काठमाडौँ : स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका संयोजक सिके राउतलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश पुरुषोतम भण्डारीको संयुक्त इजलासले छोड्ने आदेश दिएको हो। राउतलाई जिल्ला अदालत रौतहटले पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो।
राज्यविरुद्ध संगठित कसुर मुद्दामा रौतहट जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न दिएको आदेशलाई सर्वोच्चले आज बदर गरेको हो। अब उनले साधारण तारेखमा रही उक्त मुद्दा खेप्न पाउने छन्।
राउतलाई गत असोजमा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।
उनलाई गैर कानुनी थुनामा राखेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट गत मंसिर १७ गते खारेज भएपछि उनलाई थुनामै राखी राज्यविरुद्धको कसुर मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको थियो।
सोही मुद्दामा रौतहट जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन दिएको आदेश भने आज सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको हो।
किन रिहा गर्ने आदेश?
सर्वोच्चको आदेशमा रिहा गर्नुका दुई कारण छन्-
- अपराधसँग दशी प्रमाण केही फेला नपरेको
- प्रत्यक्ष रुपमा यो यस्तो कार्य गरी अभियोग दावी बमोजिमको कसुर गरेको भन्ने नदेखिएको
यसअघि २०७१ सालमा पनि राउतविरुद्ध राज्यविप्लवको मुद्दा लगाइएको थियो। राज्य विरुद्धको अपराध र सजाय ऐन, २०४६ को दफा ३ उपदफा १ अनुसार सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र राष्ट्रिय एकतामा खलल पार्ने उद्देश्यले अभियान चलाएको आरोपमा राउत विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो।
ऐनमा 'कसैले नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा राष्ट्रिय एकतामा खलल पार्ने नियतले कुनै अव्यवस्था उत्पन्न गरेमा वा सो गर्ने उद्योग गरेमा निजलाई जन्म कैद हुने' उल्लेख छ।
तर उनले आफ्नो पुस्तक र वेबसाइटमा लेखिएका विषयलाई पनि लेखेको होइन भनी झुटो बयान दिएर उम्किएका थिए।
आफ्ना पुस्तकमा अलग्गै राष्ट्रका बारेमा वकालत गरे पनि बयानका क्रममा भने उनले देश टुक्राउन नखोजेको बरु राष्ट्रिय एकता र समृद्धिको कुरा गरेको जिकिर गरेका छन्। मधेश राष्ट्रको प्रस्तावित राष्ट्रिय गान र झण्डा अनि नक्साको प्रचार गरिरहेका उनले अदालतमा चाहिँ राष्ट्रिय गान र झण्डा कुनै प्रदेश वा क्षेत्रको पनि हुन सक्ने भनी जोगिन खोजेका थिए। (हेर्नुस् यसरी झुटो बयान दिए सिके राउतले)
२०७२ वैशाखमा सरकारले राउतमाथि लगाएको राज्य विप्लवको आरोप कुनै पनि कागज, प्रमाण तथा साक्षीबाट प्रमाणित नभएको भन्दै सफाइ दिइएको थियो।
सम्बन्धित समाचार
