काठमाडौँ : प्रा. डा. गोविन्द केसीको १० औँ अनसन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा लामो समय बसेको अनसनको कीर्तिमान राख्दै आइतबार बिहान समापन भयो। केसीले सुरुमा नौ माग पूरा गर्नुपर्ने भन्दै कात्तिक २८ गतेको साँझ ५ बजेदेखि आमरण अनसन थालेका थिए।
उनको मागको पहिलो बुँदामा रहेको आइओएम डिन र त्रिवि भिसीको बर्खास्तमध्ये डिन सिंहले शुक्रबार राजीनामा दिएपछि शनिबार सरकारले नयाँ डिनमा प्राडा जगदीशप्रसाद अग्रवाललाई नियुक्त गरेको थियो। तर भिसी बर्खास्तको माग भने पूरा भएन।
उनका नौ माग र सहमति भएका बुँदा हेर्नुस्-
माग नम्बर १) वरिष्ठताका आधारमा तत्काल आइओएममा डिन नियुक्त गरियोस्, साथै नियुक्ति मा चलखेल गर्ने त्रिवि उपकुलपति तीर्थ खनियाँलाई बर्खास्त गरियोस्।
सहमति नम्बर १) चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानमा नयाँ डीन नियुक्ति भइसकेको।
सहमति नम्बर २) सबै विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरुको प्राज्ञिक मर्यादा कायम हुने गरी संरचनामा परिवर्तन गर्ने र प्राज्ञिक विशिष्टता तथा योग्यताका आधारमा सम्बन्धित संस्थाका सभा (सिनेट) बाट पदाधिकारी नियुक्ति गर्न मौजुदा कानुनमा आवश्यक परिवर्तन गर्ने मागका सन्दर्भमा तीन महिनाभित्र मस्यौदा तयार गरी कुलपति समक्ष पेश गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति १५ दिनभित्र गठन गर्ने।
माग नम्बर २) एमबीबीएस र बीडीएस कार्यक्रमको शुल्क अघिल्लो साल कार्यान्वयनमा आए झैं (एमबीबीएसःउपत्यकाभित्र ३५लाख, उपत्यकाबाहिर ३८.५ लाख, बीडीएसः २० लाख) यो वर्ष पनि कायम गर्न तत्काल विश्वविद्यालयहरुलाई निर्देशन दिइयोस्।
सहमति नम्बर ३) नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् सामाजिक समितिको मिति २०७२/५/३१ को बैठकको निर्णयको बुँदा नम्बर ६ बमोजिम शैक्षिक वर्ष २०७३/७४ का लागि एमबिबिएसतर्फ उपत्यका भित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर रु ४२ लाख ४५ हजार र बिडिएसतर्फ १९ लाख ३२ हजार ६१२ कायम गर्ने। चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भई आयोगले शुल्क तोकेको अवस्थामा बाहेक यही शुल्कदर शैक्षिक वर्ष २०७४/७५ का लागि पनि कायम गर्ने। शैक्षिक वर्ष २०७४/७५ देखि विद्यार्थीहरुले चिकित्सा शिक्षाको स्नातक र सोभन्दा माथिका तहमा केन्द्रीय योग्यताक्रम अनुसार भर्ना हुँदा कलेजलाई बुझाउनु पर्ने शुल्कको पहिलो किस्ता सम्बन्धित विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठानको बैँक खातामा सोझै बुझाउने व्यवस्था गर्ने।
माग नम्बर ३) चिकित्सा शिक्षा ऐन नआउँदै विस्तारित कार्यक्रम वा अन्य कुनै बहानामा नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिइयोस्।
सहमति नम्बर ४) नेपाल सरकारका सचिव, शिक्षा मन्त्रालय र चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगंजका डीनबीच मिति २०७०/११/३ मा सम्पन्न सम्झौताको खण्ड कको बुँदा ङ अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानलाई के कुन विषय वा क्षेत्रमा स्वायत्तता दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा उक्त संस्थानसँग प्रस्ताव माग गरी उक्त प्रस्ताव २१ दिनभित्र विश्वविद्यालयको सभामा पेश गर्न व्यवस्थाका लागि विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई मिति २०७०/११/२ मा लेखी पठाइसकिएकोमा उक्त विषयमा उठान गरिएका कार्यहरु तत्काल कार्यान्वयन गर्न सहकुलपतिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई पुनः निर्देश गर्ने।
माग नम्बर ४) संसदबाट चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्दा हामीले सुझाएका संशोधनहरु समेटेर तथा माथेमा प्रतिवेदन र विगतका सम्झौताहरु अनुकूल हुने गरी पारित गरियोस्।
सहमति नम्बर ५) राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७३ पारित नहुन्जेल नयाँ मनसायपत्र जारी गर्ने, पुराना आसयपत्रको नवीकरण गर्ने, नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने र विस्तारित कार्यक्रमको अनुमति दिने कार्य नगर्ने र उक्त विधेयक पारित भएपछि सोही ऐनले व्यवस्था गरे बमोजिम हुने।
सहमति नम्बर ६) राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७३ व्यवस्थापिका संसद समक्ष पेश भई विचाराधीन रहेको हुँदा संशोधनयोग्य विषय व्यवस्थापिका संसदबाट नै सम्बोधन हुने। दुर्गम र सरकारी विद्यालयमा अध्ययन पूरा गरेका विपन्न विद्यार्थीहरुका लागि छात्रवृत्ति ऐन २०२१ बमोजिम प्रदान भई आएकोमा थप सुनिश्चितता गर्ने। सार्वजनिक शिक्षण संस्थाहरुका चिकित्सा शिक्षाका स्नातक तहमा हाल ५० प्रतिशत सिटमा निःशुल्क अध्ययन गर्ने व्यवस्था गर्ने र यस्ता निःशुल्क सिट संख्या क्रमश शतप्रतिशत पुर्यााउने।
माग नम्बर ५) अदुअआ प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीमाथि महाभियोग प्रक्रिया निस्कर्षमा पुर्यारएर उनलाई जवाफदेही बनाइयोस् तथा मेडिकल शिक्षामा अझै बढ़ी अनियमिततामा संलग्न आयुक्त राज नारायण पाठक माथि समेत तत्काल छानबिन अघि बढाइयोस्।
सहमति नम्बर ७) महाभियोगको विषय व्यवस्थापिका संसदको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको।
माग नम्बर ६) जयराम गिरी समितिले दोषी ठहर्याकएका आइओएमका पूर्वपदाधिकारीलाई तत्काल कारवाही गरियोस् । मेडिकल शिक्षामा भएका अनियमितता माथि छानविन गर्न न्याययिक जाँचबुझ आयोग पुनःगठन गरेर त्यसको कार्यक्षेत्रमा निम्न कुरा थपियोस्। विभिन्न विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा परीक्षाका क्रममा भएका धाँधली एवम् अनियमितता, बीपीकोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरु ले गरेका अनियमितता समेत।
सहमति नम्बर ८) पूर्व शिक्षा सचिव जयराम गिरीको संयोजकत्वमा चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगञ्जका सम्बन्धमा गरिएको छानबिन प्रतिवेदनमा कारबाहीको सिफारिश गरेका विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग सम्बन्धित देखिएको आधारमा मिति २०६७/१/२९ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष लेखिपठाइएकोमा सो सम्बन्धमा आवश्यक कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष पुनः लेखि पठाउने। मेडिकल र डेन्टल कलेजहरुको सम्बन्धन विस्तारित तथा नयाँ कार्यक्रम समेत, परीक्षा शुल्क र सिट संख्या निर्धारण लगायत अन्य कार्यहरुका सम्बन्धमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय काठमाडौँ विश्वविद्यालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीबाट हालसम्म भएगरेका काम कारबाही तथा वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षाका परीक्षा र विद्यार्थी भर्नामा भएका विवादित गतिविधिसमेतका विषयमा जाँचबुझ गरी आवश्यक कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई ३ महिनाभित्र प्रतिवेदन दिन २ जना विज्ञसहितको एक उच्चस्तरीय न्यायिक समिति १५ दिनभित्र गठन गर्ने।
माग नम्बर ७) आइओमलाई पूर्ण स्वायत्त संस्था बनाउने । त्यतिन्जेलका लागि अधिकतम आर्थिक, शैक्षिक र प्रशासनिक स्वायतता दिलाउने ।
माग नम्बर ८) संसदमा विचाराधीन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको विधेयक फिर्ता गर्ने।
माग नम्बर ९) सरकारी शिक्षण संस्थानहरुमा सत प्रतिसत निशुल्क भर्नाको सुनिस्चितता गर्ने (दुर्गममा र सरकारी विद्यालयहरुमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरु र समाजमा अपेक्षित वर्गका लागि केहि सिट सुरक्षीत हुने गरी) र प्रत्येक प्रदेश/क्षेत्रमा कम्तिमा एउटा सरकारी मेडिकल, डेन्टल, नर्सिङ कलेज खोल्ने सम्झौता तुरुन्त कार्यन्वयन गर्ने ।
सहमति नम्बर ९) एक प्रदेशमा कम्तिमा एक सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने नीति अनुरुप हालसम्मको अवस्था देहाय बमोजिम रहेकोले यी मेडिकल कलेजहरुको क्षमतावृद्धि र नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा स्पष्ट कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने। सरकारले आगामी दिनमा नयाँ मेडिकल कलेज स्थापना गर्दा जनसंख्या, भौगोलिक अवस्थिति र नक्साङ्कन एवम् जयराम गिरी प्रतिवेदनसमेतलाई आधार मान्ने।
सहमति नम्बर १०) विगतदेखि हालसम्म भएका सम्झौता र सहमतिहरु कार्यान्वयन अवस्था अनुगमन गर्न १५ दिनभित्र एक उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गर्ने।
सहमति नम्बर ११) प्रा. डा. गोविन्द केसीले आफ्नो अनसन कार्यक्रम आज मिति २०७३ मंसिर १९ गते आइतबारदेखि अन्त्य गर्ने।
सहमति नम्बर १२) प्रस्तुत सम्झौतामा उल्लेख गरिएका बुँदाहरुमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट सरकारले स्वामित्व ग्रहण गरी कार्यान्वयनमा लैजाने।
