काठमाडौं: १५ औं अनशनसम्म प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीको माग चिकित्सा शिक्षा सुधारका थिए। मेरिट प्रणाली, थेग्न नसक्ने गरी कलेजलाई सम्बन्धन दिन रोक, कलेजको क्षमताअनुसार सिट निर्धारण र वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण लगायतका विषयमा अडिग रहेकाले उनको पक्षमा माहोल राम्रो थियो।
१४ औं अनशनमा उनको मागमा सर्वोच्च अदालत र गृह मन्त्रालयसँग जोडिएका विषय पनि परे। सोझो नभए पनि अदालतको आदेश र माइतीघर मण्डलमा प्रदर्शन गर्न नपाउँदाको विषयले गैर चिकित्सकीय विषय घुसेको थियो। १६ औं अनशनमा आएपछि उनको माग सूचीमा एउटा अर्को नयाँ माग पनि थपियो। नयाँ माग कुनै पनि कोणबाट चिकित्सा शिक्षा सुधारसँग सम्बन्ध राख्दैन।
६ बुँदे माग राखेर १६ औं अनशन थालेका उनको पाँच नम्बर माग 'द्वन्द्वकालका जघन्य तथा मानवता विरोधी अपराधका दोषीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार दण्डित गरियोस्। द्वन्द्वपीडितहरुको माग सुनुवाइ गर्दै संक्रमणकालीन न्याय शीघ्र टुंगोमा पुर्याइयोस्' भन्ने छ।
यही मुद्दाका कारण १५ औं अनशनसम्म डाक्टर केसीको समर्थनमा उत्रिएकाहरुले यतिखेर मौनता साँधेका छन् या उनकै विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। त्यसैले डाक्टर केसीको मुद्दामा समाज थप ध्रुविकृत भएको छ। यसअघि सत्तापक्ष र विपक्षलाई समर्थन गर्ने दलका कार्यकर्तामात्रै विभाजित थिए।
१६ औं अनशन सुरु गर्नासाथ डाक्टर केसीको पक्ष र विपक्षमा बहसहरु सुरु भए। पहिला उनलाई समर्थन गर्नेहरुले यसपाला मौन बसिरहेका छन्। कतिले मुखै फोरेर भने, ' ६ मध्ये पाँच वटा मागमा #iamwithdrkc तर एउटा मागमा सहमत हुन सक्दैनौं।'
त्यसैले यसपटक उनको मुल माग छायाँमा परेको छ। उनका जायज मागहरु द्वन्द्वकालीन मुद्दाका विषयले कमजोर बनाएको एकाथरीको तर्क छ। त्यसैका आडमा उनलाई कम्युनिष्ट विरोधी भएको आरोप लगाउनेहरु पनि छन्। र, सत्तापक्षका नेता तथा कार्यकर्ताले त उनलाई कांग्रेसीसमेत भन्न भ्याइसके। भलै, उनको अनशन सबैभन्दा धेरै पटक कांग्रेस सत्तमा हुँदा चलेको थियो।
सशस्त्र द्वन्द्वको एक दशकमा भएका मानवअधिकार उल्लंघन घटनाका दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिने उद्देश्यले २०७१ साल सत्य निरुपण आयोग बेपत्ता छानविन आयोग गठन भएकै छ। समाजमा मेलमिलाप कायम गर्ने उद्देश्यले स्थापित आयोगमा पीडीतहरुको उजुरीको चाङ पनि छ। द्वन्द्वको घटना छानविन गरि कारवाही गर्ने काम आयोगको हो। उनले आयोगलाई नै चेतावनी दिएका छन्।
तर, एकाएक उनको चिकित्सा क्षेत्र सुधारको मागमा कसले घुसायो त यो राजनीतिक मुद्दा?
एक वर्षअघि डाक्टर केसी सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीविरुद्ध अनशनको तयारी गर्दै थिए। उनका समर्थक तथा अभियन्ता, कानुन व्यवसायी ओमप्रकाश अर्यालले माइतीघर मण्डलमा भाषण गरे, 'केपी ओलीज्यू तपाईँ दिनगन्ती सुरु गर्नुस्। तपाईँको ट्रयाक रेकर्ड हामीसँग। हामी तपाईँको सरकार ढाल्छौं।'
त्यसो त प्रम ओली मात्र होइन, पुष्पकमल दहाल 'प्रचण्ड' विरुद्ध पनि उनको यस्तै अभिव्यक्ति थियो।
अर्याल लामो समयदेखि मानव अधिकारको पक्षमा वकालत गर्दै आएका छन्। त्यसअघि त उनी आफैँ वामपन्थी राजनीतिमा सक्रिय थिए। तत्कालीन नेकपा एमालेबाट उनी विवेकशील नेपालीतिर लागेका थिए। डाक्टर केसीको हरेक आन्दोलनमा सक्रिय छन्, अर्याल। अरु समयमा पनि माइतीघर मण्डलमा जोशिलो भाषण दिनेमा उनी पनि हुन्थे। त्यसैले यसपटकको अनशनमा द्वन्द्वकालीन मुद्दा अर्यालले नै घुसाएका त होइनन्? धेरैले शंका गरेका छन्।
गोपाल पराजुली विरुद्धको अनशन होस् या २७ दिनसम्म लम्बिएको १५ औं अनशन, अर्यालले डाक्टर केसीको एजेण्डामा साथ दिइरहे। १५ औं अनशन टुंग्याउँदा भने अर्याललाई सरकारी वार्ता टोलीले नराम्ररी बिच्क्यायो। सरकारी वार्ता टोलीका सदस्यहरुले सार्वजानिक रुपमै भनेका थिए- 'अर्यालका कारण सहमति हुन सकेन। कुनै पार्टी सदस्य वार्ता टोलीमा बस्न सुहाउँछ र?'
त्यसपछि अर्याल वार्ता टोलीमा बसेनन्। तर, उनी डाक्टर केसीको नजिक नै रहे। खासमा अर्याल डाक्टर केसीको कानुनी सल्लाहकार नै हुन् भन्दा फरक पर्दैन।
अर्याल अहिले द्वन्द्व पीडीतको मुद्दामा पनि न्यायका लागि सक्रिय छन्। पूर्व अयोग्य लडाकुदेखि बाल लडाकु र नन्द प्रसाद अधिकारी, श्रीमती गंगामायाको मानवअधिकारको विषयमा पनि उनी वकालत गरिरहेका छन्। द्वन्द्व पीडीत र डाक्टर केसी दुवैसँग नजिक भएका कारण उनले नै मुद्दा घुसाएको आरोप लागेको हो।
तर, अर्याल आरोपलाई स्वीकार गर्दैनन्।
'मेरो ब्याकराउण्ड मिल्ने भएकाले पनि मलाई यो आरोप लागेको हुनसक्छ। तर, यसमा मेरो भूमिका केही छैन,' अर्यालले पहिलोपोस्टसँग भने, 'मैले नै यस्तो माग उठाउँदा वास्तविक माग (चिकित्सा क्षेत्र) ओझेलमा पर्ला भनेको थिएँ। तर, उहाँले द्वन्द्व पीडीतका पक्षमा बोलिदिने कोही भएनन्, म बोल्छु भनेर लाग्नु भएको हो।'
किन त?
अर्यालका अनुसार १० वर्षे जनयुद्धका क्रममा डाक्टर केसीले धेरै अंगभंग भएकाहरुको सर्जरी गरेका थिए। त्यसैले द्वन्द्व पीडितको पीडा नजिकबाट बुझेका छन्। अहिलेसम्म उनीहरुका लागि केही नभएकाले केसी आफैँ निराश थिए। उनीहरुको हितको लागि पनि केसीले यस्तो मुद्दा अघि सारेका हुन्।
डाक्टर केसीले कसैले भनेको भरमा माग नराख्ने बताउँछन्, अर्याल। आफूले मानव अधिकारको पक्षमा आवाज उठाउँदै आए पनि डाक्टर केसीलाई यस्ता मुद्दा आफ्नो मागमा राख्न सल्लाह नदिएको उनको दावी छ।
'डाक्टर केसी अहिलेका नेताहरुलाई अपराधी नै मान्नुहुन्छ। न्याय पनि अपराधिहरुसँग माग्नु परेकाले उहाँ पहिलेदेखि नै आक्रोशित हुनहुन्थ्यो,' अर्यालले भने, 'सन्दर्भ गलत भए पनि उहाँले राखेको माग त जायज नै हो।'
