हेटौंडा : वाग्मती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-८१ का लागि ल्याएको बजेटमा प्रतिपक्षीहरुको छुट्न गएका योजनाहरु समावेश गर्ने भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेलगायतका दलसँग सहमति भए अनुसार बजेटमा छुटेका योजनाहरु समावेश गर्ने निणर्य बुधवार वाग्मती प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको हो।
वाग्मती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पहिलोपटक प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ को दफा १५ को उपदफा १ बमोजिम डा. चन्द्रप्रसाद लुइँटेल र पूणर्बहादुर दर्जीलाई प्रदेश प्रशासन सेवा, एघारौं तहमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले पर्यटन उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्यटन विकास आयोजना, हेटौंडा र पर्यटन विकास आयोजना, इकाई कार्यालय, काठमाडौंको २०८० श्रावणदेखि २०८२ आषाढ मसान्तसम्म २ वर्षको लागि म्याद थप्ने समेत निणर्य पनि गरेको छ।
यस्तै, बैठकले दोलखा जिल्लाको जिरी नगरपालिकामा मानवनिर्मित पर्यटकीय ताल निर्माण आयोजनाका लागि सो नगरपालिकामा जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को उपदफा क बमोजिम करिब ५४१.२३ रोपनी व्यक्तिगत जग्गा प्राप्ति गर्न जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, दोलखाका प्रमुखलाई जग्गा प्राप्ति सम्बन्धि प्रारम्भिक कारबाही चलाउन जिम्मेवारी तोकेको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए।
