काठमाडौं : अत्यावश्यक सेवा इन्टरनेटमा करमाथि करको भारी थोपरेको राज्यले आगामी बजेटमार्फत थप कर असुल्न थालेको छ।
बजेटबाट फाइबर आयातमा लाग्ने भन्सार शुल्क १० प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याइएको छ। यो शुल्क बढ्दा त्यसको भार उपभोक्ताले नै बोक्नुपर्छ। भन्सार शुल्क बढ्ने वित्तिकै इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघले उपभोक्ताको इन्टरनेट सेवा महँगिने जानकारी दिइसकेका छन्।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आइस्पान) तथा सुबिसु केबलनेटका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले सरकारले फाइबरमा भन्सार शुल्क बढाउनेवित्तिकै इन्टरनेट सेवा महँगिने बताउँछन्।
‘तपाईं १००० रुपैयाँको फाइबर मगाउनु भयो भने पहिला १०० रुपैयाँ भन्सार लाग्थ्यो भने अब १५० रुपैयाँ पुगेको छ। यसले सेवा प्रदायकलाई मात्रै नभएर ग्राहकलाई पनि सिधै असर पर्छ। पोलबाट ग्राहकको घरसम्म १००० वा ११०० रुपैयाँ शुल्क ड्रप केबल शीर्षकमा लिएर सेवा प्रदायकहरुले तार तान्ने गरेका छन्, अब यसमा थप ५ प्रतिशत बढ्ने भयो। यसले इन्टरनेटको मूल्य ५ प्रतिशत महँगिने छ,’ पराजुलीले भने।
ग्राहक मात्रै नभएर सेवा प्रदायकको समेत खर्च बढ्ने भएको छ। ग्राहकको घरसम्म फाइबर पुर्याउनअघि सेवा प्रदायकहरुले आफ्नो खर्चमा निर्माण गर्ने फाइबर पूर्वाधारको लागतसमेत बढ्ने पराजुलीले बताए।
‘सेवाग्राहीलाई त सेवा केही महँगो पर्यो पर्यो हामी सेवाप्रदायकहरुको समेत फाइबरमा खर्च बढ्ने भएको छ। सेवा प्रदायकहरुको मुख्य लगानी भनेकै फाइबरमा हो। महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारमै हाम्रो खर्च बढ्ने भएपछि सेवाको मूल्य नै अब ५ प्रतिशत बढ्यो ,’ पराजुलीले भने।
काठमाडौं उपत्यकामा धेरै फाइबर तान्नुपर्ने बाध्यता नभएपनि पोल सार्ने, आगलागी हुने तथा तार काटिने घटना भइरहने भएकाले सेवा प्रदायकहरुको खर्च भने बढ्ने जोखिम अधिक रहेको उनी बताउँछन्।
‘यी घटना भएपछि हामी त फेरि नयाँ फाइबर तार जोड्न जानुपर्यो। नभए सेवा त अवरुद्ध हुन्छ। फाइबर पुन: जोड्नु पर्दा त हरेकको कस्टिङ बढ्यो नि। यसले सेवा प्रदायकसँगै ग्राहकहरुको खल्ती हलुका बनाउने भयो,’ पराजुलीले भने।
सरकार इन्टरनेटबाट असुल्छ मोटो कर
हरेक क्षेत्रमा अत्यावश्यक भइसकेको इन्टरनेट क्षेत्रमा सरकारले मोटो कर असुलेको भन्दै सेवा प्रदायकहरुले घटाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। तर, उल्टै सरकारले इन्टरनेट विस्तार र संचालनलाई अत्यावश्यक र महत्त्वपूर्ण फाइबरको भन्सार शुल्क बढाएको हो।
आइएसपीहरुले आय करदेखि वाइफाइ राउटरसम्म लाग्दै आएको करको दर घटाउन माग गर्दै आएका छन्। आइएसपीहरुले दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टीएससी) मा हाल लाग्दै आएको ६.५ प्रतिशत करलाई शून्यमा झार्न प्रस्ताव गरेका छन्। ब्यान्डविथको भुक्तानीमा लाग्ने टीडीएस १० प्रतिशतलाई ५ प्रतिशतमा झार्न माग गर्दै आएका छन्।
कुल आम्दानीको चार प्रतिशत रोयल्टीलाई दुई प्रतिशतमा र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) दुई प्रतिशतलाई एक प्रतिशतमा झार्नुपर्ने प्रस्ताव आइएसपीहरुको छ।
दूरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई मात्रै सरकारले फ्रिक्वेन्सी बिक्री गर्ने भएकाले निजी क्षेत्रका आइएसपीहरुले फ्रिक्वेन्सी नलिने भएकाले रोयल्टी बुझाउनु न्यायोचित नहुने आइस्पानका अध्यक्ष पराजुलीले केही समयअघि बताएका थिए।
कर्पोरेट कर (आयकर) अहिले ३० प्रतिशत तिर्दै आएका आइएसपीहरु यसलाई २५ प्रतिशत कायम गर्न माग गरेका छन्। अहिले फाइबर केबल र सेटअप बक्स आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्दै आएकोमा घटाएर पाँच प्रतिशत कायम गर्न माग गरेका छन्।
यस्तै, वाइफाइ राउटरमा अहिले लाग्दै आएको पाँच प्रतिशत भन्सार महसुललाई एक प्रतिशतमा झार्न माग गरेका छन्। जडानमा प्रयोग हुने केबलको भन्सार महसुल १० प्रतिशत लाग्दै आएकोमा घटाएर एक प्रतिशत कायम गर्न प्रस्ताव गर्दै आएका थिए। तर, उल्टै यसलाई बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याइएको छ।
इन्टरनेटको पहुँच विस्तार गर्न, डिजिटल डिभाइड न्यूनीकरण र डिजिटल नेपालको सपना साकार पार्न सरकारले करको दायरा घटाए इन्टरनेटको मूल्य सस्तिने दाबी आइएसपीहरुको छ।
कति आयात हुन्छ फाइबर केबल?
चालु आवको ११ महिनामा सेवा प्रदायकहरुले १ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बराबरको ७ करोड ३४ लाख ८० हजार मिटर आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ। जसबाट सरकारले ३८ करोड ३७ लाख रुपैयाँ भन्सार उठाएको छ। भन्सार शुल्क ५ प्रतिशतले बढ्दा सरकारले असुल गर्ने राजस्वसमेत बढ्नेछ।
अघिल्लो वर्ष २०७८/७९ मा २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरको १२ करोड मिटरभन्दा बढी फाइबर केबल आयात भएको थियो। जसबाट सरकारले ५३ करोड ५४ लाख रुपैयाँ भन्सार असुल गरेको थियो।
नेपालमा ठूलो संख्यामा फाइबर केबल चीन, भारत, ताइवानबाट आयात हुने गर्छ।
