बालुवाटारमा तीन नेताको प्रफुल्ल मुद्राका तस्बिर नेपालको राजनीतिको रोमाञ्चक दृश्य झै सोसल मिडियामा व्यापक बनिरहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको मन्द मुस्कनसहित हात मिलाइरहेको दृश्य होस् या नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र ओलीबिचको सौहार्दपूर्ण अभिवादन - अलिकति पनि बिझाउने खालका छैनन्। तर, तस्बिरमा जति चमक छ - यी तीन नेताबिचको भेटलाई लिएर अलिकति पनि सकारात्मक दृष्टिकोण नेपाली समाजमा बनिरहेको देखिन्न। 'फल्स न्यारेटिभ' स्थापित गर्ने र त्यसमै रमाउने प्रवृत्तिको एकोहोरो प्रतिस्पर्धाले मन्द मुस्कान र पर्याप्त 'ग्लो' भरिएका दृश्य पनि हाम्रो चेतनामा 'प्रोसेस' हुँदा 'डार्क' किन बनिरहेको छ? प्रश्नहरु गम्भीर छन् - आफूलाई मूलधारको दलका रुपमा व्याख्या गर्ने नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रमा किन आत्मविश्वास दिनानुदिन घटिरहेको छ?
आत्मविश्वास गुमाएका नेता
नेपाली राजनीतिका प्रमुख पात्रहरुमा अहिले सबैभन्दा कमी केही छ भने - आत्मविश्वास। आफूले केही गर्नसक्ने वा आफ्नो दलले के भन्नेमा उनीहरु निश्चिन्त छैनन्। भएका केही काम आफैले गरेको र नभएका जति अरु दलले भन्ने 'रेडिमेड' तर्क उनीहरुसँग छ। आफू कसरी चोखो देखिने र अरुलाई कतिसम्म घीनलाग्दो चित्रण गर्ने भन्नेमा जति राजनीतिक नेतृत्वले ध्यान दिइरहेको छ, त्यसको केही हिस्सा नागरिकसँग जोडिएका मुद्दा सम्बोधन गर्ने विषयतिर खर्चिन्थे भने परिणाम फरक देखिन्थ्यो।
संसद चल्ने या नचल्ने भन्ने विषय नेताहरुको आत्मविश्वाससँग जोडिएको छ। नेकपा एमालेको तर्कलाई मान्ने हो भने - प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रितम सिंहको प्रसंगमा सरकार बन्न दिल्ली जानुपर्ने कुरा गरे, यसले मुलुकको राष्ट्रियता धरापमा पर्यो। 'यो सरकार विदेशी शक्तिले बनाइदिएको हो' भन्दै एमालेका सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीको राजीनामालाई संसदको गतिरोध अन्त्यको एजेन्डा बनाए। कार्यकर्ता त्यसैलाई मुद्दा बनाएर सामाजिक सञ्जालमा झुत्ती खेलिरहे। नेपालमा सरकार बनाउन भारतको कृपा चाहिन्छ भन्ने भाष्य स्थापित गरिरह्यो नेकपा एमालेले। जबकि एमालेकै आडमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका थिए। र, बहसकै बिच आज संसद बैठक चल्यो। चल्नुका लागि विशेष कारण पनि चाहिएन - प्रधानमन्त्रीले बोलीमा विचार पुर्याउने कुरा गरे। खेला सकियो। निचोडमा के भयो? सिर्फ भारतप्रतिको लघुताभाषको प्रकट।
यसखाले रोगबाट एमालेमात्र ग्रसित होइन - बाँकी दलहरु पनि हुन्। र, नयाँ दल पनि त्यसको संक्रमणबाट मुक्त छैनन्। जतिखेर प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली थिए, त्यतिखेर माओवादी र कांग्रेसले उनलाई भारतीय कृपा पात्रका रुपमा चित्रण गर्न कुनै कसर छाडेन। 'मध्यरातमा सामन्त गोयलसँग भेटेको' तर्क अहिले पनि जारी छ। 'रअ'का प्रमुखसँगको भेटविरुद्ध कांग्रेस र माओवादीले जसरी सरकारलाई 'डिस्टक्रेडिट' गर्ने प्रयास गरेका थिए त्यसको फच्चे गर्न उत्रिएको देखिन्छ नेकपा एमाले।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले त सरकार गुमाउँदाको पीडा - नरेन्द्र मोदीलाई हिन्दीमै सम्बोधन गरेर सुनाएका थिए। थाहा छैन रवि लामिछानेको सम्बोधन मोदीसम्म पुग्यो कि पुगेन। तर, उनले पनि नेपालको राजनीतिमा भारतको प्रभाव स्थापितमात्र गरे। नयाँ हुँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पुगेका रवीन्द्र मिश्रले भारतीय मिडियामा लेख नै लेखेर - नेपालमा हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्र फिर्ताका लागि अर्ज हाले।
नेपालको राजनीतिमा भारतीय भूमिका कति छ त्यो अर्को गहन अध्ययनको विषय हो। तर, नेपालका नेताले बारम्बार भारतको भूमिकालाई लिएर गरेका सबै क्रिया प्रतिक्रियाले यिनीहरुको आत्मविश्वासको कमी त देखाउँछ नै, भारतले त्यसबाट नि:शुल्क शक्ति आर्जन गरिरहेको छ। जब नेपालका नेताका बोलीमा, संसद चल्ने या नचल्ने विषयमा समेत भारतको नाम बिना नेताले आफ्नो एजेन्डा तय गर्न सक्दैनन् - मुफ्तको प्रचारबाट स्थापित भइरहेको 'न्यारेटिभ्स'को पक्कै उसले 'इन्जोय' गरिरहेको हुनुपर्छ। यतिचाहिँ पक्का हो जति भारतले नेपालको राजनीतिमा खेलिरहेको छ, त्यसभन्दा कैयौं गुना यहाँका राजनीतिक नेतृत्वले उसलाई दिएको 'क्रेडिट'बाट फाइदा उठाइरहेको छ।
नेपालका लागि भारतका पूर्व राजदूत रञ्जित रेको किताब 'काठमाडौं डेलिल्लमा : रिसेट्टिङ इन्डिया नेपाल टाइज' यस्तै 'न्यारेटिभ्स'को आधारमा तयार गरिएको छ। उनले सहजै लैनचौरमा नेतादेखि प्रहरी कसरी पुग्छन् र प्रहरी प्रमुख कसलाई बनाउन भन्दै गृहमन्त्री नै उनकोमा पुगेको प्रसंग किताबमा उल्लेख गरेका छन्। ओलीलाई 'अति राष्ट्रवादी' भन्दै उनले भारतविरोधी सेन्टिमेन्ट खडा गर्न उनको भूमिका रहेको उल्लेख गरेका छन्। प्रचण्डलाई भने अझै भारतसँग संशय रहेको उनले लेखेका छन्। यो तथ्य गत जेठमा भएको प्रचण्डको भारत भ्रमणले प्रष्ट गरेकै छ। चीनको आमन्त्रणालाई 'होल्ड'मा राखेर दिल्लीको निमन्त्रणा कुरिरहे प्रचण्डले। यसले जनतामा के सन्देश जान्छ? उनले हेक्का राखेको देखिन्न।
अहिले भारत मोदी डक्ट्रिनमा चलिरहेको छ। भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर 'मल्टिपोलर' विश्वको कल्पनामा छन्। भारतको परराष्ट्र नीति 'रियालिस्ट' हुनुपर्ने बताउने उनी नेपालबारे त्यति बोल्न रुचाउँदैनन्। सार्कलाई ब्युताउँने बताउँदै त्यसैको विकल्प (बिमस्टेक)मा उनको ध्यान बढी छ। दक्षिण एसियामा चीनको बढ्दो उपस्थितिलाई चुनौती दिन उनी जापानसँगको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउँदै इन्डो प्यासेफिक रणनीतिमा जोड दिइरहेका छन्। नेपालको आन्तरिक मामिलामा दिल्लीको चासो सदा रहने भए पनि अहिले भारत दक्षिण एसियाबाहिर आफूलाई स्थापति गराउन व्यस्त छ। यस्तो अवस्थामा नेताहरुले आफै भारतसँग निर्भर भएको 'न्यारेटिभ' स्थापना गर्न खोज्दा भारतलाई केही गर्नु परिरहेको छैन।
गैर राजनीतिक भाष्यमा पनि उस्तै
नेपालको राजनीतिमा भारतको सक्रियता सधैं छ। चीन पनि पहिलेभन्दा खुलेर सक्रिय छ। पश्चिमा मुलुकको स्वार्थ सधैं एकै हिसाबको हुने नै भइहाल्यो। तर, जसरी राजनीतिक दलले एकअर्काविरुद्ध आक्षेप लगाउँदा 'भारतको प्रभाव'लाई उठाउँछन्, त्यसरी नै विचार निर्माताहरुको सक्रियता देखिएको छ। भारत र चीनसँग जोडिएका अपराधका 'सेन्सेसनल' कथा हुन् या 'रअ'माथि लेखिएका फिक्सन, नन-फिक्सन, स्थापित भाष्य हो - नेपालमा राजनीति गर्ने हो भने भारतसँग लाइन् मिलाउनुपर्छ। बाँच्न चाहने हो भने पनि भारतविरोधी हुनुहुन्न।
लेख रचनाबाट स्थापित हुने भाष्यको प्रभाव त्यति हुँदैन जति राजनीतिक दलका नेताबाट प्रवाह भएको सन्देशबाट हुन्छ। 'नन-स्टेट एक्टर' हरुबाट आएका यस्ता राजनीतिक म्यासेज 'ट्रिकल डाउन' हुँदै तल्लो तहको कार्यकर्तासम्म पुग्छ। र, त्यसले सो सन्देशलाई स्थापित गर्छ।
त्यसमाथि राजनीतिक तहको संवाद गरिरहेको नेपालको कुनै नेता भारतीय सामु 'स्कलरसीप'का लागि लबिङमा उत्रिन्छ, उसको हैसियत स्वत: स्थापित हुन्छ। उदाहरणका लागि रेले आफ्नो किताबमा वर्तमान गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठबारे टिप्पणी गर्दै उनको बोली र व्यवहारमा फरक भएको बताएका छन्। अरुलाई प्रोटोकल सिकाउने श्रेष्ठ आफै परराष्ट्रका प्रतिनिधि बिना आफूसँग भेटेको उनले खुलाएका छन्। भारतका नेतादेखि कर्मचारीसम्मले नेपालका राजनीतिक नेतृत्वको नाडी यसरी समातेका छन् कि काठमाडौंमा कुर्लिदै चर्को कुरा गर्नेको मोल कति हो आँकलन गरिहाल्छन्।
नेपालको राजनीतिमा भारतको नाङ्गो हस्तक्षेप पटकपटक देखिएकै हो। संविधान निर्माणदेखि प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने वा नबनाउने भन्नेमा भारत कति सक्रिय हुन्छ घटनाक्रमले पटकपटक देखाएकै छ। तर, भारतले नेपालको राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्नसक्ने हैसियत कसले तयार पारिदिएको हो त? भारतले हस्तक्षेप गरे पनि 'नियमित' कुरा भन्ने भाष्य कसले तयार पारिदिएको हो? यसमा भारतको लगानीभन्दा ठूलो चाहिँ हामी नेपालीकै 'मेहनत' ज्यादा छ।
अन्तिम एनेक्डोट...
तीन दलका शीर्ष नेताका चिल्लो तस्बिर आफैँमा सकारात्मक पनि देख्न सकिन्थ्यो। मुलुकले भोगिरहेको र भोग्न सक्ने संकटका विषयमा तस्बिरमा देखिएका नेताहरु गम्भीर वार्ता गरेको भए। मिटरब्याजी पीडितको कानुन निष्क्रिय भएकोबारे छलफल भएको भए। थिति नबसेका विषयलाई ठाउँमा ल्याउने बहसमा उत्रिएका भए।
पछिल्लो सन्दर्भ नै लिउँ न। सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन लागू गर्ने आफ्नै प्रतिवद्धता नेपालले पूरा गरेन। यी तीन नेतालाई त्यसमा चासै रहेन। त्यसबारे बहस नै गरेनन्। 'डेडलाइन' चिप्लियो। मुलुकले सामना गर्न लागेका सम्भावित संकटका विषयतिर यिनीहरुबिच मन्थन हुन्थ्यो भने सम्पत्ति शुद्धीकरणको क्षेत्रमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्ने अवस्थातिरै पुग्थेन। त्यसले निम्त्याउने संकट त परको कुरा।
नेता पथमा हुन्थे भने क्षेत्रगति विधा थेग्ने कर्मचारी ठाउँमा हुन्थे। अनि नेपालमा हुने वित्तीय कारोबार 'सिस्टम' भित्र रहेको कागजी दावी फेल खान्थेन। फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटीएफ)का प्रतिनिधि पनि नेपाली कस्ता छन् भन्नेमा प्रष्ट रहेछन्। त्यसैले नेपालमा आएका उनीहरु सरकारले पेश गरेका कागजअनुसार चेक लिस्ट लिएर बजार नै पुगे। न्युरोडमा गएर स्रोत नखुलेको पैसाले सुन किने। आइफोन पनि किने। नेपालले पेश गरेको कागज र उनीहरुको अनुगमनका सामुन्ने 'फेक' बनिसकेको थियो। अहिले राष्ट्र बैंकका गभर्नर र दुई सचिव सहितको जम्बो टोली क्यानडा पुगेको छ - ग्रे लिस्टमा डिफेन्स गर्न। अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरेको 'कमिन्टमेन्ट' पूरा नगरी बसेको नेपाललाई 'ग्रे लिस्ट'मा पर्न नदिने प्रयास जे भए पनि सरकारी टोलीको 'पिकनिक' चाहिँ सफल हुने निश्चित छ। अनि हामी चाहिँ चर्को बहसमा रहिरहने छौं- प्रधानमन्त्रीको राजीनामादेखि तीन नेताको तस्बिरसम्म।
(पत्रकार तथा लेखक रञ्जितले त्रिविको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति विभागमा एमफिल गरिरहेका छन्।)
