काठमाडौं: डा. गोविन्द केसीको माग विपरित बहुचर्चित चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भएको छ। पटक पटक डाक्टर गोविन्द केसीले माग विपरित चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भए अनशन बस्ने चेतावनी दिएपनि अन्तत बहुमतले विधेयक पारित भएको हो।
यसअघि संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतको उपसमितिले चिकित्सा शिक्षा विधेयक बहुमतका आधारमा पास गरेको थियो।
तर, उपसमिति संयोजक भैरवबहादुर सिंहले विरोधका बाबजुत पनि जबर्जस्ती विधेयकमाथिको प्रतिवेदन पारित गर्न निर्णयार्थ प्रस्ताव पेस गरेका थिए। संयोजकको प्रस्तावलाई छलफलमा सहभागी बहुमत सांसदले समर्थन गर्दै बहुमतका आधारमा प्रतिवेदन पारित भएको हो।
डाक्टर गोविन्द केसीले १५ औं अनशन २७ दिनमा तोड्दा सरकारसँग गरेका अधिकांश सम्झौता कार्यन्वयन भएका छैनन्। १५ औ अनशन सुरु भएको विषयमै १६ औं अनशन केन्द्रित हुने देखिएको छ। सरकारले आफुलाई फेरि पनि धोका दिएको भन्दै उनी आक्रोशित भएका छन्। उनले अहिलेसम्मको आन्दोलनको उपलब्धि गुम्ने खतरा भएको भन्दै अनशन बस्ने चेतावनी दिइसकेका छन्। 'विधेयकको मूख्य बुँदा नै तोडमोड गरेपछि म अनशन नबसेर के गर्नु' उनले भनेका छन्।
उनी अनशन बस्न पहाडी जिल्ला इलाम पुगिसकेका छन्। सम्भवत उनी आजै अनशन बस्ने छन्।
के के सम्झौता अटाएनन् त विधेयकमा ?
आज पारित भएको विधेयकमा आशयपत्र लिएका प्रस्तावित मेडिकल कलेजहरुले उपत्यकाबाहिर हाल भइरहेका विश्वविद्यालयबाट नै सम्बन्धन पाउन सक्ने बाटो खुला राखेर विधेयक पारित गरिएको छ। यो बुँदा डा केसीसँग सरकारले गरेको सहमति विपरित हो। आशयपत्र दिइसकेका मेडिकल कलेजहरुलाई काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिर जान प्रोत्साहित गर्ने र जान नचाहे आपसी सहमतिमा सरकारले किन्न सक्ने भन्दै डाक्टर गोविन्द केसी र सरकारबिच सहमति भएको थियो।
माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन समावेश गर्ने विषयसमेत विधेयकमा हटाइएको छ। सरकारले डा केसीसँग गरेको सहमतिमा विषय प्रतिवेदनमा राख्ने सहमति भएको थियो।
डा केसीसँगको सहमतिमा सिटिइभिटीअन्तर्गतका प्रविणता प्रमाणपत्र तह (पिसिएल) मुनिका कार्यक्रमलाई ५ वर्षभित्र हटाउने (फेज आउट) गर्ने उल्लेख छ। तर, समयसीमा नतोकी सरकारले तोकेबमोजिम क्रमश: 'फेज आउट' गर्ने वा स्तरोन्नति गर्ने भन्ने विकल्प राखिएको छ। यो बुदाँ डाक्टर केसीको सहमति विपरित हो।
सांसदबाट पारित राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकको पूर्ण पाठ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
