काठमाडौँ : बिहीबार बिहान १० बजे प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसी ओपिडीमा थिए। त्यही बेला केसीलाई फोन आयो। फोनमा भनियो, 'कलेजलाई सम्बन्धन शिक्षा मन्त्रालयबाट दिने कुरा बनाउँ। आयोगको पछि नलागौँ। आजै विधेयक पारित हुन्छ।'
डाक्टर केसीले सीधै भने, '२७ दिनको अनशन तोड्ने बेला जे सम्झौता भएको थियो, त्यही अनुसार गर्नुस। अरु दायाँ बाया म जान्दिनँ।'
सम्झौतामा सिटिइभिटीबाट नर्सिङ कलेजहरुलाई मान्यता दिने व्यवस्था हटाएर आयोगबाट दिने सहमति भएको थियो।
उताबाट भनियो, ' हैन-हैन, सुन्नुस न, मन्त्रालयबाट समबन्धन दिने हो भने आजै राति १० बजेसम्म संसद लम्ब्याएर हामी विधेयक पास गर्छौ। यसमा कुनै समस्या पनि छैन। नत्र आयोगकै कुरा हो भने त यो अधिवेशनमा संसदबाट विधेयक पास हुन सम्भव छैन।'
'यही कुरा तपाईँहरु मिडियामा सार्वजानिक रुपमा भन्नुस् न ? तपाईहरु सम्झौता गर्ने, अनि अहिले 'ब्ल्याकमेल' गर्ने। जहाँ पनि फाइदा नै फाइदा खोज्ने,' डा. केसीले फोन गर्ने मानिसलाई झपारे।
त्यति भन्नासाथ उताबाट फोन काटियो। त्यो फोन शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको तर्फबाट थियो। तर फोन गर्ने मानिसले डा केसीलाई नाम बताएन।
टेलिफोनको कुरा सुनाउँदै डा केसीले भने, 'सम्झौता गराए। अनशन तोडाए। अन्तिम समयमा आएर 'ब्ल्याकमेल' गरे।'
हिजो बिहीबार नै संसदको दोस्रो अधिवेशन सकिँदै थियो। त्यसको एकदिन अघि डा केसीले पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारलाई चेतावनी दिएका थिए। संसदको दोस्रो अधिवेशनबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित नगए अनशन बस्ने चेतावनी थियो उनको। त्यही पत्रकार सम्मेलनको 'रियाक्सन' को फोन कल थियो त्यो।
डाक्टर केसीले झपारेपछि फोन काटियो। संसदको दोस्रो अधिवेशन सकियो तर चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भएन।
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलकै नियतको कारण चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित नभएको डा केसीको दावी छ। उनकै घृणित नियतको कारण चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित हुन लामो समय लागेको उनी बताउँछन्। भन्छन्, 'उनी मन्त्रालयबाट नर्सिङ र अन्य प्राविधिक विषयको सम्बन्धन दिलाएर फाइदा लिन चाहन्छन्। सोही कारण चिकित्सा शिक्षा विधेयक लम्बिएको हो। उनले राजिनामा नदिएसम्म चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित हुँदैन।'
दुई तिहाइको सरकारले निजी मेडिकल कलेजलाई मागी खाने भाँडो बनाएकाले गुणस्तर खस्किएको सुनाउँछन डा. केसी। शिक्षामन्त्री पोखरेल मेडिकल माफियासँग जोडिएकाले पनि पटक पटक अनशन बसेर दुःख पाएको आरोप उनी लगाउँछन्। सम्झौता अनुसार काम गर्दिए अनशन बस्नै नपर्ने बताउँछन्। भन्छन्, 'हरेक पटक सम्झौता गर्छन्। अन्तिममा आएर 'ब्लायकमेलिङ' गर्छन्। तर म लड्न छोड्दिनँ।'
माग पूरा गर्ने सम्झौता गरेपछि डा. केसीले गत साउन १० गते २७ दिने लामो अनशन तोडेका थिए। उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न आशयपत्र नदिइने र आशय पत्र पाएका र पूर्वाधार पुगेका मेडिकल कलेजहरूले मुआबाज्जा पाउने सम्झौता भएको थियो। उनीहरु सरकारले तोकेको ठाउँमा गए सहुलियत पाउनेसम्मको व्यवस्था थियो। त्यस्तै नर्सिङ कलेज र अन्य प्राविधिक विषयहरुको सम\बन्धन आयोगले दिने सहमति गरिएको थियो।
****
सम्बन्धनकै विषयमा शिक्षामन्त्रीको स्वार्थ जोडिएका कारण विधेयक पारित नभएको डा. केसीको तर्क छ। सम्झौता भएपछि दुई तिहाईको सरकारले काम गर्न सक्नुपर्ने बताउँछन्। भन्छन्, 'आयोगले सम्बन्धन दिने भएपछि उनले फाइदा लिन पाउनन्न्। सोही कारण विधेयक पारित भएन।
- डा. केसीले २७ दिने अनशन तोड्दा सरकारसँग भएको सहमति हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस्
डा. केसीको १५ औं अनशनको सात वटा मागमध्ये चौथो बुँदामा, 'चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर्याएका पदाधिकारीलाई आयोगको सिफारिश बमोजिम कारबाही गरियोस्' भन्ने छ।
यो माग पनि पूरा नभएकोमा आक्रोशित छन् डा. केसी। आयोगले दोषी ठहराएकालाई सरकारले पदक दिएको बताउँदै उनले भने, 'सरकार दोषीलाई कारवाही गर्ने भनेर मसँग सम्झौता गर्छ र राष्ट्रपतिबाट पदक दिन्छ। अनि म अनशन नबसेर के गर्नु?'
डा. केसी र सरकारको सहमति पालना भएमा विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. तीर्थ खनिया, रेक्टर सुधा त्रिपाठी र रजिष्ट्रार डिल्ली उप्रेतीलाई कारवाही हुने थियो। तर, सहमति गरेको ठीक तीन दिनपछि सरकारसँगको सहमति नमान्ने त्रिवि पदाधिकारीले संकेत गरिसकेका थिए। अहिलेसम्म उनीहरुलाई कारवाही भएको छैन।
सरकारले सम्झौता गरेपनि माग पूरा नगरेको भन्दै डा केसीले अनशन बस्ने चेतावनी दिएका छन्। अनशन कहाँ, कहिले हुने टुंगो छैन। उनी गुपचुप अनशन बस्ने बताउँछन्। भन्छन्, ' मैले घोषणा गरेर अनशन बसेँ भने सरकारले फेरि बिथोल्छ। त्यसैले थाहा नदिइकन अनशन बस्छु।'
