फास्ट-ट्रयाक प्रवेशविन्दू विवादः खोकना कि फर्सिडोल? स्थानीय भन्छन् 'सरकार नौमति बजाएर आउँछ रे, संघर्ष नगरी सुख छैन'

काठमाडौँः मंसिर ११ गते 'नयाँ युगको सुरुवात' भन्दै सरकारले सहभागिता, योगदान र सामाजिक सुरक्षालाई प्रोत्साहन गर्ने नाराका साथ सामाजिक सुरक्षा योजना घोषणा गर्‍यो । त्यही दिन खोकनावासीहरु भने आफ्नो 'पुरानो युगीन सम्पदा र संस्कृति बचाउन सांस्कृतिक आन्दोलन गर्ने रणनीति' बनाउन तयारी गर्दै थिए।

प्रस्थानविन्दू विवादमा रहेको काठमाडौं-तराई (मधेस) द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) आयोजनाले खोकना र बुंगमतिको अस्तित्व समाप्त हुने भन्दै त्यहाँका बासिन्दाहरुले विरोध गर्दै आएका छन्। बाहिर आए जस्तै खोकनामा फास्ट ट्रयाकको मात्रै योजना छैन। त्यहाँ १३२ केभिए विद्युत प्रसारण लाइन, बाहिरी चक्रपथ,  नयाँ स्याटालाइट शहर, बाग्मती कोरिडोर, काठमाडौँ तराई रेलमार्ग जस्ता आयोजनाहरू सञ्चालन हुने रणनीति छ। यी सबै आयोजना एकै ठाउँ सञ्चालन गर्दा खोकना नै समाप्त हुने स्थानीयको तर्क छ।

सरकारले कुनै अग्रसरता नदेखाएपछि मंसिर ७ गते खोकनाका स्थानीय र नेपाल सांस्कृतिक पुनर्जागरण अभियानको आयोजनामा संस्कृतविद् छ्त्रबहादुर कायस्थको नेतृत्वमा खोकनाको सिकाली र कुदेश परिरसमा रहेका जग्गाको उत्खनन गरिएको थियो।

पुरातत्व विभागले खुला खेत र जमिन रहेको भन्दै उत्खनन गर्न अस्वीकार गर्दै सेनालाई त्यस स्थानबाट फास्ट-ट्रयाक बनाउन अनुमति दिएपछि स्थानीयहरूले विरोध जनाएका थिए। स्थानीय जनप्रतिनिधि र संस्कृतविद्को रहोबरमा पुरातत्व विभागको निर्णयलाई चुनौती दिँदै उत्खनन गरेको स्थानीयहरू बताउँछन्। 

 

प्रवेशविन्दु कहाँ?

खोकनावासी फास्ट-ट्रयाक बन्ने कुराप्रति असन्तुष्ट छैनन्। उनीहरुको माग ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्त्वको कुदेश र सिकालीबाट नबनोस् भन्नेमात्र हो। प्रवेशविन्दु (जिरो पोइन्ट) नै खोकनाको कुदेश सिकाली क्षेत्र भएपछि उनीहरु आतंकित भएका हुन्। 

खोकनावासी दसैँमा टीका लगाउँदैनन्। त्ससबेला उनीहरू रुद्रायणी सिकाली जात्राको चटारोमा हुन्छन्। तर आयोजनाका कारण आगामी वर्षदेखि दशकौँ पुरानो जात्रा सञ्चालनमा बाधा पर्नेमा उनीहरू चिन्तित छन्। किनभने जात्रा सञ्चालन हुने मार्ग (कुदेश- सिकाली) मै फास्ट-ट्रयाकको प्रवेशविन्दु बन्ने तयारीमा छ।

सिकाली र कुदेशबाट काठमाडौँ उपत्यकाकै पहिलो र प्रमुख मानव सभ्यता सुरु भएको दाबी छ खोकनावासीको। प्रवेशविन्दु बनाउने भनेको स्थानमा उत्खननका क्रममा मानव निर्मित बत्ती बाल्ने दियो, माटोको सामाग्री, इनार, घरको जगका साथै पुरातात्विक महत्त्वका सामानहरू भेटिएका थिए। ती सम्पदाहरू मल्लकालीन रहेको उनीहरूको दाबी छ।

'गत साता सिकाली क्षेत्रमा उत्खननका क्रममा पुरातात्विक महत्त्वका वस्तु भेटिए। तर विभागले भने उक्त क्षेत्रमा पुरातात्विक महत्त्वका कुनै सामाग्री नरहेको बताउँदै सेनालाई काम अघि बढाउन भनेको थियो। त्यहीँबाट जिरो पोइन्ट सुरु हुने रे।' स्थानीय शान्तराम महर्जनले भने।

स्थानीयहरुले कुदेशमा पर्ने प्रवेशविन्दु परिवर्तन गरी फर्सिडोलमा सार्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।

तर नेपाली सेनाले भने काठमाडौँ तराई (मधेस) द्रुतमार्गको प्रवेशविन्दु खोकना नै हुनुपर्ने बताएको छ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको विकास समितिमा आयोजनाको प्रगतिबारे जानकारी दिँदै सेनाले प्रवेशविन्दु कुदेश नै उचित रहेको बताएको हो। फर्सिडोलमा प्रवेशविन्दु कायम गरे बढी खर्चिलो हुने सेनाको तर्क छ।

सेनाले भने सो क्षेत्रफलभित्र जनताको घर वा स्थायी संरचना नभएको भन्दै जनताको उठिबास नहुने बताएको छ। फास्ट ट्रयाकको निर्माणबाट खोकना क्षेत्रका ऐतिहासिक सम्पदा नष्ट नहुने सेनाको तर्क छ। सेनाका अनुसार धार्मिक महत्त्वको सिकाली चौर बचाउनका लागि ट्रयाकको रेखाङ्कनलार्इ बाग्मती किनारतर्फ सारिएको छ। उसले कुदेश क्षेत्रभित्र ऐतिहासिक र धार्मिक सम्पदा नरहेको बताएको छ। तर स्थानीयहरुले उत्खनन गरी पुरातात्विक महत्त्व फेला परेको स्थानका बारे सेनाले केही बोलेको छैन।

खोकनावासीको तर्क भने सेनाको भन्दा फरक छ।

स्थानीय असोज कुमार महर्जन भन्छन्, 'फास्ट-ट्रयाक बन्ने क्षेत्रमा सिकाली चौरको करिब २६ रोपनी जग्गा पर्छ। जात्राका समय त्यो चौरमा कुमार किशोरहरुलाई बाहेक अरुलाई प्रवेश दिइँदैन। उनीहरुले त्यहाँ गोप्य पूजा गर्नुका साथै दुङ्गाहरुको अध्ययन गर्छन्।'

यो वर्ष जात्रामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सिकाली चौरको कार्यक्रममा सहभागी हुने तयारी थियो। तर, कसैलाई प्रवेश गर्न नदिइने समयमा प्रधानमन्त्रीलाई कार्यक्रममा गर्न दिनु हुँदैन भनेपछि कार्यक्रम स्थगित गरिएको थियो। असोज भन्छन्, 'संस्कृतिको आफ्नो मूल्य हुन्छ। वर्षौँ पुरानो सभ्यतालाई कसरी मर्न दिने?'

रुद्रायणी मन्दिरमा भेटिएका जयलाल महर्जन पनि सिकाली चौर र त्यहाँ जाने बाटो रहेमात्रै खोकनाको अस्तित्व रहने बताउँछन्। 'खोकना बनेकै सिकाली कुदेशबाट आएर हो। त्यो नै रहेन भने खोकनाको के महत्त्व रह्यो र? त्यहाँ जाने बाटो नै रहने भने जात्रा कसरी चल्छ?', उनी प्रश्न गर्छन्।

फास्ट-ट्रयाकका कारण ३०० भन्दा बढी परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित हुने बताउँछन् स्थानीय। सरकारले बाँकी स्थानमा भन्दा कम क्षतिपूर्ति दिएको प्रति पनि स्थानीयको गुनासो छ। विकास समितिमा फास्ट-ट्रयाकसम्बन्धी प्रगति विवरण पेस गर्दै सेनाले 'कानुनीको प्रावधानको पूर्ण परिपालन' गरी मुआब्जा वितरण गरिरहेको बताएको थियो। खोकनामा ५० प्रतिशतभन्दा बढीले मुआब्जा बुझिसकेको सेनाले बताए पनि स्थानीयहरुले भने करिब १५-२० प्रतिशतले मात्रै मुआब्जा लिएको बताएका छन्।

स्थानीय हेराबहादुर महर्जन भन्छन् 'सरकारको योजना यहाँका खेत र किसानको विस्थापन गर्ने जस्तो देखियो। बाहिर जग्गा अधिग्रहण गर्दा आनाको दसौँ लाख दिइरहेका छन्। यहाँकालाई भने आनाको दुई-तीन लाख मात्रै। यो त पक्षपात भयो नि। उपत्यकाकै उब्जाउ भूमि हो यो। हाम्रो विरोधको कारण त्यो पनि हो। विकासका बाधक हामी होइनौँ।'

 

विवाद मिनी संसदसम्म

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्गको चर्चा सडकदेखि सदनसम्म चलेको छ। माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म सरकारको नीतिको विरोधमा त्यहाँका स्थानीयले आन्दोलन गरेपछि संसदका समितिहरुमा समेत यस विषयमा छलफल सुरु भएको छ। मंसिर १० गते संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा खोकना र बुंगमतिका स्थानीय र सरोकारवालाबीच भएको बैठकमा स्थानीयहरुले कुदेश खण्डमा उत्खननको क्रममा फेला परेको पुरातात्विक महत्त्वका स्थान र सामाग्रीको संरक्षण गर्न समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन आग्रह गरेका थिए। त्योभन्दा पहिला समितिका सदस्यहरुले खोकना र बुंगमतिको विवादस्पद क्षेत्रको निरीक्षण गरेको थिए।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले फ्रास्ट-ट्रयाक निर्माणका क्रममा विवादित क्षेत्रको निर्माण कार्य तत्कालका लागि रोक्नुपर्नेमा जोड दिनुका साथै बिना डीपीआर फ्रास्ट ट्रयाक निर्माण गर्न लागेकोमा पनि प्रश्न गरेका थिए। 

समिति सभापति शशी श्रेष्ठले सरोकारवाला पक्षसँग छलफलपछि फ्रास्ट-ट्रयाक कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा सरकारलाई सुझाव दिने पहिलोपोस्टलाई बताइन्। यस विषयमा कुरा धेरै तर काम कम भएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले आफूहरू आयोजनाबाट सबैको हित हुने निष्कर्षमा पुग्ने प्रयास गरिरहेको बताइन्।

समितिमा उपस्थित भएका खोकनाका स्थानीयले खोकना क्षेत्रबाट नेपाली सेना हटाउन माग राखेका थिए।

वि. सं. २०७४ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी त्यसै वर्ष साउनदेखि सेनालाई द्रुतमार्गको काम दिइएको थियो। सरकारले सेनालाई फास्ट-ट्रयाक बनाउने काम दिएपछि यही वैशाख महिनादेखि सिकाली मन्दिर रहेको स्थानभन्दा केही टाढा सेनाले अस्थायी क्याम्प बनाएर बस्दै आएको छ।

 

डीपीआरको विवाद

सरकारले कुनै पनि आयोजना सुरु गर्दा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाएर त्यसलाई स्वीकृत गराउनुपर्छ। तर फास्ट-ट्रयाकको सन्दर्भमा डीपीआर बिनै काम सुरु भएकोमा स्थानीय र सांसदहरुले प्रश्न उठाएका छन्।

राज्य व्यवस्था समिति र विकास समितिका सदस्यहरुले पनि बिना डीपीआर सुरु गरिएको फास्ट ट्रयाकको विरोध गरेका थिए। उनीहरुले डीपीआर तयार गरेर स्थानीयहरुसँग छलफल गरेपछि काम सुरु गर्नुपर्ने बताएका थिए।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले विकास समिति बैठकमा आयोजनामा डीपीआर लगायतका विषयमा प्राविधिक समस्या भएको स्वीकार गरेका थिए। 

असोज भन्छन्, 'सरकारले एडीबी र भारतले तयार गरेको डीपीआर स्वीकृत गरेन। तर काम भने भारतीय डीपीआरबाट गरिरहेको छ। डीपीआर नै स्वीकृत नगरी इतिहास मेटाउने खेल अख्तियारको दुरुपयोग हो।'

उनका अनुसार सरकारबाट स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन रिपोर्ट'मा हाल खोकना लक्षित फास्ट-ट्रयाक आयोजनाबाट मानिसहरू विस्थापित हुनुका साथै खोकना क्षेत्रमा रोग फैलिने र वातावरण प्रदूषण हुने निष्कर्ष समेत निकालिएको थियो।

सेनाले भने एडीबीले तयार गरेको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन र त्यही अनुसारको रेखाङ्कनका आधारमा जग्गा अधिग्रहण लगायतका काम गरेको बताएको छ। सेनाले सरकारबाट स्वीकृत भएको इआइए रिपोर्ट र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा फास्ट ट्रयाकको काम अघि बढाइएको स्पष्ट पारेको छ।

 

संघर्षको तयारी

हाल खोकना बसपार्क रहेको स्थान बाहिरी चक्रपथमा पर्ने भएको छ। यस्तै कुदेश र सिकाली क्षेत्रमा फास्ट ट्रयाकसँगै १३२ केभिए विद्युत् प्रसारण लाइनको योजना रहेको छ। बाँकी स्थानमा स्मार्ट स्याटालाइट (स्मार्ट) सिटी बनाउने योजना छ।

जयलाल भन्छन्, 'हेलिकप्टरबाट मुनि यसो हेर्‍यो । खोकनाको खुला उब्जाउ जमिन देख्यो। सबै परियोजना यही यसरी नै सुरु गर्दै जाने हो भने आगामी १०-१५ वर्षमा हामी विस्थापित हुन्छौँ। आफ्नो इतिहास बचाउनका लागि यहाँका मानिसहरूले जे पनि गर्न तयार छन्। यही बाटोको युद्धमा कसैको ज्यान नजाला भन्न सकिँदैन।'

ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर २१ का अध्यक्ष रवीन्द्र महर्जनले जनताको दबाब रहेको बताए। वडाले जनतासँग सहकार्य गर्दै सरकारसँग यी योजनाबारेमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्ने उनले बताए।

खोकनाप्रति देखाएको व्यवहार र 'वर्षौँ पुरानो' सभ्यतामाथि डोजर चलाएर नयाँ युगको सुरुवात गर्नु ठिक नभएको स्थानीय बताउँछन्। स्थानीय भन्छन् 'सहमति खोज्नु पर्योस। नत्र सरकार नौमति बाजा बजाएर आउँछ रे। संघर्ष नगरी सुख छैन। हामी तयारी गर्दछौँ।'