काठमाडौं :सर्वोच्च अदालतले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना पाएको भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई दुई वर्ष समय थप्ने सरकारको निर्णय सदर गरेको छ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्द मोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त संवैधानिक इजालसले सरकारको निर्णयलाई सदर गरेको हो। केही समयअघि भएको फैसलाको पूर्णपाठपछि जीएमआरलाई वित्तीय व्यस्थापनका लागि बाटो खुलेको छ।
२०७९ असार ३१ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैंठकले वित्तीय व्यवस्थापनका लागि दुई वर्ष समय थप्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले अन्तिम पटक २ वर्षका लागि समय थप्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले आयोजनालाई अन्तिम पटकलाई मात्रै दिने गरी फैसला गरेको छ।
१० वर्षसम्म जीएमआरले आयोजना लिएर वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन।
‘विकासकर्ता कम्पनीलाई पर्याप्त समय दिइसकेको पाइँदा र अदालतको अन्तरिम आदेशको कारण गुम्न गएको समयबाहेक वित्तीय व्यवस्थापनको लागि अनवरत म्याद थप दिनु आयोजनाको शीघ्र विकासमा सन्निहित विकास र समृद्धिको चाहना, हित तथा सार्वजनिक नीति समेतको विपरीत हुने देखिदा गुम्न गएको समयको समायोजन गर्नेबाहेक सो प्रयोजनको लागि थप म्याद नदिनु र आयोजनाको काम तदारुकतापूर्वक सम्पन्न गर्नु गराउनु,’ फैसलामा भनिएको छ।
अछाममा पर्ने केही हेक्टर जग्गा स्रेष्ताको अभावमा खरिद हुन सकेको छैन। श्रेष्ता खडा गरी जग्गा खरीदलाई तुरुन्त सहजीकरण गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।
सरकारले २ वर्ष समय बंगलादेशसँग ६ महिनाभित्र ऊर्जा बिक्री सम्झौता गर्नेगरी समय थपेको थियो। थपिएको समयमा कम्पनीले २३ महिनाभित्र ऋणदातासँग वित्तीय सम्झौता र २४ महिनामा परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापना सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ।
सन् २००६ मा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट निर्माणको अनुमति (लाइसेन्स) प्राप्त गरेको जीएमआरले अहिलेसम्म आयोजनाको न्यूनतम पूर्वाधारको काम समेत गर्न सकेको छैन। आयोजना निर्माणस्थल दैलेखमा आफ्नो कार्यालय खोल्नुबाहेक यसले अन्य कुनै पनि आवश्यक पूर्वाधारको काम गर्न सकेको छैन।
परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको आठ वर्ष बितिसक्दासमेत लगानी जुटाउने नाममा कामै गर्न सकेको छैन। सम्झौताअनुसार पाँच वर्षभित्रमा निर्माण कार्य सक्नुपर्ने थियो। तर, अहिलेसम्म लगानी जुटाउने नाममा पटकपटक म्याद थप गर्नेबाहेकको काम हुन सकेको छैन।
करिब १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ। सरकारले २७ प्रतिशत सेयर पुँजी निःशुल्क पाउने र १२ प्रतिशत अर्थात् १०८ मेगावाट विद्युत पनि निःशुल्क पाउने गरी सम्झौतामा भएको छ। यो आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतमध्ये ५०० मेगावाट बंगलादेश लैजाने प्रारम्भिक सहमति भएको छ। विद्युत खरिद सम्झौता भने हुन बाँकी छ।
