काठमाडौं : एकीकृत निर्वाचन कानुनको मस्यौदा बन्दै गर्दा संविधानको धारा ३८-४ (समानुपातिक समावेशी) अनुरूप कानुन बन्नुपर्ने महिला नेतृहरुको माग रहेको छ। निर्वाचनमा पार्टीहरूद्वारा राज्यका तीनै तहका सबै पदहरूमा महिलाहरूको ५० प्रतिशत उम्मेदवारी सुनिश्चित हुनुपर्ने उनीहरुले माग गरेका छन्।
सो सन्दर्भमा महिला नेतृहरुले आइतवार निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण पनि गराएका थिए। महिला नेतृहरू महालक्ष्मी उपाध्याय (डिना), बिन्दा पाण्डे, पेम्बा लामा, रेनु चन्द, लक्ष्मी खतिवडा, मानुषीयमी भट्टराई, सिर्जना रिजाल, रमा गिरी र उषा रावतले संयुक्त रुपमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियालाई भेटेर निर्वाचन कानुनका महत्वपूर्ण पक्षहरूलाई सम्बोधन गर्दै औपचारिक रूपमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।
सो क्रममा महिलाहरूलाई समानुपातिक लिस्टमा तथा उप-पदहरूमा मात्रै सीमित गराइएको यथार्थलाई परिवर्तन गराउन अत्यावश्यक रहेको पनि उनीहरुको भनाइ थियो।
‘नेपालको संविधान (२०७२) को मौलिक हकअन्तर्गत महिला हक (धारा ३८-४) मा ‘राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिनुको साथै संविधानमा घोषणा भएको तीन वर्षभित्र मौलिक हक कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कानुन बनाइ सक्नुपर्ने व्यवस्था (धारा ४७) गरिएको बारेमा आयोग जानकार नै छ। तोकिएको समायमा कानुन नबनेपछि संविधानको प्रावधानका सन्दर्भमा मुलुकले उक्त मौका गुमाएको छ,’ बिन्दा पाण्डेले भनिन्।
साथै, न्यून आय भएका श्रमिक र उनका परिवारका मतदाता मतदानका लागि आफ्नो स्थायी मतदान क्षेत्रमा फर्कनु/फर्काउनु पर्ने अवस्था पनि निर्वाचन खर्चिलो हुनुको एउटा प्रत्यक्ष र प्रमुख कारण बन्दै आएको महिला नेतृहरुले पुनः स्मरण गराइए। व्यवहारिक रुपमा रहँदै आएका यस किसिमको समस्यालाई समेत गम्भीरतापूर्वक दृष्टिगत गरी त्यस्ता मतदाताहरुले अस्थायी बसोबास भएको स्थानबाट नै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्नका लागि अनुरोध समेत गरिएको छ।
