निर्वाध रुपमा पुस्तान्तरण हुँदै गइरहेको सम्पत्ति हस्तान्तरणमा एकाएक ठूलो मात्रामा कर लगाउने विषय अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाको योजनाको सूचीमा परेपछि धेरै सशंकित भएका छन्। स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधि आएसँगै नागरिकबाट मिलेसम्म कर असुल्नेक्रम बढेबाट आजित भएका मानिसहरुमा अब आफ्नो पैतृक सम्पत्ति र थातथलोको अवस्था कहाँ पुग्छ भन्ने चिन्ता बढ्न थालेको छ।
संघीयताको कार्यान्वयनसँगै देशमा रकमको अभाव बढेको संकेत करमाथि कर लगाउने सबै तहका निकायको कार्यशैलीले देखाउँछ। यस्तै करको भारले थिचिएका नागरिकमाथि पुर्ख्यौली सम्पत्ति आफ्नो पुस्तामा पुग्दा निमिट्यान्न भएर सकिने चिन्ता पनि छ। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडासँगै दुई तिहाइकै कम्युनिष्ट सरकारप्रति यस्तो कर योजनाले के असर छाड्ला?
त्यसो त विदेशमा पढेका अर्थमन्त्रीले पुस्तान्तर हुने सम्पत्तिमा लगाउन खोजेको कर नयाँ होइन। विकसित देशको उदाहरण दिँदै पैतृक सम्पतिमा कर लगाउनु पर्ने अनौपचारिक धारणा सरकारले सार्वजनिक गरेको छ।
कर लगाएको र त्यसबाट राजश्व उठाएको मात्र हेर्ने र त्यसले त्यहाँको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक पक्षमा पारेको असरलाई नजरअन्दाज गर्नु आफैमा समस्या हो। नत्र, हचुवामा यस्ता नीतिको बहस नै सुरु हुँदैन थियो।
हालै मात्र बेलायती आर्थिक पत्रकार पौल लेविसले फाइनान्सियल टाइम्समा लेखे- 'मैले कहिल्यै बुझिन पैतृक सम्पत्ति कर किन यति अलोकप्रिय छ? हुन त त्यो अरु कसैले तिर्छ, त्यो पनि आफ्नो मृत्युपछि। तर पनि यो सबैभन्दा घृणा गरिएको र अत्यासलाग्दो करका रुपमा छ।'
लेविसको यस लेखको सार के हो कर तिर्नु हरेक नागरिकको सपना हुन पाउनुपर्छ न कि 'दुस्वप्न'।
पैतृक सम्पत्तिमा कर: अर्थतन्त्रका लागि आत्मघाती कदम
आफन्तको मृत्युको शोकसँगै आउने पैतृक सम्पत्तिको कर तिर्नकै लागि कति मानिसले आफ्ना ठूला घर भत्काउँदै सानो बनाएर बाँकी जग्गा बेच्नुपरेको कथाहरु बेलायतमा सामान्य हो।
बेलायतकै तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने पैतृक सम्पत्ति कर हरेक वर्ष घट्दै गइरहेको छ। सकेसम्म मानिसहरु यस्तो कर तिर्न नपरोस् भन्ने चाहिरहेका छन्। उनीहरु कसरी यस्तो करबाट मुक्ति पाइन्छ भन्ने उपायहरु पनि खोजिरहेका हुने रहेछन्।
सन् २०१५/१६ को तथ्यांकलाई हेर्द ५ प्रतिशतले त्यो कर तिरेको देखिन्छ भने सन् २०१८/१९ सम्म आइपुग्दा जम्मा ३.७ प्रतिशतले मात्र यो कर तिरेका छन्।
सन् २०१८/१९ मा कुल ५ लाख ९१ हजार १९७ मृत्यु भएकोमा जम्मा २१ हजार ८५० मृतकका परिवारले मात्र यो कर तिरे। अर्थात, २७ मृतकमध्ये कुनै एक मृतकका परिवारले मात्र पैतृक सम्पत्ति कर तिरेको तथ्यांकले देखायो।
जसले कर तिरेनन् उनीहरु कर तिर्नै नसक्ने अति गरीब परिवारका भएर छुट पाएका पनि होइनन्। कतिले त आफ्नो सबै सम्पत्ति आफ्ना जोडी वा सिभिल पार्टनरका लागि छाडे। बेलायतमा सम्पत्ति कर जोगाउनकै लागि मृत्यु शैय्याबाटै आकस्मिक विवाह गर्ने र 'इमरजेन्सी रजिष्टर' गर्ने अभ्यास पनि सामान्य भइसकेको छ। यसबाट पैतृक सम्पत्ति करको अलोकप्रियता अनुमान गर्न सकिने पौलले लेखेका छन्।
नागरिकको यही अलोकप्रियतालाई ध्यानमा राख्दै सन् २०१८ को जनवरीमै चान्सलर फिलिप हामोन्डले कर कार्यालयलाई पैतृक सम्पत्ति करमा पुनर्समीक्षा गर्न भने। उनले यसमा केही सुधारका प्याकेज ल्याउनुपर्ने संकेत गरेका थिए। नागरिकको यस करप्रतिको अलोकप्रियतालाई घटाउनका लागि बेलायतले संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिसकेको छ।
हालैको तथ्यांक अनुसार पुगनपुग ४ प्रतिशतले तिरेको पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरणमा लाग्ने यही उच्च करले देशका अन्य ९६ प्रतिशत नागरिकको लागि 'ठूलो कर तिर्न सक्ने' गरी सक्षम बन्ने सपना पूरा गरिरहेको तर्फ सकारात्मक भएर सोचिदिन पौले सुझाएका छन्। अर्थात, नागरिकको सामाजिक सुरक्षा तथा समग्र विकासका लागि यस्ता करले ठूलो टेवा पुर्याइरहेकोमा भने उनी दु:खी छैनन्।
यस्तै, जापानमा पैतृक सम्पत्तिमा लाग्ने कर यति ठूलो छ कि भावि पुस्ताले पुस्तैनी सम्पत्ति स्याहार्ने भन्ने प्रचलन नै बदलिएको छ। जापानका धनाढ्य परिवारहरुले तीन पुस्तामै आफ्नो परम्परागत सम्पत्ति गुमाउँछन्। त्यसैले धेरै धनाढ्य परिवारहरु जापानभन्दा कम कर भएका देशहरु जस्तै सिंगापुर तथा अष्ट्रेलियातिर बसाइसराई गर्ने क्रम बढेको छ।
जापानमा 'सुपर रिच' मानिएकाहरुको सम्पत्ति मूल्यांकन गर्ने हो भने उनीहरुसँग विश्वका अन्य देशहरुका धनाढ्यको तुलनामा निकै कम मात्र धन रहेको द जापान टाइम्सको एक रिपोर्टमा उल्लेख छ।
विश्वका धेरै देशहरुमा पैतृक सम्पत्तिमा उच्च कर लगाइन्छ। राज्यले करको ठूलो स्रोतको रुपमा मानेको पैतृक सम्पत्ति कर नागरिकका लागि भने नरुचाइएको कर अन्तर्गत पर्ने गरेको छ। विश्वमै सबैभन्दा धेरै पैतृक सम्पत्ति कर लगाउने देश जापानमा उच्चतम ५५ प्रतिशतसम्म यो कर लगाइन्छ।
बिगत २७ वर्षदेखि जापानमा जग्गाको भाउ निकै घटिरहेको थियो। मन्दीका कारण देखिएको यस्तो अवस्थामा सुधार ल्याउन उच्च कर लगाइयो जसका कारण हाल सुधारको संकेतहरु त देखा पर्दै गएको छ। तर, यसले धनाढ्यहरुको पलायनलाई भने निम्त्याएको छ।
डिफ्लेसन् अर्थात मुद्रा अपस्थितिका कारण जग्गाको भाउ निकै घटेपछि जापानले कडा करको सुरुवात गरेको थियो। लगातार २७ वर्षदेखि घटेको भाउ बिगत ४ वर्षदेखि सुधारिएको तथ्यांकले देखाउँछ। जापानले धनीहरुलाई ४५ प्रतिशतसम्म आय कर पनि लगाउँदै आएको छ। त्यसैले उच्च करहरुको मारमा पर्नुभन्दा उनीहरु अन्य देश सिफ्ट हुन रुचाइरहेको बताइन्छ।
अमेरिकामा ४० प्रतिशतसम्म पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरण कर लाग्दै आएको छ। यसै विषयमा नागरिकको धारणा बुझ्न सन् २०१७ मा मिचिगन युनिभर्सिटीका प्रोफेसर अलाइन कोनको टिमले आर्थिक असमानता र पैतृक सम्पत्ति करका बारेमा एक अनुसन्धान गरेको थियो।
अनुसन्धानले के देखायो भने अमेरिकाका ५ प्रतिशत धनाढ्य आफ्नो आयकर दर घटाउन चाहन्छन् भने तल्लो ९५ प्रतिशत उनीहरुको त्यो कर बढाउनुपर्ने तर्क गर्छन्। तर, पैतृक सम्पत्ति करमा भने दुवै वर्गको समान राय देखियो।
दुवै वर्ग ५ प्रतिशत र ९५ प्रतिशतले नै यो कर घटेको हेर्न चाहन्छन्। ५ प्रतिशत 'इकोनोमिक इलाइट'हरुले त झन् पैतृक सम्पत्तिमा लाग्ने करमा तीब्र गिरावट भएको हेर्न चाहेको अनुसन्धान प्रतिवेदनले देखायो। यसबाट पनि यसको अलोकप्रियता कति छ भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ।
अमेरिकामा आयको वितरणमा विकराल असमानता छ। र, यो बढ्दै पनि छ। सन् १९६५ मा अमेरिकामा उच्च १ प्रतिशत धनाढ्यले देशको १० प्रतिशत आयमाथि नियन्त्रण राख्थे भने सन् २०१७ मा यो १५ प्रतिशत पुग्यो। हाल यो दर घटेको छैन बरु बढ्ने क्रममा नै छ। यसलाई कसरी हल गर्न सकिन्छ भन्दै पाँचदिन अघि मात्रै अमेरिकामा राष्ट्रपतिका प्रत्यासी मानिएका सान एन्टोनियो शहरका मेयर जुलियन क्यास्ट्रोले आफ्नो आर्थिक योजना सार्वजनिक गरे।
'पिपुल फर्स्ट' नामको उनको योजनामा कामकाजी र मध्यम वर्गको हितका लागि धनाढ्य अमेरिकीहरुले 'फेयर शेयर' गर्नुपर्ने भन्दै अझ कडा र बोल्ड करका दरको प्रस्ताव राखेका छन्।
उनले तर्क गरेका छन् - पैतृक सम्पत्तिमा उच्च कर लगाउँदा आर्थिक र राजनीतिक शक्ति सीमित 'प्रिभिलेज्ड'हरुमा केन्द्रित हुँदैन। यसबाट केवल १ प्रतिशत धनाढ्य प्रभावित होलान्। यसबाट सरकारलाई अर्बौ डलर रेभेन्यू प्राप्त हुन्छ जुन वर्किङ क्लासको लागि उपयोग गर्न सकिन्छ। तर, अमेरिकाका धनाढ्यहरुमात्र नभई मध्यम वर्गले पनि पैतृक सम्पत्तिमा उच्च कर रुचाएका छैनन् भन्ने प्रोफेसर कोनको अनुसन्धानले नै पुष्टि गरिसकेको छ।
छिमेकी देश भारतमा पनि सन् १९५३ मा स्टेट ड्युटीका नाममा यो कर लिइएको थियो। तर, राजीब गान्धी सरकारका पालामा सन् १९८५ मा यो कर खारेज गरियो। सम्पत्तिको मूल्यांकन तथा अन्य किसिमका ब्यवहारिक कठिनाइका कारण यो कर लिन भारतमा पनि निकै समस्या परेको थियो। खारेजी भइसकेको यो करलाई फेरि लिने विषयमा भारतले कुनै नयाँ बहस थालेको छैन। न कुनै नयाँ निर्णय नै गरेको छ।
