काठमाडौं : २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सरकारलाई पुँजीगत लाभ कर बुझाउन बाँकी रहेको एनसेल प्रालिलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले गुपचुप लाभांश विदेश लैजान दिएपछि देशको ब्यालेन्ससिट (शोधनान्तर/बिओपी) नै घाटामा गएको छ।
राष्ट्र बैंकले गत भदौ २७ गते एनसेललाई ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ लाभांश लैजान स्वीकृति दिएको थियो।
राष्ट्र बैंक नेतृत्वले एनसेललाई लाभांस लैजान स्वीकृति दिएको सूचना नचुहाउन निर्देशन दिएपनि देशको ब्यालेन्स सिटमा भने त्यो लुक्न सकेन।
राष्ट्र बैंकले भदौ मसान्तसम्मको देशको आर्थिक अवस्थाको विवरण सार्वजनिक गर्दै भनेको छ- विदेशी लगानीको लाभांश भुक्तानी उल्लेख्य रुपमा बढेकाले शोधनान्तर तीन अर्ब ५० करोड रुपैयाँ घाटामा छ।
एनसेलको नाम नखुलाए पनि विवरण प्रष्ट छ। स्विडेनको टेलियासोनेराबाट मलेसियाको एक्जियटा कम्पनीले एनसेल खरिद गरेवापत सरकारलाई ३५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी लाभकर तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमध्ये अहिलेसम्म १० अर्ब रुपैयाँ मात्र तिरेको छ।
राज्यले २५ अर्ब रुपैयाँ उठाउन बाँकी भएको कम्पनीलाई गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले गुपचुप आठ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ लैजान दिए। भदौमा यो रकम विदेश नपठाएको भए मुलुक चार अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ शोधनान्तर बचतमा हुन्थ्यो।
कुनै एक देशको अरु देशका बीचमा हुने वित्तीय लेनदेनको हिसावकिताबलाई शोधानान्तर (ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट- बिओपी) भनिन्छ। एक देश र बाँकी विश्वका बीच हुने समग्र वित्तीय कारोबार यसमा समेटिन्छ।
वस्तु तथा सेवाको आयात निर्यात, पुँजी लगानी, वैदेशिक ऋण, अनुदान सबै यसमा जोडिन्छ। यसरी विभिन्न शीर्षकमा देशमा भित्रिने कूल विदेशी मुद्रा भन्दा बाहिरिने परिमाण ठूलो भएमा शोधनान्तर घाटाको अवस्था आउँछ।
शोधनान्तर घाटा देशकै नोक्सान
शोधनान्तर ऋणात्मक हुँदा देशको वित्तीय रेटिङ घट्छ। यस कारण प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी निरुत्साहित हुन्छ।आन्तरिक रुपमा बैंकिङ क्षेत्रको ब्याज दर बढ्न पनि दबाब पुग्छ। भदौमा शोधनान्तर घाटा भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ब्याज दर बढाउन सुरु गरिसकेका छन्। ब्याज बढ्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने पुँजीको लागत बढ्छ।
शोधनान्तर घाटामा गएपछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले भुक्तानी प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न ऋण लिन दबाब दिन्छ। भूकम्प गएपछि आइएमएफले यस्तो ऋण लिन दबाब दिएको थियो।
शोधनान्तर घाटा भएर देशको रेटिङ घट्ने भएपछि आइएमएफले त्यसलाई सुधार्न विगतमा पनि ऋण दिएको थियो । सशर्त आउने ऋणका कारण आइएमएफका स्वार्थहरु मुलुकले पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा वित्तीय क्षेत्रमा अझ हस्तक्षेप बढेर जान्छ।
मुलुकको केन्द्रीय बैंकको रुपमा शोधनान्तर बचतलाई सुदृढ राख्न राष्ट्र बैंकले दिगो रणनीति अपनाउनुपर्छ। तर, मुलुकको समग्र ढुकुटी सुरक्षाको जिम्मा लिएको निकायले नै गुपचुप राज्यलाई घाटा लगाउने गरी राज्यबाट पैसा बाहिरिन दिएका छन्।
कर भुक्तानी गर्न बाँकी छँदै एनसेललाई लाभांस लैजान दिँदा देशको विदेशी विनिमय सञ्चिती समेत घटेको छ। गत असारमा १० खर्ब ३९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ रहेको यस्तो सञ्चिती साउनमा ०.३ प्रतिशतले बढेर १० खर्ब ४१ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । भदौ महिनामा आउँदा सञ्चिती ०.६ प्रतिशतले घटेर १० खर्ब ३२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ झरेको छ।
डा. युवराज खतिवडा गभर्नर हुँदा एनसेलको लगानी स्रोत स्पष्ट नभएको भन्दै लाभांश लैजान दिएका थिएनन्। खतिवडाले विदेशी लगानीको लेखांकन नगरेको भन्दै लाभांश दिन रोक लगाएका थिए।
कम्पनीले लेखांकन गरेको भन्दै पत्राचार गरेपछि त्यसैलाई आधार मानेर राष्ट्र बैंकले आठ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ लाभांश दिन स्वीकृति दिएको विदेशी विनिमय विभाग स्रोतले जानकारी दियो।
कम्पनीले कूल ११ अर्ब रुपैयाँ लाभांश प्रस्ताव गरेको थियो। राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिपछि त्यसको पाँच प्रतिशत लाभांश कर तिर्यो। बाँकी रहेको १० अर्ब ४५ करोडको ८० प्रतिशत हुने बराबरको रकम बाहिरिएको हो।
यहाँ रहेको दुई अर्ब बढी रकम स्थानीय साझेदार सतिशलाल आचार्यको स्वामित्वमा गयो। यो रकमको ठूलो हिस्सा विदेश लैजान मिलाइदिए वापत नियामक निकाय एवं संवैधानिक निकायका उच्च पदस्थ अधिकारीदेखि केही नेता र कर्मचारीसम्मलाई बाँडिएको स्रोत बताउँछ।
राष्ट्र बैंकको बद्नियत
.JPG)
खतिवडा गभर्नर हुँदा एनसेल टेलियासोनेराकै स्वामित्वमा थियो। त्यसैले यसमा लाभकरको मुद्दानै उठेको थिएन। कम्पनीको पुँजी सम्बन्धि विवरण प्रष्ट नभएको आधारमा उनले लेखाङ्कन गरेपछि मात्र रकम लैजान दिने बताएका थिए।गत पुसमा कम्पनी बिक्री भएर एक्जियटाको स्वामित्वमा जाँदा गभर्नरमा चिरञ्जीवी नेपाल आइसकेका थिए। कम्पनीले सुरुदेखि नै कर नतिर्न आनाकानी गरेको बारे राष्ट्र बैंक बेखबर थिएन। यसबारे पटक-पटक संसदमा समेत छलफल भयो।
यस बीचमा औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डमा पूँजी बढाउन कम्पनीले प्रस्ताव गर्यो। कम्पनीको प्रस्तावबारे सूचना चुहिएपछि संसदको अर्थ समितिमा छलफल भयो।
समितिले निर्देशन दियो- 'राज्यलाई तिर्नुपर्ने लाभकर बक्यौता रहुन्जेल पुँजी वृद्धिको काम अघि नबढाउनू।' अन्ततः एनसेलको पुँजी वृद्धि स्वीकृति दिन कस्सिएका तत्कालीन उद्योग सचिव सूर्य सिलवाल पछि हट्न बाध्य भए।
यति मात्र होइन एनसेलले लाभकर चुक्ता नगरेको एवं तिर्न आनाकानी गरेको भन्दै राज्यका अरु निकायले समेत उसलाई विभिन्न सुविधा रोक्का गरिदिए। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सबै प्रकृया पुरा गर्दासमेत कर चुक्ता नगरेकै कारण एनसेललाई फोरजी सेवा सुरु गर्न लाइसेन्स दिएको छैन।
ब्यापार तथा निकासी प्रवर्ध्दन केन्द्रले पनि एनसेललाई हालै महत्वपूर्ण व्यवसायिक व्यक्ति (सिआइपी) सम्मान दिन अस्वीकार गरेको छ। एनसेलले सबैभन्दा धेरै व्यवसायिक कर तिरेको भन्दै यो सम्मानका लागि दावी गरेको थियो। केन्द्रले व्यवसायिक करको सन्दर्भमा कम्पनी दावी ठीकै रहे पनि राज्यलाई तिर्न बाँकी अर्बौं लाभकर बक्यौतामा आँखा चिम्लिन नसक्ने जवाफ दियो।
प्राधिकरणमा फोरजीको, केन्द्रमा सिआइपी सम्मानको लबिङ गरे जस्तै एनसेलले राष्ट्र बैंकमा भने गभर्नर डा. नेपाललाई लाभांश रकम विदेश लैजान एकपछि अर्को प्रस्ताव गरिरहेको थियो। यसमा शक्तिशाली अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीबाट बेला बेला जाने फोनको 'दबाब' त छँदै थियो।
संसदीय समितिको सक्रियतादेखि राज्यका अरु निकायले एनसेलले मागेको सुविधा दिन अस्वीकार गरेको नियालिरहेका गभर्नर नेपाल यो तथ्य चुहिएमा विदेश पैसा पठाउन रोक लाग्छ भन्नेमा निश्चिन्त थिए। किनभने राष्ट्र बैंकले लाभांश लैजान दिँदैछ भन्ने थाहा पाएमा संसदीय समितिले तत्कालै प्रकृया रोक्न निर्देशन दिन्थ्यो।
त्यही भएर पैसा बाहिर नजाउन्जेल त यो विषय गोप्य राखियो। पैसा बाहिरिइसकेपछि पनि राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका सबै कर्मचारीलाई कुरो नचुहाउन कडा निर्देशन दिएको थियो। गभर्नर नेपालले घटना जतिनै गोप्य राखे पनि त्यसको नतिजाको रुपमा मुलुकले सहनु परेको घाटा भने लुक्न सकेन।
