वीरगन्ज : न्याय परिषद्ले उच्च अदालतमा ८० जना न्यायधीशको नियुक्ति गर्दा संविधान उल्लङ्घन गरेको भन्दै विरोधमा उत्रिएका कानुन व्यवसायीहरुले प्रदेश नम्बर २ का ८ अदालतमा इजलास ठप्प पारेका छन्। उच्च अदालत र इजलास सहित ८ जिल्ला अदालतमा कानुन व्यवसायीको विरोधका कारण आइतबार पनि बहसपैरवी भएन।
नेपाल बार एसोसिएशनले माघ १८ गते सर्वोच्च अदालतसँग गरेको ७ बुँदे सहमतिको विरोधमा २ नम्बर प्रदेशका कानुन व्यवसायी आन्दोलित छन्। न्यायाधीश नियुक्तिको विरोधका बेञ्चविरुद्ध आन्दोलन सुरु गरेको बारले सर्वोच्चका प्रतिनिधिसँग सहमति गरे पनि प्रदेश २ का कानुन व्यवसायीले त्यसलाई अमान्य भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम जारी राखेका छन्।
बारसँग भएको सम्झौतापछि २ नम्बर प्रदेशका कानुन व्यवसायी संगठित भई अड्डा अदालतमा बहसपैरवी बहिष्कार गरेका हुन्। न्यायाधीश नियुक्ति समावेशी सिद्धान्त अनुसार नभएको उनीहरुको भनाइ छ।
गत पुस २८ गते न्याय परिषद्ले गरेको न्यायाधीशहरुको नियुक्ति प्रक्रिया विधिसम्मत नभएको कानुन व्यवसायीको जिकिर छ। सोही जिकिर अनुसार कानुन व्यवसायीहरुको भेलाले पहिलो चरणको विरोध कार्यक्रमस्वरुप माघ २५ सम्म बहसपैरवी ठप्प पार्ने निर्णय गरेका थिए।
गत सोमबारदेखि कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छैनन्। राजविराज, जनकपुर र वीरगन्जस्थित उच्च आदालतका इजलास र जिल्ला अदालतहरुका इजलास चल्न पाएका छैनन्। जिल्ला र उच्च अदालत गरी ८ जिल्लामा करिब ६० वटा इजलास प्रतिदिन प्रभावित भइरहेका छन्।
बहिष्कारका कारण मुद्दाको सुनुवाइ हुन नसकेको जिल्ला अदालत पर्साका रजिष्ट्रार ठाकुर खरेलले बताए। नयाँ फिराद दर्ता, थुनछेक बहस र बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दालगायत कार्यालयले गर्ने काम सेवाग्राहीले लिएर आउँदा भने रोकिएका छैनन्।
एउटा इजलासले औसतमा एक दिनमा ८ मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने गरेका छन्। ७ इजलास भएको पर्सा जिल्ला अदालतमा सामान्य अवस्थामा हरेक दिन ५६ वटा सुनुवाइ हुने गरेको छ। यस हिसाबले अदालतको काम कारवाहीमा परेको यो बाधाले ११ अदालतका ६० इजलास ठप्प हुँदा प्रतिदिन करिब ४ सय ८० मुद्दाको सुनुवाइ पछाडि धकेलिँदैछ।
गत सोमबार वीरगन्जमा भएको २ नम्बर प्रदेशका कानुन व्यवसायीहरुको भेलाले प्रदेशस्तरीय समन्यव समिति गठन गरेर न्याय परिषद्को निर्णय सच्याउन मागसहित ५ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको थियो।
‘अहिलेको आन्दोलन प्ररम्भिक हो, नेपाल बार एसोसिएशनले अनैतिक सहमति गरेपछि, हामी अर्को संघर्ष थाल्न बाध्य भयौं,’ समन्वय समितिका माहासचिव अधिवक्ता सुनील कुशवाहाले भने।
