हेटौंडा उपमहानगरको 'मिनी अदालत'मा कस्तो छ न्यायिक निरुपणको अवस्था?

हेटौंडा : केही समयअघिमात्र हेटौंडा उपमहानगरपलिका वडा नम्बर–२ मा अन्य जिल्लाबाट विवाह गरि आएकी सरस्वती अधिकारी (नाम परिवर्तन) को लामो समयसम्म उनका श्रीमान र घरपरिवारले विवाह दर्ता गर्न मानेनन्।

विवाहदर्ता गर्न उनले पटकपटक पतिलाई आग्रह गरिन्। तर, सरस्वतीका श्रीमान सहित परिवारले विवाहदर्ताको कुरा उठाउँदा उनलाई उल्टै कुटपिट गर्नुका साथै हिंसा गरेपछि सरस्वती लामो हिंसा सहेर एउटा कोठामा कोच्चिएर बस्न थालिन्।

सरस्वतीबारे थाहा पाएको उनका छिमेकी महिलाले उक्त सूचना हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा दियो। सरस्वतीको पीडा सुनेपछि हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका उपमयेर-न्यायिक समिति संयोजक राजेश बानियाँले उनलाई उपमहानगरपालिकामा बोलाए। सरस्वतीले न्यायिक समितिमा आफ्ना पतिसहित घरपरिवारले गरेको हिंसाबारे खुलेर बिस्तृत रुपमा बताइन्।

धेरै समयसम्म बहस सकाएपछि न्यायिक समितिले सरस्वतीको विवाह दर्ताको प्रक्रिया टुंग्यायो।

‌‌+++

३० वर्षअघिदेखि हेटौंडा–३ बस्ने सञ्जय शर्मा (नाम परिवर्तन) ले श्याम बर्मा (नाम परिवर्तन) लाई आफ्नो जग्गा कमाउन र घरको संरक्षण गर्न छाडेर काठमाडौ बसोबास गरेका थिए। काठमाडौंमा बसेको करिब २५ वर्षपछि सञ्जय आफ्नो थातथलो फर्किए। फर्किएपछि श्यामलाई कमाइ गरि खान भनी दिएको क्षेत्रफल ८ कठठा जग्गा र संरक्षण गर्दै आएको घरबाट हट्न अनुरोध गरे। सञ्जयले पटकपटक अनुरोध गर्दा पनि श्याम हट्न नमानेपछि उनले २०७८ मंसिर ८ गते हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा निवेदन दर्ता गराए।

तत्कालीन उपमेयर मीना लामाको संयोजकत्वमा यस विषयमा मेलमिलाप केन्द्रमा छलफल भयो। छलफलमा सञ्जयले श्यामलाई केही रकम दिएर मिलापत्र गर्न भने। तर, श्यामले ३० वर्षअघिदेखि बस्दै आएको र जग्गाबाट आएको अन्नबाली श्यामलाई पठाएबापत् १० धुर जग्गा दिने मौखिक सहमति भयो। तर, श्यामको मागदाबी भने धेरै थियो। पछि निवेदक पक्षबाट ७५ लाख दिइ घर खाली गर्ने र श्यामले बनाएको घरटहरा भत्काइ अन्यत्र सार्ने सहमति भयो।

न्यायिक समितिमा आउने यी प्रतिनिधि घटनामात्र हुन्। स्थानीय तहमै न्यायिक समितिले न्यायिक निरुपण गर्न थालेपछि समाजमा सामाजिक द्वन्द्व न्यूनीकरण हुन थालेका हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका उपमेयर बानियाँ बताउँछन्। न्यायिक समिति संयोजकसमेत रहेका बानियाँले चालु आर्थिक वर्ष २०७९-२०८० मा ३३२ वटा उजुरी न्यायिक समितिमा परेकोमा सबै उजुरीको मेलमिलापबाट न्यायिक निरुपण हुने बताए।

उनले भने, 'ससाना विवाद र मुद्दा स्थानीय तहमा नै समाधान हुन थालेका छन्। सर्वसाधारणलाई ससाना विवाद र मुद्दाका लागि अड्डाअदालत धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ। न्याय अभावमा समाजमा हुनसक्ने सम्भावित द्वन्द्व धेरै हदसम्म न्यूनीकरण भएको छ।'

अदालत धाउनुपर्ने अवस्था हट्दा सेवाग्राहीको बचत पनि बचेको बानियाँ बताउँछन्। अदालतमा एउटा मुद्दाकै लागि न्यूनतम १० हजार खर्च गर्नुपर्ने अवस्थामा स्थानीय तहबाट उपलब्ध न्यायीक सेवाले नागरिक लाभान्वित भएको उनले बताए।

उपमहानगरको न्यायिक समितिमा पति-पत्नी, कुलो, जग्गा विवाद, लेनदेनका विवादहरु आउने गरेको र आफूहरु जटिल खालका मुद्दा पनि मिलापत्र गराउन सफल भएको बानियाँ बताउँछन्। उनले न्यायिक समितिमा जनताको पनि जनविश्वास बढ्दै गरेको बताए। तर, यस्तै, जनतामा न्यायिक समितिबारे अझै प्रष्टरुपमा बुझाउन आवश्यक रहेको पनि उनको बुझाइ छ। यो कार्यमा वडामै साधारण मुद्दाहरु टुंगा लगाउन सके प्रभावकारी हुने उनी बताउँछन्।

२०७४ साल यता कति मुद्दा ?

न्यायिक समिति हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा १८ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए। जसमध्ये एउटामा मिलापत्र भएको थियो भने एउटा अदालत पठाइएको थियो  ८ वटा मुद्दा 'डिसमिस' भएको, एउटा मुद्दा फिर्ता र एउटा मुल्तबी राखिएको थियो। ६ वटा मुद्दा भने प्रक्रियामा थियो। आर्थिक वर्ष २०७५-२०७६ मा १७६ मुद्दा परेको र अघिल्लो वर्षको ६ थान मुद्धा गरी १८२ मुद्दा दर्ता भएको थियो । १८२ मुद्धामध्ये हेटौंडा उपमहानगरकी तत्कालीन उपमेयर मीना लामाको संयोजकत्वमा एक सय वटा मुद्दाको मिलापत्र भएको थियो भने ४ वटा अदातल पठाइएको थियो। दुई वटा मुद्दा फिर्ता भएको २ वटा भने डिसमिस र ३ वटा फैसला भएको थियो भने ३० वटा मेलमिला हुन नसक्दा ४१ वटा प्रक्रियामा थिए।

आर्थिक वर्ष २०७६-२०७७ मा १५७ नयाँ मुद्दा दर्ता र अघिल्लो वर्षको ४१ वटा गरि १९८ वटा दर्ता भएको थियो। १२७ मुद्दा मिलापत्र भएकोमा २ वटा मुद्दा फिर्ता पक्षहरु नै उपस्थित नभएको १२ थान मुद्दा थिए। १ वटा मुद्दा फैसला भएकोमा ३८ मुद्दा मेलमिलाप हुन सकेका थिएनन् भने १८ मुद्दा प्रक्रियामा थिए।

आर्थिक वर्ष २०७७-२०७८ मा १७६ मुद्दा दर्ता भएकोमा अघिल्लो वर्षको १८ गरि १९४ मुद्दा थियो। जसमध्ये १०५ वटामा मिलापत्र भएकोमा ५ वटा अदाल पठाइएको थियो। एउटा मुद्दा सम्बन्धित स्थानीय तहमा सुनाइएको र दुईटा मुद्दा फिर्ता भएको थियो। पक्षहरु उपस्थित नभएको मुद्दा एउटा थियो भने फेसला भएका ५ थान र मेलमिलाप हुन नसकेका २७ मुद्दा गरि ४८ मुद्दा प्रक्रियामा थिए।

आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा १३४ नयाँ मुद्दा दर्ता भएका थिए भने पुरानो ४८ गरि १८२ मुद्दा दर्ता भएका थिए। जसमध्ये ७० वटा मिलापत्र भएकोमा ९ वटा मुद्दा अदालत पठाइएको र एउटा मुद्दालाई मालपोत जान सिफारिस गरिएको थियो। दुवै पक्षले तारेख छाडेको ६ वटा, मुद्दा फिर्ता एउटा, पक्ष उपस्थित नभएको एउटन, दोस्रो पक्ष उपस्थित नभएको चारवछा, दोस्रो पक्ष सम्पर्कमा नआएको सातवटा गरि मेलमिलाप हुन नसकेका २३ वटा मुद्दाहरु थिए भने ६० वटा मुद्दा प्रक्रियामा थिए।

उपमहानगरमा चालु आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा २०८ मुद्दा दर्ता भएकोमा अघिल्लो वर्षबाट प्रक्रियामा रही जिम्मेवारी सरेका ४ वटा गरि २३२ वटा मुद्दा छन्। जसमध्ये ७३ वटामा मिलापत्र भएको छ भने २६ वटा मुद्दा भने बाँकी छन्। ११ वटा मुद्दा अदालत पठाइएको छ, ९६ वटा प्रक्रियामा छन् भने एउटा मुद्दा फिर्ता भएको छ। विपक्षी सम्पर्कमा नआएको एउटा, विपक्षी अदालत गएको पाँचवटा र तामेलीमा एउटा मुद्दा छन्।

चालु आर्थिक वर्षमा उपमहानगरपालिकाले समितिको स्वीकृत कार्यक्रमअन्तर्गत् मेलमिलापकर्ताको पाक्षिक न्यायिक डबली रेडियो कार्यक्रम, सन्देशमूलक डायरी छपाइ, नयाँ मेलमिलापकर्ताका लागि ८ दिने आधारभुत तालिम पनि दिएको छ।

मिनि अदालत बन्दै न्यायिक समिति!

उपमहानगरपालिकाकी प्रमुख मीनाकुमारी लामा आफू अघिल्लो कार्यकाल उपमेयर हुँदा न्यायिक समितिको संयोजक भएर काम गर्दैगर्दा धेरैलाई न्याय दिन सफल भएको बताउँछिन्। उनले आफूले निष्पक्षरुपमा पीडितलाई न्याय दिएको भन्दै कतिपय जटिल र मापदण्डमा नपर्ने मुद्दाहरु अदालत पठाउने गरेको बताइन्।

उनले भनिन्, 'न्यायिक समितिले आफ्नो स्थानीय तहमा भएर मुद्दाको अभिभावकको भूमिका खेलेको छ।' उनले न्यायिक समितिलाई प्रभावकारी बनाउन वडा तहबाट मेलमिलाप गरेर लैजाने वातावरण बनाउनुपर्ने बताइन्।

जिल्ला अदालत मकवानपुरका स्रेष्तेदार तीर्थराज भट्टराईले न्यायिक समितिले स्थानीय अदालतको भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताए। भट्टराईले न्यायिक समितिबाट सर्वसाधारणका न्यायमा पहुँच वृद्धि भएको पनि बताए ।

'हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा न्यायिक समिति सक्रियरुपमा अगाडि बढिरहेको छ। अदालतले पनि स्थानीय तहको न्यायिक समितिको हरेक वर्षमा अनुगमन गर्दै आएको छ,' स्रेस्तेदार भट्टराईले भने, 'उहाँहरु आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सक्रियरुपमा लागिरहनु भएको छ। त्रुटि भेटिए हामीले निर्देशन पनि दिने गरेका छौं।'

स्रेस्तेदार भट्टराईले अदातलमा मुद्दाको चाप उत्तिकै हुने गरेको र अदालती प्रक्रिया निकै लामो भएको अवस्थामा न्यायिक समितिले मुद्दा चाप कम गर्न र न्यायमा सर्वसाधारणको सहज पहुँच पुर्‍याउन काम गरिरहेको बताए। उनले न्यायिक समितिलाई अझै प्रभावकारी बनाउन हप्तामा करिब दुई दिन न्यायिक समितिका लागि छुट्याउनुपर्ने सुझाव दिए। विपक्षीहरु नआउने समस्या हुँदा झिकाउने, सजिलै उजुरी निवदेन लिने गर्नसके अझै प्रभावकारी र न्यायिक समितिप्रति विश्वास बढ्दै जाने उनले दाबी गरे।

जिल्ला बार एसोसिएसन मकवानपुर अध्यक्ष अप्सरा बस्नेतले हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिले राम्रो काम गर्दै आएको बताइन्। उनले पहुँच नपुगेका ठाउँमा सचेतनामूलक कार्यक्रम मेलमिलापका माध्यमबाट मिलापत्र गर्ने हुँदा छिटो र सर्वसुलभढंगबाट न्याय प्राप्त भइरहेको बताइन् ।

'न्यायिक समितिले स्थानीयस्तरकै विवाद समाधान गर्दै आइरहेको छ। यसलाई अझै प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन घरदैलो सेवा दिन सकिए अझ वास्तविक पीडितले न्याय पाउने छन्,’ उनले भनिन्, 'विश्वास लिएर आएकाहरुलाई भेदभाव नगरी वास्तविक पीडितलाई चिनेर न्याय दिनसके यसको छुट्टै महत्व हुनेछ। बस्नेतले न्यायिक समितिले फिल्डमा गएर न्याय दिनसके अझै प्रभावकारी हुने दाबी गरिन्।'

संविधानले नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय न्यायिक समिति गठन हुने व्यवस्था गरेको छ।स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले तोकेबमोजिम क्षेत्रभित्र रहेर उपमहानगरपालिको स्थानीय तहमा हुने विवाद र न्यायनिरुपण न्यायिक समितिले गर्नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। स्थानीय सरकार संचालन ऐनले स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा परेका उजुरीको सम्भव भएसम्म मेलमिलापबाट निरुपण गर्ने उल्लेख गरेको छ