चिकित्सकहरुको तीन दिनको दौडधुप : सरकार ब्याक हुनुको यस्तो छ भित्री कथा

गते २८ गते अपरान्ह पत्रकार सम्मेलन गरी चिकित्सकहरुले भदौ एक गतेदेखि बिरामी नजाच्ने र आफ्नो सर्टिफिकेट नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा बुझाउने निर्णय गरे। त्यो भदौ एक गते देखि लागु हुने मुलुकी फौजदारी संहिता विरुद्धको 'प्रतिक्रिया' थियो।

त्यसको ठीक तीन दिनपछि चिकित्सकहरुले आफ्नो आन्दोलनलाई १५ दिन पछाडि सारेका छन्।
 
डाक्टरहरुले आन्दोलन गर्नुपूर्व कानुन मन्त्रालयले लिखित रुपमै कानुन संशोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनायो। त्यसपछि चिकित्सक १५ दिनका लागि पर्ख र हेरको अवस्थामा पुगे। स्वास्थ्यकर्मीको आन्दोलनमा सरकारको यस्तो 'फास्ट रेस्पोन्स' पहिलो पटक गरेको हो।

विगतका आन्दोलन हेर्दा सरकारले स्वास्थ्यकर्मीको आन्दोलनमा यति 'फास्ट रेस्पोन्स' गरेको छैन। यसपटक भने स्वयम् चिकित्सकहरुको आशा विपरीत सरकार लचक भयो। तर, कानुन मन्त्रालयले चिकित्सकहरुसँग लचक हुने निर्णय एकाएक गरेको भने हैन। यसमा चिकित्सकहरुको दौडधुपको भित्री कथा छुट्टै छ।

गत २८ गतेको चिकित्सकहरुले पत्रकार सम्मेलन गरेर आन्दोलनमा उत्रिने जनाए। चिकित्सकहरुलाई चित्त नबुझेको कानुनका दफाहरुको बहस सुरु भयो। विभिन्न सञ्चार माध्यममा लेख लेख्दै चिकित्सकहरुले आक्रोश पोख्न सुरु गरे। चिकित्सकहरुको कडा आन्दोलन हुने निश्चित जस्तै भयो। सरकारले  देशभरका चिकित्सक एकैपटक आन्दोलनमा उत्रिँदा हुने क्षतिको पूर्व कल्पना गर्‍यो। स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव र कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सचेत गराए।

ढकाल र यादवलाई चिकित्सकहरु स्वयम् ले भेटेर सचेत गराएका थिए।

गत मंगलबार चिकित्सकहरुको एक टोली महान्यायाधीवक्तालाई भेट्न उनको कार्यलयमा पुग्यो। नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा लोचन कार्की, अध्यक्ष डाक्टर मुक्तिराम श्रेष्ठ लगायतका चिकित्सकहरुले महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेलसँग तीन घण्टा लामो छलफल गरे। महान्याधिवक्तासँग कानुन सचिव राजिव गौतम लगायतका अन्य चार जना पूर्व कानुन सचिव पनि छलफलमा सहभागी थिए।

चिकित्सकको टोलीले महान्यायाधीवक्तालाई इजाजत नलिई सेवा दिनेलाई लाग्ने कानुनमा चिकित्सकहरुलाई कुनै आपत्ति छैन भन्ने कुरा सुनाए। गलत प्रवृत्तिको डाक्टरहरुलाई संरक्षण गर्ने माग नभएको बताए। डाक्टरहरुको माग लापरवाही गर्न पाउनुपर्छ भन्ने नभएको प्रस्ट पारे।

तर, महान्यायाधीवक्ता 'कन्भिन्स' भएनन्। बहस झनै लम्बियो। उनले कानुनको बचाउ गर्न धेरै तर्कहरु दिए।

उनीहरुले महान्यायधिवक्तालाई प्रश्न गरे:

• 'हामी डाक्टरले 'बदनीयत चिताएर' इलाज गरेको कसले पत्ता लगाउने? 
• बिरामीको मृत्यु हुने विविध कारणको छानविन कसले गर्ने? 
• कसैले डाक्टरले लापरवाही गर्‍यो भन्दैमा हामीलाई जेलमा थुन्ने?
• प्रहरीले डाक्टरले लापरवाही गरेको कसरी पत्ता लगाउँछ?

त्यसपछि महान्यायाधीवक्ता 'कन्भिन्स' भए।

उनले डाक्टरहरुलाई भने, 'तपाईँहरुको कुरा जायज हो। विज्ञ टोलीबिना लापरवाही गरेको पत्ता लगाउन सम्भव छैन। म कानुन मन्त्रीसँग छलफल गर्छु।'

लगत्तै डाक्टरको टोली स्वास्थ्यमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवलाई भेट्न पुग्यो। यादवसँग स्वास्थ्य सचिव पुष्पा चौधरी लगायत स्वास्थ्य मन्त्रालयका अन्य जिम्मेवार पधाधिकारी थिए। यादवसँग पनि लामो सवाल जवाफ भयो। कानुनका विद्यार्थी उपेन्द्र यादवलाई कुरा बुझाउन समय लागेन। कानुनले डाक्टरलाई मात्र हैन बिरामीलाई समेत असर पार्ने यादवले बुझे।

स्वास्थ्यमन्त्री यादवले डाक्टरको टोलीलाई सोधे, 'तपाईँहरुको माग के हो त?'

कारवाही भोग्न तयार रहेको भन्दै लापरवाही भनिएका घटना छानविन कसले र कसरी गर्ने प्रस्ट व्यवस्था गर्न चिकित्सकका टोलीले माग गरे। भिडले लापरवाही भन्दैमा डाक्टरलाई जेल हाल्ने कानुन पालना गर्न नसक्ने सुनाए।

यादवसामु उनीहरुले  हत्यारा, बलात्कारीलाई झै डाक्टरहरुलाई 'क्रिमिनल एक्ट'लगाउनु हुन्न भन्ने माग राखे। ज्यान बचाउनकै लागि उपचार गर्ने डाक्टरहरुलाई 'सिभिल एक्ट' लगाउनुपर्नेमा जोड दिए।
 
यादव सजिलै कन्भिन्स भए। र, चिकित्सकहरुलाई  भने, 'कानुनमा तपाईँहरुको संशोधन के के हो, लिखित रुपमा सार्वजानिक गर्नुस्। म प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्छु।'

त्यसको भोलिपल्ट चिकित्सकहरुले सभामुख कृष्ण बहादुर महरासँग भेट गरे। महरासँग यिनै विषयमा कुरा भए। ऐन संशोधन नगरे चिकित्सकहरुले बिरामी नजाच्ने बताए। चिकित्सकहरु बाध्य भएर आन्दोलन गर्नुपरेको सुनाए। सभामुखसामु उनीहरुको भने, 'आन्दोलनबाट भएको क्षतिको जिम्मेवार सरकार नै हुनेछ।'

महरा पनि डाक्टरहरुको मागसँग सकरात्मक भए। उनले आफ्नो तर्फबाट माग पूरा गर्न पहल गर्ने आश्वासन दिए। सोही दिन उनीहरुले कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालसँग भेट गरे। ढकाल र चिकित्सकहरुको टोलीबीच लामो समय बहस भयो। कानुन बनाउने बेला एमाले मात्र हैन कांग्रेस पनि संग्लग्न रहेको ढकालबाट अभिव्यक्ती आयो। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदै कानुन प्रमाणीकरण भएको ढकालले बताए।

कानुनमन्त्री ढकाललाई, 'हत्या गर्ने उद्देश्यले करौडौँ खर्च गरेर डाक्टर को बन्छ?' भन्ने प्रश्न राखे।  

चिकित्सकको मुख्य दुई माग डाक्टरलाई 'क्रिमिनल एक्ट' लगाउनु नहुने र  चिकित्सकको बदनीयत भएको कसले पत्ता लगाउने भन्ने बुँदामा ढकाल कन्भिन्स भए।

ढकालले चिकित्सकको टोलीलाई 'प्रमिस' गर्दै केही दिन आन्दोलनमा  नउत्रिन आग्रह गरे। चिकित्सकहरुसामु उनको आश्वाशन थियो, 'हामी तपाईँहरुको माग अनुसार  उचित संशोधन गर्छौ केही दिन कुर्नुस्।'

त्यो लामो छलफलले सकरात्मक रुप लियो। छलफल अनुरुप नै उनीहरुले कानुनमा पाँच बुँदाको संशोधन गर्नुपर्ने लिखित माग राखे।

उनीहरुको पहिलो माग दफा २३० को उपदफा २ थियो। त्यस्तै दफा २३१ र दफा २३९ समेत खारेज गर्न माग गरे।

दफा नम्बर २३२ मा रहेको 'लापरबाही वा हेलचक्र्याइँ, बदनीयत चिताइ इलाज गर्न नहुने' शब्दलाई पुष्टि गर्न विशेषज्ञ समिति बनार्इ छानबिन गर्नु पर्ने वाक्यांश थप गर्न माग गरे।

त्यस्तै ड्युटीमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई हातपात गरेको खण्डमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन २०६६ र नियमावली २०६९ लाई संशोधन गरी बिना धरौटी हिरासतमा राख्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग थपे।

त्यसको लगत्तै कानुन मन्त्रालयले डाक्टरहरुले राखेको संशोधनको प्रस्तावमा उचित संशोधन गर्ने भन्ने विज्ञप्ति जारी गर्‍यो। चिकित्सकहरुले पनि १५ दिन आन्दोलन स्थगित गर्नेभए।

१५ दिनपछि डाक्टरले आन्दोलन के हुन्छ, त्यो कानुन कसरी संशोधनको प्रकृया कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेमा भर पर्छ। नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा लोचन कार्की भन्छन्, 'सरकार हाम्रो मागमा सकरात्मक रुपमा प्रस्तुत भएको छ। अब हामीले आन्दोलन गर्नु नपर्ला सायद।'