सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’मा नेपाल पर्ने सम्भावना, गभर्नरको ‘लबिइङ’ले सन्तुष्ट होला एफएटीएफ बोर्ड?

काठमाडौं : सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी १९ वटा ऐन-कानुन अलपत्र परेको अवस्थामा नेपाललाई ‘ग्रे एरिया’मा नपारियोस् भन्दै एक जम्बो टोली क्यानडामा फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटीएफ) को मूल्यांकन समूहसँग छलफलमा जाने भएको छ।

प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा नेपालले प्रतिबद्धता अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणको क्षेत्रमा धेरै काम गर्न नसकेको उल्लेख छ। नेपाली टोली पाँच चरणमा एफएटीएफको टोलीसँग छलफलमै छ।

अब उसले लगाएको आरोपमा नेपाल खरो नउत्रिए आउँदो दशैँअघि (सेप्टेम्बरमा) नेपाल ‘ग्रे एरिया’मा पर्ने छ। यसको अर्थ हो नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको क्षेत्रमा खतराको सूचीमा छ। ‘ग्रे एरिया’मा परेमा वैदेशिक व्यापारसँगै ऋण र लगानी समेत प्रभावित हुने छ।

नेपालले अहिलेसम्म भएको प्रगति, सुधारलगायतका बारेमा एफएटीएफको बोर्डलाई सन्तुष्ट पार्नुपर्ने छ। नेपाल आएर अध्ययन गरेको टोलीले बैठकमा आरोपहरु लगाउने छ भने नेपाली प्रतिनिधिले त्यसको चित्तबुझ्दो खण्डन गर्नुपर्ने हुन्छ।

खण्डनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको नेतृत्वमा करिब ३० जनाको टोली क्यानडा जाने छ। टोलीमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव उदयराज सापकोटा, कानुन सचिव धनराज ज्ञवालीसहित राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकाल, वित्तीय जानकारी इकाइका दीर्घ रावलसमेत हुने छन्।

यसबाहेक प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका उपमहान्यायाधिवक्ता, केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, फैसला कार्यान्वयन इकाइ, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट पनि प्रतिनिधीहरु जाने छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारी पनि टोलीमा हुने छन्।

क्यानडामा असार २४ देखि २९ गतेसम्म छलफल हुने छ। टोली आउँदो बिहीवार क्यानडाको लागि उड्ने छ। गभर्नर अधिकारी भने केही दिन ढिला गरी उड्ने छन्। स्रोतहरुको दाबी अनुसार, गभर्नरसहित सचिवहरुको टोली ‘लबिइङ’ का लागि अमेरिका छिर्ने कार्यक्रम छ।

‘सम्पत्ति शुद्धीकरण भनेको अमेरिकाको इच्छामा नै अगाडि बढेको हो। त्यहाँ केही मनाउन सकियो भने एक पटकलाई बच्‍न सकिन्छ भनेर पनि लबिइङ गर्न जाने सम्भावना छ’, स्रोतले भन्यो, ‘बाँकी टोली भने सिधै क्यानडा नै जाने छ।’

गभर्नर अधिकारी शनिवार मात्र क्यानडा जाने तालिका छ।

‘हामीले थुप्रै कुराहरु सुधार गर्नुपर्ने छ। मुख्य कुरो त हामीले ऐन नै निर्माण गर्न सकेका छैनौं’, स्रोतले भन्यो, ‘अब त्यहाँ गएर डिफेन्स गर्न पनि गाह्रो छ। राजनीतिक अस्थिरताका कारण ऐन निर्माण हुन सकेन। यो कुराहरु हामीले बुझाउन सक्यौं भने उम्किन्छौं। तर यसपालि गाह्रो छ जस्तो लाग्छ।’

केही महिनाअघि एफएटीएफको टोली नेपाल आएर बसेरै संयुक्त मूल्यांकन गर्ने काम गरेको थियो। उनीहरुले १० दिन बसेर १०२ वटा बैठक गरेका थिए। ४४ जना निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिका साथै ११ वटा नियामक, १६ वटा अनुसन्धान निकायसँग छलफल गरेका थिए।

उनीहरु स्थलगत पनि अनुसन्धान गरेका थिए। सुन पसलमा गएर सुन किन्ने, सेयर बजार हेर्नेसम्मको काम गरेका थिए। त्यसबेला सुन किन्दा केवाइसी (नो योर कस्टमर) फारम भराइएको थिएन। यसबाहेक उनीहरु क्यासिनो, होटल, पसलहरु समेत पुगेका थिए।

‘नेपालको थुप्रै नकारात्मक टिपोट उनीहरुले बोकेर गएका थिए। उनीहरुले हामीलाई यो बीचमा के-के सुधार गर भनेर लेखेर पनि दिएका थिए। हामीले हरेक पटक सुधार भएको कुरा उनीहरुलाई सुनाएका पनि छौं’, स्रोतले भन्यो, ‘तर मुख्य कुरो ऐन नै बनेको छैन। ऐन नबनेपछि नियम, विनियमावली बन्दैन। त्यो नभएपछि प्रणालीमा सुधार हुँदैन। काम हुँदैन।’

उनका अनुसार टोलीले ऐन कानुन बनाउने बलियो प्रतिबद्धता गर्नेबाहेक अर्को विकल्प छैन।

‘अन्य विषयमा झगडा गरे पनि मुलुकको छवि सुधार गर्ने कुरामा उच्च राजनीतिक नेतृत्वमा एकता देखिनु पर्नेमा त्यो देखिएन’, प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यसो हुँदा हामी ग्रे एरियामा पर्ने सम्भावना उच्च हुन्छ।’

ग्रे एरियामा सिरियादेखि युएईसम्मका २१ वटा मुलुक परेका छन्। अधिकांश मुलुक अफ्रिका र अरब क्षेत्रका छन्। ग्रे एरियाबाट पनि सुधार नभए मुलुक ‘कालोसूची’मा पर्ने छ।

सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनमा भएका कमी कमजोरीहरुलाई परिस्कृत गर्दै अर्को संशोधन गर्न चाहेको छ। तर त्यो संसदमै अड्किएको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरणमा दोषी पाइएकाहरुलाई कारबाही गर्न सकेको छैन। कारबाहीमा तानिएकाहरुले आर्जन गरेको सम्पत्ति नियन्त्रण गर्न सकेको छैन।

सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुछिएको व्यक्तिको पैसा छुटाउन स्वयं सरकारका अर्थमन्त्री लाग्नेजस्तो देखिएको छ भने कमजोर अनुसन्धानका कारण आरोपितहरु अदालतबाट छुट्ने गरेका छन्। यसले गर्दा पनि नेपालको ‘रिपोर्ट कार्ड’ एफएटीएफलाई राम्रो गएको छैन।

यसअघि सन् २००५ र २०१० मा पनि नेपालको मूल्यांकन भएको थियो। त्यो बेला कानुन निर्माण गर्दा पुग्थ्यो। त्यसबेला नेपाल राजनीतिक संक्रमणमा रहेका कारण पनि केही छुट पाएको थियो। तर, अब भने राजनीतिक संक्रमणको छुट पाउने छैन।

अहिले एफएटीएफले नेपालले आपसी सहयोगसम्बन्धी ऐन नबनाएको, सुपुर्दगी ऐनमा भएको कानुनी व्यवस्था पर्याप्त नभएको, संगठित अपराध नियन्त्रण गर्ने ऐनमा काम नगरेको, संयुक्त राष्ट्र संघको वित्तीय अपराध आतंककारी गतिविधि र भ्रष्टाचारसम्बन्धी महासन्धिमा भएका व्यवस्थामा ध्यान नदिएको आरोप लगाएको छ।

एफएटीएफले नेपालको खण्डनलाई चित्त बुझाएन भने उसले नेपाललाई ‘ग्रे एरिया’मा राख्दै यसका सदस्य १ सय ८० राष्ट्रको सूचीमा पनि स्वतः नेपाल पर्नेछ।

यसबाट नेपालीको आवतजावतमा निगरानी राखिनेछ। नेपालीहरु विदेश जाँदा स्थानीय अध्यागमनले विस्तृत रुपमा जाँचबुझ गर्नेछ। विदेशमा आतंककारी क्रियाकलापमा लगानी भएको पुष्टि भए त्यसलाई नेपालमा नै भएसरह मानेर सजायको व्यवस्था गरिन्छ।

गैरकानुनी रुपमा आर्जित सम्पत्तिलाई कानुनी रुपमा शुद्धीकरण गर्ने र आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी गर्नेजस्ता आपराधिक कार्यले कुनै पनि देशको आर्थिक सामाजिक र कानुनी प्रणालीमा नै नकारात्मक असर पार्ने भएकाले विश्वका १ सय ८० भन्दा बढी राष्ट्रले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन लागू गरिसकेका छन्।

नेपालले पनि लागू गरेको छ तर समयसापेक्ष नभएर संशोधनको तयारीमा छ। यसबाहेक अन्य १९ कानुन पनि निर्माण गर्न बाँकी छ।