काठमाडौंः पदमा बहाल रहेकै बेला पक्राउ पर्ने दोस्रो उच्च सरकारी अधिकारी भएका छन् सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउत। ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा आइतबार प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले राउतलाई पक्राउ गर्यो।
वैशाख २० मा उपराष्ट्रपति कार्यालयका तत्कालीन सचिव टेकनारायण पाण्डे पनि पक्राउ परेका थिए। प्रकरण भने फरक थियो। पाण्डे नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा समातिएका थिए। पाण्डे पुर्पक्षका लागि थुनामा गएको एक महिना नपुग्दै राउत पक्राउ परे। पाण्डे असार १ मा जेल चलान भएका थिए।
राउत र पाण्डे उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारी त हुन् नै, दुबैमाथिको अभियोगको प्रकृति पनि उस्तै छ -अनियमितताको। आरोपको प्रकृति एकै भए पनि भूमिका फरक छ। पाण्डे सचिवकै भूमिकामा प्रकरणमा तानिए भने राउत शाखा अधिकृत हुँदाको कामको सिलसिलामा।
२०६७ मा राउत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको शाखा अधिकृत थिए। त्यति बेला ललिता निवासको सरकारी जग्गालाई व्यक्तिका नाममा दिन राउतले टिप्पणी उठाए। राउतको हकमा उक्त टिप्पणी नै हिरासत पुर्याउने कारण बन्यो।
टिप्पणी उठाउँदा प्रधानमन्त्रीलगायत भिआइपीको निवास विस्तार गर्ने नाममा सट्टा भर्नासम्बन्धी निर्णयमा चलखेल गरेको राउतललाई अभियोग लाग्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, उपप्रधान एवं भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, मुख्य सचिव माधव घिमिरे र भौतिक योजनाका सचिव दिपकुमार बस्न्यातको पालामा मन्त्रालयको आर्थिक प्रशासन शाखामा अधिकृत थिए राउत। यही प्रकरणमा राउतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट ‘क्लिन चिट’ पाएका थिए २०७६ माघमा। राउतलाई बयान मात्रै लिएर छोडेको थियो अख्तियारले। ४ वर्षपछि फेरि राउत फन्दामा परे।
ललिता निवास प्रकरणमा प्रहरीले राउतसँगै ४०६ जनालाई फरार प्रतिवादी बनाएको छ। राउत भने मुद्दा नम्बर २५ को अनुसन्धानका क्रममा त्रिभुवन विमानस्थलबाट पक्राउ परेका थिए।
ललिता निवास प्रकरणमा तानिएको भए पनि उनलाई तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सचिवमा बढुवा गरेको थियो। राउत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सहसचिवका रूपमा प्रवक्ताको भूमिकामा रहेका बेला २०७८ पुसमा सचिवमा बढुवा भएका थिए।
ललिता निवास प्रकरणमा निर्णायक तहमा भएकालाई पक्राउ नगरी तल्लो तहका कर्मचारीलाई पक्राउ गरेकोप्रति पूर्व प्रशासकले भने आशंका व्यक्त गरेका छन्।
पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइराला ललिता निवास प्रकरणमा निर्णय गरेकालाई पक्राउ गर्न छोडेर शाखा अधिकृतको रूपमा रहेका राउतलाई पक्राउ गरिएकोलाई सामान्य ठान्दैनन्।
‘मूल निर्णयकर्तालाई नपक्रिएर तल्ला तहकालाई समातियो। उसले त के गर्न सक्छ र? खाली उसको काम त टिप्पणी उठाउने हो। उसले राय व्यक्त गर्न सक्दैन,’ उनले भने।
शाखा अधिकृतले टिप्पणीमार्फत निर्णयका लागि सूचना मात्रै दिने र राय दिन नसक्ने कोइरालाको मत छ। कसुरमा संलग्न भएका तल्लो तहका कर्मचारी पनि अनुसन्धानमा तानिन सक्ने भए पनि सुरुमा निर्णायक तहमा भएकालाई पक्राउ गरिनुपर्ने बताउँछन् कोइराला।
‘निर्णायककर्ताले निर्णय गरेबापत शाखा अधिकृतले दण्डित हुनुपर्दैन। निर्णयकर्तालाई दण्डित गरिसकेपछि कसुर छ भने त्यसपछि आउने हो,’ उनले भने।
कोइरालाको जस्तै मत व्यक्त गर्नेमा पर्छन् पूर्व सचिव कृष्ण ज्ञवाली पनि। उनलाई राउत पक्राउको घटना तर्कसंगत लागेको छैन।
‘पक्राउ त्यति तर्कसंगत र विवेकपूर्ण लागेन। किनभने उहाँलाई सचिव भनेर पक्राउ गरिएको होइन। शाखा अधिकृत हुँदा गरिएको भनिएको काममा पक्राउ गरिएको हो। सुरुमा शाखा अधिकृतले टिप्पणी उठाउँछ। निर्णय प्रक्रियाको प्रारम्भिक चरणमा शाखा अधिकृतले टिप्पणी उठाएर सुरु गर्छ। त्यसले ओपिनियन दिँदैन इन्फरमेसन मात्रै त्यहाँ हुन्छ। यसमा के गर्न हुन्छ भनेर राय दिएको अवस्था हुँदैन,’ ज्ञवालीले भने।
पक्राउ गर्दा आरोपितको नियतसमेत विचार गरिनुपर्ने ज्ञवालीको भनाई छ। दूषित नियत राखेर अभियुक्त सरह राउतलाई पक्राउ गरिएको उनको भनाइ छ।
‘अहिले हामीले कसैलाई छोड्दैनौँ भनेर देखाउन खोजेको हो कि के हो। यतिका लागि उहाँलाई पक्राउ गरिहाल्नुपर्ने जस्तो लाग्दैन। फौजदारी अभियोगमा तीन वटा कुरा हेर्नुपर्छ। उसको नियत कुत्सित छ कि छैन? नियत दूषित राखिएको प्रमाणित भएको छैन, तर प्रक्रियामा संलग्न भयो। दूषित नियत राखिएको अभियुक्त सरह पक्राउ गर्नु विवेकपूर्ण होइन,’ ज्ञवालीको भनाइ छ।
कोइराला र ज्ञवाली राउत पक्राउ प्रकरणले कर्मचारीको मनोबल गिर्ने तर्क गर्छन्। चुनौती लिएर सरकारी कर्मचारीले काम नै नगर्ने स्थिति आउने उनीहरूको भनाइ छ।
‘यसले कर्मचारीको मनोबल कमजोर बनाउँछ। काममा पनि कमी आउँछ। किन जोखिम उठाउने भन्ने कुरा आउँछ आखिर तल्लो तहको कर्मचारी नै पर्छ भने,’ कोइरालाले भने।
जोडबल गरेर ल्याइएको थियो सञ्चारमा
प्रचण्ड सरकारले चैत दोस्रो साता राउतलाई मधेश प्रदेशबाट सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयको सचिव बनाएर ल्याएको थियो।
अहिलेका मुख्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्याललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाएर राउतलाई सूचना मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालयको टिमको समन्वयमा राउतलाई सञ्चार मन्त्रालय ल्याइएको थियो।
नेपाल टेलिकममा फाइभजी परियोजना अघि बढाउने उद्देश्यसहित राउतलाई ल्याइएको थियो। यो परियोजनामा चिनियाँ कम्पनी आउन नदिन अमेरिकीहरूले धेरै जोडबल गर्दै आएका छन्। नेपाल टेलिकममा चिनियाँको प्रभुत्व हुँदा डेटा सुरक्षित नभएको भन्दै अमेरिकाले आपत्ति जनाउँदै आएको थियो। अमेरिकी स्वार्थका बारेमा राउत जानकार नै थिए।
स्रोतका अनुसार राउत आएको केही समयमा फाइभजीमा चिनियाँ कम्पनीलाई रोक्न चर्को दबाब पनि थियो।
'चिनियाँ कम्पनीलाई रोक्न सचिवज्यूलाई ठूलै दबाब आएको थियो। त्यो समूहले चिनियाँ कम्पनीलाई नभेट्न समेत दबाब दिएको थियो,' मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।
राउतले केही समय चिनियाँ कम्पनीका प्रतिनिधिलाई भेटेनन् पनि। तर दबाब आएपछि राउतले चिनियाँ कम्पनी हुवावेका प्रतिनिधिलाई मन्त्रालयमै भेट गरेका थिए।
'उहाँलाई ठूलै दबाब आएपछि हुवावेका प्रतिनिधिसँग मन्त्रालयमा भेट गर्नुभएको थियो,' ती अधिकारीले भने।
छुटाइदिन रुँदै बिलौना
राउतलाई विमानस्थलबाट पक्राउ गरेर सिआइबीको कार्यालयमा राखिएको छ। सोमबार बिहान राउतले श्रीमतीको मोबाइलको ह्वाट्सएपबाट केही व्यक्तिलाई फोन गर्दै आफू निर्दोष रहेको बताएका थिए।
'मेरो कुनै दोष छैन। मलाई किन पक्राउ गरियो,' उनले रुँदै भनेका थिए, 'म निर्दोष छु। मलाई जसरी पनि बाहिर निस्किने वातावरण बनाइदिनुपर्यो।'
