काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विभिन्न १३ जनाविरुद्ध आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सहकारी तथा गरिबी निवारण शाखा मधेश प्रदेश, जनकपुरधामका वरिष्ठ शाखा अधिकृत ओमनारायण झाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।
आयोगका सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलियाका अनुसार प्रदेशका आठवटै जिल्लामा सहकारीसम्बन्धी आयमूलक तालिम सञ्चालन गर्दा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा झाविरुद्ध आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो। आयोगले झाविरुद्ध सात लाख एक हजार तीन सय ८० रुपैयाँ जरिवाना र बिगोसमेत असुल उपरको माग गरेको छ।
साथै आयोगले झालाई भ्रष्टाचार गर्न सहयोग गर्ने नैँशी जेनरल अर्डर सप्लायर्सका प्रोप्राइटर अरहुला कुमारीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ। सरकारलाई हानी पुर्याउने गरि झुठा बिल भरपाई तयार गरेको आरोपमा कुमारीविरुद्ध विगो तीन लाख ६७ हजार आठ सय ८० रुपैयाँ कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको हो।
यस्तै, आयोगले आजै थप ११ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा लक्ष्मीमार्ग सडकखण्ड अन्तर्गत हनुमान चोकदेखि सिमलबाडीसम्मको सात किलोमिटर सडक निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विभिन्न ११ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।
भ्रष्टाचारको आरोपमा झापा गाँउपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चोलाराज दङ्गाल, इञ्जिनियर अभिषेक दास र सव इञ्जिनियर विज्ञान चम्लागाईंविरुद्ध २२ लाख नौ हजार आठ सय २३ दशमलव ४० रुपैयाँ रकम बढी भुक्तानी दिएको आरोपसहित मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले लक्ष्मीमार्ग बाटो उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष धनपति थपलिया, सचिव फणिन्द्रप्रसाद खरेल र कोषाध्यक्ष शन्तमाया सुब्बा लिम्बूले कार्यसम्पन्न भएको झुट्टा बिल पेस गरी रु २२ लाख नौ हजार आठ सय २३ दशमव ४० पैसा भुक्तानी लिइ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा बिगोसमेत जफत गर्न माग गरेको छ।
झापा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जयनारायण साहले उपभोक्ता समितिलाई वास्तविकभन्दा बढी भुक्तानी दिने बदनियतले गलत सिफारिस गरेकाले कानुनबमोजिम कैद र जरिवानाको गरिएको छ। गाउँपालिकाका तत्कालीन उपाध्यक्ष कुन्तीदेवी बुढाथोकी अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको संयोजक रहेको र अनुगमन समितिको उपस्थितिमा भएको बैठकमा उल्लेखित योजना सम्पन्न भइसकेको भनी निर्णय गरी प्राविधिक मूल्याङ्कन अनुसारको रकम उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी गर्न सिफारिस गरेको आरोपमा कानुन बमोजिम कैद र जरिवाना हुन मागदाबी गरिएको छ।
आयोगले गाउँपालिका-६ का तत्कालीन वडाध्यक्ष हरिबहादुर बाँनिया, वडा-७ का तत्कालीन वडाध्यक्ष नेत्रप्रसाद उप्रेती र वडा-३ का तत्कालीन वडाध्यक्ष मोतिलाल गणेश अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण समितिको सदस्य रहेको र अनुगमन समितिको उपस्थितिमा भएको बैठकमा उल्लिखित योजना सम्पन्न भइसकेको भनी निर्णय गरेको साथै योजनाको भुक्तानीको लागि सिफारिस गरेको आरोप लगाएको छ। उनीहरुविरुद्ध कानुन बमोजिम कैद र जरिवानाको मागदाबी गरिएको छ।
