काठमाडौँ: गत साउन १० गते डा गोविन्द केसीले अनशन बसेको २७ दिन पुगिसकेको थियो। उनको स्वास्थ्य अवस्था अत्यन्तै नाजुक।
सरकार र डा केसी पक्षका वार्ता टोलीका सदस्यहरू पटक पटक वार्तामा बसिरहेका थिए। वार्ता बिना निष्कर्ष टुंगिइरहेको थियो। सबै कुरामा सहमति भएपछि कुरा एउटै विषयमा अड्किन्थ्यो, 'दश वर्षसम्म उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोल्न पाइने कि नपाइने?'
अनशन २७ दिनसम्म लम्बिँदा वार्ता टोलीका दुवै पक्ष लचक भएका थिए। डा केसीको वार्ता टोलीले संसद्मा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने पूर्व सर्त छाडेको थियो भने सरकारी वार्ता टोलीले विधेयक संशोधन गरेर केसीको माग पूरा गर्ने सहमति जनाएको थियो। तर, लगभग सहमति भइसकेको भए पनि बारम्बार वार्ता भाँडीइरहेको थियो। कुरा त्यसैमा आएर अड्किन्थ्यो, 'दश वर्षसम्म उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोल्न पाइने कि नपाइने?'
पटक पटकको वार्ता असफल भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही बुँदामा सहमति गर्न नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, केदारभक्त माथेमा, नेकपा नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष धर्मकान्त बास्कोटा, त्रिवि शिक्षण अस्पतालका डा. दिव्या सिंह शाहसहितको टोलीलाई डाक्टर केसीको वार्ता टोलीसँग छलफल गर्न लगाएका थिए। तर, ती छलफलहरू पनि बिना निष्कर्ष टुंगिएका थिए।
अन्ततः: साउन ९ गते राति डा. केसीका तर्फका वार्ता टोलीका संयोजक डा. अभिषेक सिंह र अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीलाई प्रधानमन्त्री ओलीलाई बालुवाटारमा छलफल गर्न बोलाएका थिए। राति करिब ३ घण्टा छलफल चलेको थियो। प्रम ओली आफै उपस्थित भएर छलफल गरेका थिए।
पढ्नुस्: मध्यरातमा भएको त्यो 'अनौपचारिक छलफल' जसले डा केसीको अनशन तोडाउन भूमिका खेल्यो
त्यसको भोलिपल्टै आशयपत्र दिइसकेका मेडिकल कलेजहरूलाई काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिर जान प्रोत्साहित गर्ने र जान नचाहे आपसी सहमतिमा सरकारले किन्न सक्ने प्रस्तावमा डा केसी सहमत भएपछि उनको २७ दिने लामो अनशन तोडिएको थियो।
उनको अनशन तोडाउन दुवै पक्षले मध्यमार्गी बाटो अपनाएका थिए। प्रम ओलीको सक्रितामा डाक्टर केसीको अनशन टूंगिएको थियो।
यस्तो थियो डाक्टर केसीले २७ दिने अनशन तोड्दा सरकारसँग भएको सहमति
तर, अहिले २७ दिने लामो अनशन अन्त्य गर्दा भएको त्यही सम्झौता कार्यन्वयन नगरी चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भएको छ। चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भएसँगै डा केसी आक्रोशित बनेर इलाम पुगेर १६ औँ अनशन सुरु गरिसकेका छन्।
प्रम ओलीलेकै निर्देशनमा भएको सम्झौता कार्यन्वयन नगरी किन भयो त चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित? के के हुन त फ्याक्टर?
डा केसीसँग सम्झौता भएपछि नेकपाका नेताहरूको विशेष इन्ट्रेस्ट भएका दुई मेडिकल कलेज मनमोहन र दुर्गा प्रसाईँको बी एन्ड सीको के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको थियो। दुवै मेडिकल कलेजले आशय पत्र पाइसकेका थिए। यही दुई कलेजका कारण डा केसीको १५ औँ अनशन १७ दिनसम्म लम्बिएको थियो।
डा केसीसँगको सम्झौता अनुसार बीएन्डसी काठमाडौँ बाहिर खुल्ने मेडिकल कलेज भएकोले असर पर्ने भएन। मनमोहनलाई भने काठमाडौँ बाहिर जान सरकारले प्रोत्साहित गर्नुपर्ने भयो। यदि मनमोहन बाहिर जान चाहेन भने सरकारले मनमोहनलाई किन्नुपर्ने भयो।
तर गत साता संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले भने, 'सरकारले न त कुनै निजी कलेज किन्न सक्छ न त उनीहरूलाई उपत्यका बाहिर लैजान सहयोग गर्न सक्छ।'
उनको भनाइको आशय थियो मनमोहन मेडिकल कलेज काठमाडौंमै खुल्छ। मनमोहन मेडिकल कलेजको सञ्चालक राजेन्द्र पाण्डेको चाहना पनि त्यही थियो। उनले डाक्टर केसीसँग सम्झौता भए लगत्तै सरकार र डा केसीको सहमति नमान्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। अन्ततः भयो पनि त्यस्तै।
त्यस्तै डा केसीसँगको सहमति तोडमोड गरेर विधेयक पारित गर्नुको अर्को फ्याक्टर हो, शिक्षामन्त्री पोखरेलको सिटिइभिटी अन्तर्गतको कनेक्सन।
शिक्षामन्त्री पोखरेलले डाक्टर केसीसँगको सहमति विपरीत सिटिइभिटी अन्तर्गतका चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रम ५ वर्षभित्र हटाउने विषय चिकित्सा शिक्षा ऐनमा नराख्ने पुरानो अडान हटाएनन्। सिटिइभिटी अन्तर्गतका कलेजबाट फाइदा लिएको भन्ने उनलाई लागेको आरोप उनकै अडानले प्रमाणित गर्न सघायो पनि। पोखरेलको अडान अनुरूप चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भयो।
डा केसीसँगको सहमतिमा सिटिइभिटीअन्तर्गतका प्रवीणता प्रमाणपत्र तह (पिसिएल) मुनिका कार्यक्रमलाई ५ वर्षभित्र हटाउने (फेज आउट) गर्ने उल्लेख छ। तर, समय सीमा नतोकी सरकारले तोकेबमोजिम क्रमशः: 'फेज आउट' गर्ने वा स्तरोन्नति गर्ने भन्ने विकल्प राखिएको छ।
यसले डाक्टर केसीले बारम्बार शिक्षामन्त्री पोखरेललाई इंगित गर्दै दिएको अभिव्यक्ति 'शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल रहुन्जेल चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित हुन्न। उनी माफियाका मतियार हुन्' मिल्न गएको छ।
डा केसीलाई सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गराएपछि नेकपाका उपनेता सुवास नेम्वाङमात्र हैन प्रम ओली स्वयंले पनि डाक्टर केसीको अनशन सधैंको लागि अन्त्य भएको बताएका थिए। सम्झौता कार्यन्वयन भए डाक्टर केसीले पनि अनशन नबस्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए।
तर, चार महिनापछि सम्झौता विपरीत चिकित्सा विधेयक पारित भयो। यसरी पटक पटक सत्तापक्षले अनशन तोडाउन रणनीतिको रूपमा मात्र सम्झौता गरेको देखिएको छ। त्यसैले डा केसी चिढिएका छन्। उनलाई सहयोग गर्ने भन्दै अनशनमा नयाँ नयाँ खेलाडी मिसिँदै गएका छन्। फलस्वरूप चिकित्सा शिक्षा सुधारका माग राखेर अनशन थालेका उनको मागपत्रमा असान्दर्भिक मागहरू थपिँदै गएका छन्।
