काठमाडौं : कोशीमा सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले दिएको समयसीमा सकिन थालेको छ। असार १७ मा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गले ५ दिनको समयसीमा दिएर बिहीवार अपरान्ह ५ बजेसम्म मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी गर्न आह्वान गरेका थिए।
दुई वा दुईभन्दा बढी दलको बहुमत प्राप्त गर्ने सदस्यले सरकार गठन गर्न सक्ने संविधानको व्यवस्थामा टेकेर खापुङ्गले ५ दिनको समय दिएका छन्।
‘प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्ने सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ,’ संविधानको धारा १६८ (२)मा भनिएको छ।
तर मुख्यमन्त्रीमा दाबी भने अन्तिम दिनसम्म पनि परेको छैन। सत्ता गठबन्धनको बालुवाटारमा बसेको सोमवारको बैठकले नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको थियो। सत्ता गठबन्धनसँग बहुमत नभए पनि सरकार गठनको दाबीका लागि गृहकार्यमा छ।
कोशीमा नेकपा (एमाले)का नेता हिक्मत कार्कीको सरकार एक सांसद नपुग्दा असार १५ मा ढलेको थियो। कार्कीले राखेको विश्वासको मतको प्रस्ताव स्वीकृत हुन एक मत अपुग भएको थियो।
९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ सांसद आवश्यक थियो। तर उनको पक्षमा ४६ मत मात्रै थियो। उनका विरुद्धमा परेको मत पनि बहुमत छैन।
४३ सांसद मात्रै उनका विपक्षमा छन्। जनता समाजवादी पार्टी जसपाकी सांसद निर्मला लिम्बु विश्वासको मतका बेलामा न्युट्रल बसेकी थिइन्। गठबन्धनको बहुमत नभएकाले ६ सांसद भएको राप्रपाको समर्थनका लागि गठबन्धनका नेताहरु गृहकार्यमा छन्।
कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र माओवादीका गरी कोशीमा गठबन्धनसँग ४६ सांसद छन्। सभामुख माओवादीका बाबुराम गौतमसहित गठबन्धनसँग ४७ सांसद छन्।
उनले राजीनामा नदिइसकेकाले सरकार गठनमा निर्णायक नहुने भन्दै एमालेले विरोध गरिरहेको छ। गठबन्धनले बहुमत पुर्याउन नसके सरकार गठनका लागि १६८ (३) अनुसार सरकार गठनको बाटो खुल्ने छ। उक्त व्यवस्थामा गए फेरि पनि एमालेकै सरकार बन्ने बाटो खुल्ने छ। किनभने प्रदेश सभामा एमाले ४० सिट सहित सबैभन्दा ठूलो पार्टी हो।
पूर्व मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मतमाग्दा आफूलाई विश्वासको मत नदिए प्रदेशसभा विघटन हुने चेतावनी दिएका थिए। तर उनले विघटन भने गरेनन्। १६८ (३) अनुसार बनेको सरकारले पनि विश्वासको मत नपाउने स्थितिमा भने प्रदेशसभा विघटनको बाटोमा जाने छ।
