काठमाडौं : मिटर ब्याजसम्बन्धी अध्यादेश निस्क्रिय भएको छ। संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले संविधानमा भएको समयसीमाका कारण अध्यादेश खारेज भएको बताए। 'संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार खारेज भएको हो,' उनले भने।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिसमा वैशाख २० मा मुलुकीसंहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएका थिए। त्यसै दिन राष्ट्रपति पौडेलले वैशाख २० गते नै वैशाख २४ गतेका लागि संसदको बजेट अधिवेशन बोलाएका थिए। सरकारले प्रतिनिधि सभामा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई वैशाख २६ मा पेश गरेको थियो।
मिटरब्याज सम्बन्धी समस्यालाई समाधान गर्न अध्यादेश ल्याइएको भए पनि ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याइसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण अध्यादेश निस्क्रिय भएको हो। संविधानको धारा ११४ को उपधारा २ (ग)मा ६० दिनभित्र अध्यादेश निस्क्रिय हुने व्यवस्था छ। प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची रहेको थियो।
तर प्रधानन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमवार व्यवसायी प्रितम सिंह आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पटकपटक दिल्ली गएको अभिव्यक्तिलाई लिएर सदन अवरोध गरेपछि बैठक बस्न सकेन। मिटरब्याज पीडित आन्दोलन गर्दै काठमाडौंसम्म आएपछि सरकारले कानुन बनाएरै दोषीलाई कारवाही गर्ने आश्वासन दिएको थियो। तर लामो समयसम्म पनि मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० पारित हुन सकेको थिएन।
