काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघले आदिवासी जनजाति मन्त्रालयको माग गरेको छ। असार १५ र १६ गते कांग्रेस पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सम्पन्न महासंघको राष्ट्रिय प्रशिक्षण कार्यक्रमले १७ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै आदिवासी मन्त्रालय स्थापनाको माग गरेको हो। ‘आदिवासी जनजातिहरुको समग्र विकास गरी समृद्ध मुलुक बनाउनका लागि आदिवासी जनजाति मन्त्रालय स्थापना गर्न यो कार्यक्रम माग गर्दछ,’ महासंघका अध्यक्ष ओमबहादुर घर्तीमगरले जारी गरेको घोषणपत्रको बुँदा नम्बर १४ मा भनिएको छ।
आदिवासी जनजातिका विविध विषयमा राज्यले सम्बोधन गर्नका लागि छुट्टै मन्त्रालयको आजको टड्कारो आवश्यकता देखिएको घोषणापत्र लेखन समिति सदस्य दिनेश थापामगरले बताए। ‘घोषणापत्रमै आदिवासी जनजाति मन्त्रालयको माग पहिलोपटक गरिएको हो, कांग्रेस केन्द्रीय समितिले यसलाई स्वमित्व लिनेमा हामी आशावादी छौं,’ थापामगरले भने। कांग्रेसलाई आदिवासी जनजाति समुदाय र यहाँका नयाँ पुस्तासँग जोड्न १७ बुँदे घोषणापत्र पहिलोपटक जारी गरिएको थापाले बताए।
के छ १७ बुँदेमा ?
महासंघले जारी गरेको कम संख्यामा रहेका आदिवासी जानजातिका लागि स्वयत्त क्षेत्रकोसमेत माग गरिएको छ। ‘कम संख्यामा रहेका आदिवासी जनजातिहरूका लागि नेपालको संविधानको धारा ५६ उपधारा ५ अनुसार राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, भाषिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक आदि विकासका लागि स्वायत्त क्षेत्र, विशेष र संरक्षित क्षेत्र निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको यो अभियान ठहर गर्दछ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ। त्यसैगरी पार्टीको संरचनागत तहमा अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व हुने गरी विधान संशोधनको माग गरिएको छ।
आदिवासी जनजाति समुदायको भाषाको संरक्षण, संवद्र्धन गर्दै राज्यको सबै अंग र तहमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन साथै उच्च शिक्षासम्म अध्ययन अध्यापनको व्यवस्था गर्न अपरिहार्य रहेको वर्तमान अवस्थामा बहुभाषिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्न अत्यावश्यक रहेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी आदिवासीका भेषभुषालाई सरकारी कार्यक्रममा प्रयोगका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ। ‘आदिवासी जनजातिहरूको परम्परागत भेषभुषालाई न्यायोचित सम्मान, संरक्षण, संवर्द्धन एवम् प्रवर्द्धन गर्दै सार्वजनिक साथै सरकारी कार्यक्रमहरूमा प्रयोगको लागि प्रोत्साहन गर्नु राज्यको कर्तब्य रहेको कार्यक्रम ठहर गर्दछ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ। स्वतन्त्र, अग्रीम जानकारीसहितको मञ्जुरीको अधिकारको विषयमासमेत कार्यक्रमले माग गरेको छ। आदिवासी जनजाति सम्बन्धी ऐन कानुन, नियमावली, निर्देशिका निर्माण गर्दा राज्यको तीनै तहको सरकारले सरोकारवाला समुदायहरूसँग स्वतन्त्र अग्रिम जानकारीसहितको मञ्जुरी अनुसार गर्न माग गरिएको छ।
घोषणापत्रले आदिवासी जनजाति समुदायको प्रथाजनित परम्परागत ज्ञान, सिप र पेशाको संरक्षण, प्रवर्द्धन र न्यायिक प्रणालीको कार्यान्वयनमा संवैधानिक सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ। घोषणापत्रमा थप भनिएको छ, ‘आदिवासी जनतासँग पूर्वसुसूचित मञ्जुरीसहितको स्वीकृति बमोजिम प्राकृतिक स्रोत साधनहरू जल, जंगल र जमिनको प्रयोग र सदुपयोग गरिनुपर्दछ। भूमि र भूक्षेत्र आदिवासीहरूको स्वायत्तता÷स्वशासनको आधार हो, त्यसैले आदिवासीहरूको भूमि र भूक्षेत्रमा उनीहरूको अग्राधिकार (प्रथम अधिकार ) सुनिश्चित गरिनुपर्दछ।’
घोषणापत्रमा ब्रिटिस गोर्खा भर्ती भएका सैनिकहरुको नेपाली नागरिकता निरन्तरता हुनुपर्ने माग गरिएको छ। ‘नेपालका आदिवासी जनजातिहरूमाथि भएको विभेदको एक ज्वलन्त उदाहरण ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरूको समस्या हो। सन् १९४७ को सन्धिअनुसार नै उनीहरू ब्रिटिस गोर्खा सैनिकमा भर्ती भएकाले गोर्खा सैनिकहरूको सन्तानको नागरिकतालगायतको समस्या समाधानका लागि विशेष कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने साथै गोर्खा सैनिकको समान पेन्सन र समान अवसरका लागि नेपाल सरकारले कुटनीतिक पहल लिनुपर्दछ। यसर्थ, राज्यको प्रतिनिधित्व गर्दै भर्ती भएका गोर्खा सैनिकहरूको नेपाली नागरिकता निरन्तर कायम राख्नुपर्ने यो कार्यक्रम ठहर गर्दछ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ।
