काठमाडौंः नेपाल प्रहरीले ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई हिरासतमुक्त गर्दा अनुसन्धान प्रभावित पार्ने जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको छ। सर्वोच्चमा दायर बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा अदालतमा जवाफ पठाउँदै प्रहरीले मुद्दा प्रभावित पार्न सक्ने भएकाले थुनामै राख्नुपर्ने जवाफ पठाएको हो।
सर्वोच्चले रिटमा सुनुवाइ गर्दै आदेश प्राप्त भएका मितिले २४ घन्टामा जवाफ पठाउन आदेश गरेको थियो।
हदम्याद सकिएको प्रकरणमा आफूहरुलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखिएको भन्दै तीन जनाले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए।
निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ र सहसचिव धर्मप्रसाद गौतमले रिट दर्ता गरेका थिए।
रिटमा प्रहरीले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत मंगलबार जवाफ पठाएको हो।
जवाफमा प्रहरीले प्रमाण लोप गराउन सक्ने, व्यक्तिगत प्रलोभनमा पार्न सक्ने, प्रमाण दबाउनका लागि अन्य व्यक्ति परिचालन गर्न सक्ने भएकाले तीनै जनालाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रहरीको जिकिर गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतले बतायो।
ललिता निवास प्रकरणमा प्रहरीले दश जनाभन्दा बढीलाई पक्राउ गरिसकेको छ। जसमध्ये तीन जनालाई प्रहरीले अदालतको आदेशका कारण हिरासतमुक्त गरेको थियो। प्रहरीले कलाधर देउजा, हुपेन्द्रमणि केसीलगायत तीन जनालाई रिहा गरेको थियो। २०७९ साउन १९ गतै नै अदालतले १७ जनाको हकमा तत्काल पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सोही आदेशका कारण उनीहरु रिहा भएका थिए।
अन्य आरोपितले अदालतबाट आदेश लिइसकेका कारण रिहा भएपछि गुरुङ, शाह र पौडेलले पनि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए। तर, अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइमा कारण देखाऊ आदेशमात्र जारी गरेको थियो।
