काठमाडौंः सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशको सरकार गठनविरुद्धको मुद्दालाई साउन ७ गतेबाट अन्तिम सुनुवाइका लागि पेश गर्न आदेश गरेको छ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासबाट अन्तिम सुनुवाइको मिति तोकिएको हो। गम्भीर संवैधानिक विषय जोडिएको भन्दै अदालतले दुबै पक्षको उपस्थिति र लिखित जवाफपछि अन्तिम सुनुवाइमा लैजाने आदेश गरेको हो।
तर, आदेशमा कोशी सरकारलाई भने कामचलाउको हैसियत तोकिदिएको छ। मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सरकारले दीर्घकालीन महत्वका कुनै पनि काम गर्न पाउने छैन।
मुद्दामा सर्वोच्चले लिखित जवाफ पेश गर्न समय समेत तोकेको छ। साउन ३ गतेसम्म लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीका नाममा अदालतले आदेश गरेको छ। साउन ३ गतेभित्रै सम्पूर्ण कागजात झिकाउन पनि अदालतले आदेश गरेको छ।
अदालतले नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेबारे प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले गरेको निर्णय पनि साउन ३ गतेभित्र पेश गर्न आदेशमा भनेको छ। साथै, मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि पेश भएको दाबी, हस्ताक्षरलगायतका विवरण पनि पेश गर्न अदालतले आदेश गरेको छ।
अदालतले साउन ७ गतेबाट मुद्दालाई निरन्तर सुनुवाइ गर्न पनि आदेश गरेको छ।
यसअघि २०७७ पुस र २०७८ जेठमा भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा पनि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले यही मोडल अपनाएको थियो। दुबै पक्षको जवाफको समयसीमा अदालतले तोकेको थियो।
जवाफसँगै अदालतले बहसका लागि समेत समय निर्धारण गरेको थियो। बहसनोटका लागि समेत अदालतले निश्चित समय दिएको थियो।
कोशी सरकार गठनमा सभामुखको समेत प्रयोग गरिएको भन्दै दायर विचाराधीन मुद्दामा अदालतले साउन ७ गतेबाट निरन्तर सुनुवाइ गरे ढिलामा पनि साउन दोस्रो सातासम्म अन्तिम फैसला सुनाउने छ।
