँग सहमति भएको उल्लेख गरे। ‘हामीले यहाँ गम्भिरता पूर्वक कुराहरु उठायौं। सबै प्रतिपक्ष दलहरुले पनि उठायौं , सत्तापक्षका दलका माननीयज्युहरुले पनि बोल्न नमिल्ने भएर मात्रे हो सबैका असन्तुष्टहरु, बजेट नपरेका कुराहरु सबैमा थिए, ’ नेता थपलियाले भने, ‘त्यसको प्रतिनिधित्व एउटा जिम्मेवारीको हिसाबले र प्रतिपक्ष दलका हिसाबले हामीले उठयौं तर, यसमा सबैको समर्थन थियो।’ उनले सदनमा माफी माग्दै सदन अवरुद्ध गर्ने कुनै रहन नभएको भएपनि अन्यायनपूर्ण विभेदकारी बजेट भएर प्रजातन्त्रको प्रकृयालाई समातेको बताए।
प्रतिपक्ष र सरकारबीच गम्भीर छलफल र बहसपछि बजेट असन्तुलनकारी सन्तुलन बनाउनुका साथै शीर्षक छुटेका बजेटमा मिलाउने र बजेटलाई व्यवस्थित बनाएर लैजाने प्रतिबद्धतापछि सरकारसँग यो व्यवहारमा हेर्न चाहने नेता थपलियाको भनाइ थियो।
त्यस्तै, राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले संसदलाई नियमित संचालन गरी बजेटलाई पारित गर्नुपर्ने अवस्थामा बाध्यतावस् बजेट वक्क्तव्यमा विभेदकारी देखिएको बताउँदै उक्त विभेदकारीलाई पुनः संशोधन गरी आवश्यकता अनुसार कार्यान्वयन गर्दै लैजाने सरकारसँग सहमति भएको बताए। साथै उनले सरकारले पनि सोही सहमतिअनुसार, कार्यान्वयन पक्षलाई दरिलो र दरिद्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। थापाले वाग्मती प्रदेशमा विपक्षीहरुलाई समेटेर लाने विषयमा छलफल गरेर मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरुले भूमिका निर्वाह गरेको बताए। ‘अबरद्ध भइराखेको सदन खोल्ने काम हामीले गरेका छौं। हाम्रो अडान त अझ छँदै छ, ’ थापाले भने , ‘धेरै असामान भएका कुराहरु, विनियोजन नगरिनुपर्ने कुराहरुमा तहगत रुपमा मन्त्रालयगत अन्तर्गतको बहसहरुमा ती कुराहरु राख्दै जान्छौं। तर, संसदीय अभ्यासलाई निकास दिने कुरामा बन्दी खुला गर्नुपर्छ भन्ने हामिले बुझेका छौं र सोहि अनुरुप आजदेखि हामिले संसद अवरुद्धलाई हटाएर प्रकृयामा जाने भन्ने कुरालाई हामीले मानेका छौं।’
यसैगरी, उक्त अवसरमा बोल्दै नेमकिपाका सदस्य सृजना सैजूले सरकारले ल्याएको बजेटलाई सन्तुलित र परिपक्क ढंगबाट सार्वजनिक हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रदेश सरकारले जनताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने अवस्थामा दलगत स्वार्थको लागि मात्रै उपयोग गरिएको आरोप लगाए। उनले बजेटले जनतालाई भरोसा दिन नसक्ने अवस्थामा सरकारले अब आत्मसमिक्षा गरेर कार्यान्वयन पक्षलाई दरिलो र प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिइन्।
प्रदेश सभा बैठकमा एउटा विधेयक पेस भएको छ। बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र
सो बैठकमा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुरसिं लामाले उक्त विधेयक पेस गरेका हुन्। मन्त्री लामाले विधेयक पेस गरेसँगै प्रदेश सभाका सभामुख भुवन कुमार पाठकले प्रदेश सभाको अर्को बैठक भोलि असार १९ गते अपराह्न ३ बजे बस्ने गरी आजको बैठक स्थगित गरे।
