बुटवलः राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा क्रमागत योजनामा बजेट कटौती गरेको र निर्देशनालय खारेज गरेको भन्दै लुम्बिनी प्रदेश सभामा नेकपा (एमाले) ले बजेटमाथिको छलफल बहिस्कार गरेको छ।
मंगलबार आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को बजेट वक्तव्यमाथि छलफलका लागि बोलाइएको बैठक एमालेले बहिस्कार गरेको हो। बैठक सुरू हुनेबित्तिकै एमाले सांसदले उठेर विरोध जनाएका थिए। एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तुलसी चौधरीले बजेट पुस्तिका च्यातेर प्रदेश सभा बैठक बहिस्कार गरेका थिए। बैठक बहिस्कार गरेर एमाले सदस्यहरु नाराबाजी गर्दै बाहिरिएका थिए।
लगत्तै प्रदेश सभा संसदीय दलको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी निर्देशनालय खारेजी फिर्ता र क्रमागत योजनामा बजेट नराखेसम्म विरोध जारी रहने बताएको छ। विगतमा सरकारले सञ्चालन गरेका बहुवर्षीय तथा गौरवका योजनाहरुलाई अलपत्र पार्ने उद्देश्यका साथ अति न्यून बजेट विनियोजन गरेको पनि एमालेले आरोप लगाएको छ।
संसदीय दलका नेता लिला गिरीले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले महत्वपूर्ण आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने तर मुख्यमन्त्री कार्यालयमा तालिम, गोष्ठी शीर्षकमा अनावश्यक बजेट राखेको भन्दै विरोध जनाएका छन्।
‘विगत सरकारले सञ्चालन गरेका बहुवर्षीय तथा गौरवका योजनाहरुलाई अलपत्र पार्ने उद्देश्यका साथ अति न्यून बजेट विनियोजन गर्ने सरकारको गलत प्रवृत्तिको विरोध गर्दछौं’, गिरीले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्ष दलको असहमति र रोष्ट्रम घेराउलाई बेवास्ता गर्दै सत्तापक्षले बैठक चलाएकोमा पनि गिरीले आपत्ति जनाएका छन्।
‘सरकारको ध्यान विकास निर्माण र जनताका जनजीविकालाई सहज बनाउने सवालमा होइन, जनताको पसिनाद्वारा उठाइएको राजस्वको आफू र आफ्ना कार्यकर्ता पोस्न र बेथिति निम्त्याउनमा उद्दत देखिएको छ’, गिरीले भनेका छन्, ‘तसर्थ सरकारका यस्ता संघीयतालाई कमजोर बनाउने, बेथिति निम्त्याउने, आर्थिक दुरुपयोग गर्ने जस्ता हर्कतप्रति नेकपा एमाले जस्तो जिम्मेवार पार्टी टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दैन।’