काठमाडौँ : संविधान संशोधनको औचित्य स्पष्ट नभएको उल्लेख गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आक्रामक बनेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 'प्रमुख प्रतिपक्षीको सहमति नभए पनि संविधान संशोधन दर्ता गर्ने' सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएपछि एमालेले आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएको हो।
आइतबार साँझ बसेको एमाले स्थायी समिति बैठकले संविधान संशोधनको कारण 'पुष्टि नभईकन गरिने संशोधनको विपक्षमा एमाले रहने' निष्कर्ष निकालेको छ।
त्यसो त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सीमाङ्कन, नागरिकता, राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व र भाषाको विषयमा संविधान संशोधन हुने बताउँदै आएका छन्।
तर एमालेले सीमाङ्कन र नागरिकता जस्ता विषयमा स्पष्ट रुपमा विरोध जनाएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शनिबार लुम्बिनी पुगेर पाँच नम्बर प्रदेश टुक्र्याउन नहुने बताए। तर उनको प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएलगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेले राष्ट्रलाई एकताबद्ध बनाउन नचाहेको तथा संविधान कार्यान्वयनको वातावरण भङ्ग गर्न खोजेको टिप्पणी गरे।
ओलीकै प्रकृतिको धारणा आइतबार सुदूरपश्चिम पुगेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले दिए। देउवाले धनगढीमा पत्रकारहरुसँग भने, 'कैलाली–कञ्चनपुर सहितको सुदूरपश्चिम एक प्रदेश नै रहन्छ।'
प्रचण्डले उठाएका अन्य विषयमा समेत एमाले नेताहरुले आक्रामक धारणा राख्दै आएका छन्। एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले संशोधनलाई औचित्यहीन मात्र भनेका छैनन्, यसले जनतालाई अहित गर्ने धारणा पनि राखेका छन्।
संवैधानिक प्रावधान अनुसार संविधान संशोधनका लागि संसदमा दुई तिहाइ मत आवश्यक हुन्छ। एमालेबाहेक संविधान संशोधनमा दुईतिहाइ पुर्याउन वर्तमान सत्ता गठबन्धनले एमाले बाहेकका सबै दललाई एक ठाउँमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ।
संसदमा १ सय ८२ सिट भएको एमालेलाई संविधान संशोधनमा आफ्नो अंकगणितको राम्रो ज्ञान छ। आक्रामक एमालेको रुप र मधेसी मोर्चाले दिएको अल्टिमेटमबीच प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चेपुवामा छन्। त्यसो त सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले पनि संशोधन गर्ने भनेर उठाइएका चार विषयमा आफ्नो धारणा स्पष्ट पारिसकेको छैन।
किन आक्रामक एमाले?
नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराई संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ताबारे एमालेको आक्रामकता अस्वीकार गरे। सरकारलाई चुनौती दिँदै उनले पहिलोपोस्टसित भने, 'हामीले दर्ता गर्ने भनेर गर्न र नगर्ने भनेर नगर्ने त होइन होला नि?
भट्टराई संविधान संशोधनको सैद्धान्तिक पक्षमा एमाले विपक्षमा नभए पनि विषयवस्तुमा कुराकानी नभएको उल्लेख गर्छन्। 'औचित्य र आवश्यकता पुष्टि गर्नुपर्यो। विषयवस्तु केके हुन्। एमालेसँग कुरा गर्नुपर्यो। कुरा भएको छैन। नागरिकताको विषय के? अङ्गीकृतलाई सबै पद दिने हामी मान्दैनौँ नि त,' भट्टराईले भने।
'नागरिकता र सीमाङ्कन भनेर सोलोडोलो भन्दिने? के हो त्यो भनेको?,' उनी प्रतिप्रश्न गर्छन्।
नागरिकतामा सबै विदेशबाट आएकालाई दिने भनेको हो भने आफूहरुले मान्न नसक्ने उनको तर्क छ। अङ्गीकृतलाइ राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्री बनाऊँ भन्ने हो भने पनि मान्दैनौँ', भट्टराई तर्क गर्छन्, 'नागरिकताको समस्या के हो त्यो खुलाउनुपर्यो?'
उनले सीमाङ्कन समेत एक ठाउँ चलाउँदा धेरै ठाउँ बिग्रने अवस्था आउनेप्रति ध्यान पुर्याउनुपर्ने बताए। 'एक ठाउँमा चलाउँदा २० ठाउँ प्रतिक्रिया ल्याउँछ। सीमाङ्कनबारे शेरबहादुर देउवा सुदूरपश्चिम अखण्ड भन्दै हिँड्नुभएको छ। उहाँ के संशोधनको पक्षमा हुनुहुन्छ? अरु प्रदेश टुक्र्याउने, ठूलाठूला नेता भएको ठाउँमा टुक्र्याउन नदिने अनि सानासाना भएका ठाउँमा हेप्ने त भएन नि। त्यसको औचित्य के?'
ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले चेपुवामा परेको स्विकार्दै भन्छन्, 'अब हामी चेप खुकुलो पार्छौँ। माओवादी केन्द्र छलफलद्वारा नै निष्कर्ष निकाल्ने प्रयत्नमा छ।'संविधान संशोधन सहमति बेगर अगाडि बढाइयो भने संसदमा प्रतिवादको तयारीमा छ एमाले। 'प्रतिवाद संसदीय अभ्यासमा हुन्छ', सचिव भट्टराई भन्छन्, 'एमालेलाई नबताईकन संशोधन हुन्छ भन्ने हो भने दुई तिहाइ पुर्याएर गराउन सक्नुहुन्छ। हामीले विपक्षमा मत हाले पनि दुई तिहाइ बहुमत पुगे भइहाल्यो नि।'
