काठमाडौं: निष्पक्ष भूमिकामा रहनुपर्ने सभामुख नै पक्षधरतामा उभिएपछि कोशी प्रदेशमा संवैधानिक संकट देखिएको छ। बिहीबार नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा) र एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा कांग्रेसका उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बनेका छन्। उनी मुख्यमन्त्री हुँदा गठबन्धनसँग आवश्यक बहुमत थिएन। ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा संविधानको धारा १६८(२) अनुसार सरकार गठन गर्न ४७ जना सांसद आवश्यक थियो। तर गठबन्धनले माओवादी केन्द्रबाट सभामुख भएका बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षरमा थापाले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरे।
सभामुख नै सरकार गठनको खेलमा लाग्दा पनि प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्ले वैधता दिए। जस कारण सभामुख संलग्न भएको सरकारमाथि नै कानुनी प्रश्न उठेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमालेले) असंवैधानिक कदम भएको दाबी गरेको छ। कोशी प्रदेश सभाका एमालेका संसदीय दलका उपनेता रामबहादुर मगरले संवैधानिक र कानुनी जटिलता उत्पन्न भएकाले त्यसको जिम्मेवारी गठबन्धनले लिनुपर्ने बताए। 'संवैधानिक र कानुनी जटिलता उत्पन्न भएको छ। यो असंवैधानिक र असंसदीय छ। यसको जिम्मा जो जो दल यसमा संलग्न छन् तिनले लिनुपर्छ,' उनले भने। एमालेले प्रदेश प्रमुख खापुङलाई समेत ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
तर खापुङले गठबन्धनकै निर्णयलाई वैधता दिएपछि संवैधानिक संकट उत्पन्न भएको हो। एमालेका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको सरकार असार १५ मा ढलेको थियो। प्रदेश सभामा भएको विश्वासको मतमा कार्कीले ४६ मत ल्याए। उनलाई विश्वासको मतका लागि ४७ मत आवश्यक थियो। गठबन्धनसँग पनि बहुमत नभएपछि लामो समयसम्म अन्योलमा परेका थिए प्रदेश सभाका दल। खापुङले असार १७ मा पाँच दिनको समय राखेर बिहीबार अपराह्न ५ बजे सम्म सरकारमा दाबी गर्न आह्वान गरेका थिए। कांग्रेसका थापालाई सत्ता गठबन्धनको केन्द्रको बैठकले नै उम्मेदवार बनाएको थियो।
'यो सरकार खारेज हुन सक्छ'
संविधानविदहरुले गैरकानुनी तरिकाले प्रदेश सरकार गठन भएकाले खारेज हुन सक्ने दाबी गरेका छन्। सरकार गठनका विषयमा अदालतमा मुद्दा परेमा अदालतलाई समेत फैसला गर्न अप्ठेरो हुने र त्यस्तो स्थितिमा संविधान र कानुनी व्यवस्था हेर्दा सरकार खारेज हुनसक्ने संविधानविद् विपीन अधिकारीले बताए।
'यो असंवैधानिक छ र त्रुटिपूर्ण छ। यो केस अदालतसम्म पुग्यो भने यो बदर हुने छ। त्यति बेला फेरि भनिने छ परमादेशले बदर गरेको सरकार,' अधिकारीले भने।
अधिकारीले सभामुखमाथि मात्रै नभई प्रदेश प्रमुख र माओवादी केन्द्रमाथि पनि कानुनी प्रश्न उठेको बताए। यसअघि नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्माले २ पटक गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो भने पछिल्लो आदेशमा ओलीको सरकारलाई बर्खास्त गरेर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न परमादेश दिएको थियो।
उनले प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनका लागि गरिएको दाबीलाई परीक्षण गर्नुपर्ने र बहुमत नभएमा तत्काल दाबी नपुगेको निर्णय गर्नुपर्नेमा उल्टो निर्णय भएको बताए। उनले माओवादी केन्द्रले समेत आफ्नो दलबाट सभामुख भएको व्यक्तिलाई सरकार गठनमा सामेल गराउन माओवादी माथिको संसदीय मूल्यमान्यताको प्रश्न उठेको बताए।
'पहिलो कुरा सभामुखले हस्ताक्षर गर्नु हुँदैन थियो। अर्को कुरा माओवादीले सभामुखसहित दाबी गर्नु हुँदैन थियो। तेस्रो कुरा प्रदेश प्रमुखले न्यूनतम विवेकको प्रयोग गर्नुपर्ने थियो,' अधिकारीले भने।
प्रदेश सरकार गठनप्रति सत्ता गठबन्धनभित्रै अझ मुख्यमन्त्री बनेका थापाकै पार्टीका नेता शेखर कोइरालाले नै विरोध गरेका छन्। 'सभामुख आफैँले हस्ताक्षर गरेर सरकार गठनमा समर्थन रहेको कुरा लिखित रूपमा पेस गरेको अवस्था हो भने यस्तो कार्य संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक संसदीय पद्धतिको सिद्धान्त विपरीत हुन जान्छ,' कोइरालाको तर्क छ।
संविधानमा पनि सभामुखले सरकार गठनमा भूमिका खेल्न सक्ने विषय उल्लेख छैन। बरु संसदमा मतदान हुँदा बराबरीको स्थितिमा निर्णायक मतदान गर्न पाउने व्यवस्था संविधानको धारा १८६ मा उल्लेख छ।
'प्रदेश सभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट हुने छ। अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने छैन। तर मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिनेछ,'संविधानमा उल्लेख छ।
सभामुखले यसै विषयको गलत व्याख्या गरेर गठबन्धनको पक्षमा खुलेका हुन्। जुन असंवैधानिक निर्णयका कारण गलत नजिर बस्ने र प्रणालीमाथि नै खतरा हुने संविधानविद बताउँछन्।
